काठमाडौँ, ३० साउन । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरू, अनादिकालदेखि नै आपसमा गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । हिमाल...

 धनञ्जय दवाडी सचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटी काठमाडौँ, १३ साउन । भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य ग...

काठमाडौँ, ४ साउन । गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ...

काठमाडौँ, २८ असार । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेट रु एक हजार ७५१ अर्ब भए तापनि संशोधनगरी यस वर्ष एक हजार पाँच सय ३० अर्बमा घटाइएको छ । यसै सन्दर्भमा, आव २०८१/८२ मा एक हजार ८६० अर्बको प्रस्...

काठमाडौँ, २४ असार । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । तीन ‘स’ अर्थात् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मु...

काठकाडौं, २० असार । विश्वमा बढिरहेको द्धन्द र युद्धको प्रभावले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, निर्माण र वितरण अत्यन्त असहज बन्दै गइरहेको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु विद्यमान छ । युद्धको चरमताले गर्दा पेट...

काडमाडौं, ७ असार । मुलुकका राजनैतिक दलहरु देश विकासका लागि विभिन्न योजनाहरु बनाउ छन् । योजनाहरु कागजमा नै सिमित रहन्छन् । बस्तुगत रुपमा यथार्थपरक हिसावले आम नागरिकले देख्न, छुन र भोग्न भने बाँकी नै...

काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाल र नेपालीको हितमा नेपालको विद्युत लाई ल्याउन सके भूतमा गर्न नसकेको कार्यको शुभारम्भ वर्तमानमा गरी हरेक नेपालीको जीवन स्तर उठाउन भावी कार्यदिशा कोर्न कुनै पनि आधी बेहरी, तुफा...

काठमाडौं, १४ जेठ । वर्तमान सरकार धेरै धार भएका राजनैतिक दलहरूबाट निर्माण भएको छ । जसका जेसुकै वाद भएपनि मुलुक समाजवादी बटमलाईनबाट अगाडि बढ्ने कुरामा दुबिधा देखिँदैँन किनकी संविधानमा नै यसको व्याख्य...

काठमाडौँ, ७ जेठ । औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछा...

काठमाडौँ, २१ वैशाख । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष हो । यसलाई लोकतन्त्रको खम्बा भन्ने गरिन्छ भने सूचना स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ । यो बिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न...

काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल अवस्थिति र श्रम (लोकशेन एण्ड लेवर) का आधारमा मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका कारण पनि लगानी गन्तव्य मुलुक हो । उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत स...

काठमाडौँ, १७ वैशाख । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि गतिशील बजार चाहिन्छ, जसका लागि ठूलोमात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित ग...

काठमाडौँ, १२ पुस । २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित गर्‍यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्दै २०...

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्ष...