२५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट रहेको प्रतिशत चुहावट घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक वितरण केन्द्रहरूमा चुहावट नियन्त्रणका विशेष अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारीमा आएको छ ।  सो अभियानमा प्रहरीसमेत परिचालन हुने प्राधिकरणले जनाइसकेको छ तर ती विशेष अभियानहरू वास्तवमै के कस्ता प्रकारका छन्, प्रकाशमा ल्याइएको देखिन्न ।  यसै लक्ष्यलाई पूरा गर्न भनी भर्खरै नेपाल सरकारको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण समितिले बिजुली चोरी नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका प्रदान गर्नेलाई ३० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कार दिइने प्रस्ताव गरेको छ ।  यस्तो व्यवस्था विद्युत् विकास विभागको संयोजकत्वमा बनेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मस्यौदामा जनाइएको छ ।  चोरी नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीहरूलाई समेत चोरी गर्ने व्यक्तिले तिर्ने रकमको १० प्रतिशत र चोरी चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई २० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।  यो 
मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन कसरत भइरहेको र विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र यससम्बन्धी नियमावली २०५८ मा संशोधन गर्नका लागि व्यवस्था गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय बुझाइने कुरा प्रकाशमा आएको छ ।  मुख्य रूपमा यस प्रतिवेदनमा विद्युत् चोरी गर्नेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने र सोको कारबाही अघि बढाउनलाई सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।  मस्यौदा समितिले तयार पारेको कार्य योजनामा वितरण ट्रान्सफरमरहरूमा इलेक्ट्रिोनिक मिटर जडान गर्नेदेखि विपन्न वर्गका उपभोक्तहरूलाई निःशुल्क मिटर जडान गर्न कोषको स्थापना, स्थानीयस्तरमा सरोकारवाला सम्मिलित समिति गठन गर्ने र आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गरी यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने, साथै विद्युत् चोरी न्यूनीकरणबारे विद्यालय पाठ्यक्रममा समेत राख्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित दीर्घकालीन रणनीतिका महवपूर्ण कुराहरू अत्यन्तै महवकाङ्क्षी देखिए पनि सरकारले चाहने हो भने तत्काल लागू गर्न नसक्ने 
देखिन्न ।  विगतमा पनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू नल्याइएका होइनन् ।  तत्कालै विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र त्यसको नियमावली २०५९ लाई संशोधन गर्न नसकिने पनि 
होइन ।  तर चालू वर्षमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक रहे पनि यसको कार्यान्वयनबाट चुहावट न्यूनीकरण तत्काल प्राप्त हुने देखिन्न ।  ऐन कानुनलाई संशोधन गरी तत्काल अगाडि बढाउने हो भने पनि चालू वर्षमा सम्पन्न भई लक्षित चुहावट घट्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।  जस्तो प्रतिवेदन मस्यौदामा अवैध ग्राहकहरूलाई वैध बनाउने भनिएको भए पनि यो कार्य आफैँमा जटिल देखिन्छ ।  उदाहरणका लागि नगरपालिकाको सडक बत्तिको मिटरीङ दशकाँैंदेखि हुन नसक्नु र सोको भुक्तानी विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसक्नु एउटा उदाहरण मात्र हो ।  यस्ता अन्य अवैध ग्राहकहरूलाई वैध बनाउनु अवश्य समय लाग्छ । विद्युत् चोरीमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन 
मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भनिएको छ तर चोरी गरेको भन्ने प्रमाण पुिष्ट नहुँदै चोरजस्तै सावित गरेर हिरासतमा राखी चोरी घटनाको अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान भनेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो ।  कुनै पनि व्यक्ति चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि मात्र 
हिरासतमा राख्नु मनासिव हुनेछ ।  यस्ता मानव अधिकार हनन् हुन सक्ने घटनाबाट प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरू अलग रहनै पर्छ ।
प्रतिवेदनमा विद्युत् प्रहरी बलको गठनको कुरा अगाडि आएको छ ।  यसबाट तत्काल केही विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण आउन सक्ने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो बल प्रयोगबाट विद्युत् चुहावट नियन्त्रण प्रायः असम्भव हुन जाने छ ।  नेपालीमा ‘आफ्नो थैली बलियो बान्नु अरूलाई चोर नलगाउनु’ उखानै छ ।  विद्युतीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ कोसिस गरिनु जरुरी छ ।  ३३ केभिको सवस्टेसनहरूको मर्मत तथा सम्भार गर्दा विद्युत् चुहावट घट्न सक्नेतर्फ सोचिनु उचित हुनेछ ।  सायद चौबीस घण्टा ७५ जिल्लामा प्रहरी बल परिचालन गरी ठूलो रकम खर्च गरेर विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने देखिन्न ।  विगतमा पनि चुहावट नियन्त्रणमा 
प्रहरीको संलग्नता नभएको होइन । चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनले पनि दीर्घकालीन रणनीतिकै पक्ष पोषण गर्छ ।  पाठ्यक्रममा यो बारेको जनचेतनामूलक सूचना राख्दैमा तत्कालै १० औँ अर्ब मूल्यको विद्युत् चुहावटलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्न ।  यद्यपि यी जनचेतना बढाउन र दीर्घकालीन चुहावट नियन्त्रणका लागि महवपूर्ण खुड्किला हुन सक्छन् ।  यी अभियानहरू निरन्तर रूपमा चलाइनु पर्छ ।  वितरण ट्रान्सफरमरमा इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान गरिनु 
पर्ने प्रतिवेदनमा परेको छ ।  यदि पारित भएमा पनि खासै तत्काल विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा केही सहयोग पुग्ने स्थिति देखिन्न ।  यस्तो इलेक्ट्रोनिक मिटरबाट केवल विद्युत् खपतको आँकडा प्राप्त भए पनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भई हाल्दैन ।  तत्काल विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने ठोस नीति नियम र तत्कालीक कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ ।  जुन तरिकाले तत्काल चुहावट नियन्त्रण गर्न ठूलो धनराशि पुरस्कारको घोषणा भएको छ, त्यसबाट केही विकृति नभित्रिएलान् भन्ने पनि छैन ।  पुरस्कारको लोभमा कर्मचारी तथा सूचकहरूबाट अनाहकमा बफादार सर्वसाधारण ग्राहकले दुःख नपाउन् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनै पर्छ ।  गोप्य सूचना र सहयोगीको 
भरमा अनि प्रहरी प्रशासनको आडमा मात्र चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्न ।  यो अभियानमा तटस्थ विद्युत् विज्ञहरूको समूह गठन गर्न सके उत्तम हुनेछ ।  चुहावट नियन्त्रणमा विद्युत् इन्जिनियरहरूको सोसाइटीले समेत महवपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण सम्भव छ ।  यसका लागि प्राधिकरणको प्रत्येक वितरण ट्रान्सफरमरहरूमा उपयुक्त क्षमताको क्यापासीटर बैङ्क तत्काल जडान गर्नुपर्छ ।  यस्बाट ट्रान्सफरमर स्वयंले खपत गर्ने विद्युत् र ट्रान्सफरमर स्वयंको कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुन गई 
सोकोे केभिए क्षमतामा वृद्धि हुन जानेछ र विद्युत् वचत तथा विद्युत् चुहावट 
तत्काल घट्न जानेछ ।  लगानीको हिसाबले यो कार्यक्रमबाट सरकारको लगानी एक 
वर्ष्भित्रै फिर्ता हुनेछ ।  पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो कार्यक्रमलाई कुनै एउटा, दुइटा स्थानको वितरण ट्रान्सफरमरमा उपयुक्त प्रकारको क्यापासीटर जडान गरी चुहावट न्यूनीकरणसम्बन्धी जानकारी लिन सकिनेछ ।
प्रत्येक ग्राहकको साना ठूला सबै ट्रान्सफरमरमा पनि उपयुक्त क्यापासीटर बैङ्क जडान गराई पावर फ्याक्टर न्यूनतम जिरो दशमलव ९५ कायम राख्न प्राधिकरणले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।  यो स्तरको पावर फ्याक्टर कायम गर्ने सबै प्रतिष्ठानहरूलाई केही विद्युत् शुल्कमा राहत दिनु मनासिव हुनेछ ।  यसबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् वचत हुनेछ ।  यसबाट ग्राहकको विद्युत् प्रणालीमा पावर फ्याक्टर बढ्न जाने हुँदा तत्काल माग घट्न गई चुहावट तत्काल न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
‘बल्क’ ग्राहकको हकमा जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रावधानको सट्टा न्यूनतम जिरो दशमलव ९५ पावर फ्याक्टर या माथि कायम गर्ने क्यापासीटरहरू जडान गर्ने हो भने त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चुहावट नियन्त्रण भई लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  यसमा पनि पावर फ्याक्टरकै आधारमा सहुलियत तथा अतिरिक्त शुल्क लगाउन सकिनेछ ।  जसबाट विद्युत् बचत हुन गई 
राजस्व वृद्धि हुनेछ साथै ग्राहकहरूले पनि मनग्ये विद्युत् महसुल घटाइ लाभ लिन सक्नेछन् ।  हाल यस्तो क्षेत्रहरूमा प्राविधिक रूपमा चुहावट बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
स्वीकृत केभिए मागभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा साविकको भन्दा अतिरिक्त डिमाण्ड (माग) शुल्क लगाउन उपयुक्त हुनेछ जसको अभावमा नेपालमा विद्युत् चुहावट बढ्न गएको छ ।  यस्तो प्रचलन छिमेकी देशमा समेत पाइन्छ । विद्युत् प्रदायक प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् बोर्ड आदि जस्ता संस्थाहरूले हरतरहले चुहावट न्यूनीकरण गर्न सम्भव भएसम्म नियम, विनियम, कानुनको निर्माण गरी लागू गर्नु पर्छ तर उक्त नियम, विनियमको अधीनमा रही विद्युत् चुहावट न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने त विद्युत् उपभोक्ताहरू नै हुन् ।  तसर्थ विद्युत् उपभोक्ताहरूको 
संलग्नताविना सरकारको विद्युत् चुहावट न्यूनीकरणको नारा केवल नारा मात्रैमा सीमित रहनेछ ।