१. परिचय :
कीर्तिपुरमा एमएमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आक्रोस थियो — “लोडसेडिङ्गका नाममा राजधानी अन्धकार पार्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अपराधी र जनघातीहरूलाई छानबिन गरी किन कारवाही नगर्ने ?”  भन्दैथिए—‘कसैले छानबिन गरी सत्य पक्ता लगाएर कारवाही गर्दैन भने विद्यार्थीले कालोमोसो दल्दछौं’ आक्रोस पोख्ने विद्यार्थीको पीडा बोलेको थियो र ऊनी जस्ता लाखौं विद्यार्थी र जनताले अध्यारोमा पढ्नुपर्ने र काम गर्नु पर्ने बाध्यता बनाएर जनतालाई ९६ घण्टा सम्म लोडसेडिङको मारमा पार्नेलाई जनताले चिन्न चाहेका छन् । ऊनी जस्ता धेरै विद्यार्थीले यस विषयलाई उठाएका छन्  र आज सारा सहरवासी तथा देशवासीले निरन्तर उठाइरहेको एउटा सार्वजनिक विषय हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुप्पकमल दहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि उर्जा मन्त्रि जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक बनाएका  कुलमान घीसिङ आएको केही महिनामा नै राजधानी काठमाडौंलाई २४ सैं घण्टा उज्यालो पारेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्न एकैपटक उठेका छन् । हिजोसम्म किन जनतालाई अध्यारोमा राखियो ? बिजूलीको लागि किन त्यसका संचालकहरूले यस सम्बन्धी पहल नै गरेनन् ?  यस्ता संस्थानमारा, विद्युत प्राधिकरणलाई चुस्नेहरूले विद्युत्का अन्य वैकल्पिक स्रोतका व्यवसायी लगायतबाट मासिक लाखौँ लाख घुस खाएका थिएनन भन्ने आधार के ? इन्भटर तथा सोलार उद्योगी आदिले विद्युत प्राधिकरणको माथिल्लो निकायलाई पैसाले किनेका थिए ? विगतमा भार केन्द्रमा बस्ने शेरसिंह भाट जस्ता अपराधी (?) ले व्यवस्थापक तथा सरकारलाई आँखामा धुलो हाल्दै आएका थिए ? अबका दिनमा बिजूली जान्छ कि जाँदैन ? के यो पनि क्षणिक नाटक मात्र त होइन ? यस खालका  धेरै सवाल आज विद्यार्थीहरू, नेपाली विद्युत उपभोक्ता र सचेत नागरिकमा दैनिक उठ्ने गरेका छन् । अहिले पूरा दिनभर आउने बत्ति यसअघि कता गएको थियो वा पठाईएको थियो ? के कुलमान आउने वित्तिकै कुलेखानीको पोखराीमा अचानक पानी भरियो ? यस्ता सार्वजनिक सवाल धेरै उठेका छन्, सहरका जनतामा ।
२. छानबिन र कारवाहीको विषय :
सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो जिम्माको काम सही तरिकाले नगर्नेलाई नेपालको संविधान र कानून अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान बन्नुपर्ने, संविधान कानूनको पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने जस्ता विषय आम नागरिकको  हकमा पनि लागू हुने गरी उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने सार्वजनिक सरोकारको संस्थानका पदाधिकारीको पदमा बसेर कलम चल्ने अधिकार पाएकाहरूको हकमा विभिन्न कानून आकर्षित हुन्छ ।  देशको संविधान, कानूनले मात्र होइन सामान्य मान्छेको नैतिकता, सामाजिक मूल्य तथा जुनसुकै तर्कबाट हेर्दा पनि राज्यको सुविधा र तलव खाने गरी कामको जिम्मा लिएका मान्छेले  जिम्मेवारी पालनामा उदासिनता देखाउने, संस्थानको अहित वा ग्राहक र जनताको कुभलोमा काम गर्नेलाई कानून अनुसार छानबिन गरी कारवाही गर्न कसैले रोक्दैन । कानूनी कारवाहीका विभिन्न तरिका रहेका हुन्छन् । राज्यको प्रशासनिक निकायमा बसेर संस्थाको हीतमा कार्य नगर्नेलाई छानबिन समिति बनाएर सत्य पक्ता लगाउनु अनिवार्य हुन्छ । दोषीमा आशंकित व्यक्ति चाहे वहालमा रहेको होस वा नहरेको हकमा पनि कारबाही गर्न कुनै कानूनले छेक्दैन, रोक्दैन । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो निकायबाट छानबिन समिति बनाएर दोषी देखिन सक्ने सम्भावना भएका अख्तियारवालाई झिकाएर सोधपुछको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ तथा पदमा वहाल नरहेकाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुसन्धान समिति बनाउन सकिन्छ । लामो समयदेखि अन्धकारमा बसेर पीढा खेपेका नेपालीले अचानक २४ सैं घण्टा बिजूली प्राप्त गर्दा यस विषयले सारा सहरवासी तथा नेपालीको मनमा आशङ्का जन्माएको देखिन्छ । उपत्यकावासीमा एकैपटक धेरै प्रश्न जन्माएकोले यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।  यस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदको  जलश्रोत सम्बन्धी संसदीय समितिबाट छानबिन अघि बढाउदा राम्रो देखिन्छ भने  समितिलाई आवश्यक लागेको खण्डमा विज्ञ इन्जिनियर, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज आदि लाई आमन्त्रित सदस्य राखी पारदर्शी तरिकाले छानबिन गर्न सक्छ । तथ्य, प्रमाणबाट दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी देशको संविधाननिक निकायको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै छानबिन गर्न पनि सकिन्छ । देशको कानून, प्रणालीबाट प्राधिकरणका आरोपित र आशङ्कितहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नै पर्ने देखिएको छ र यसले जनताको मनको शङ्का मेटी प्रणालीमा विस्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्दछ  । त्यसैगरी पोखरीमा पानीको सतह नै बढेकोले बिजूली दिएको हो भने पनि तिनीहरूलाई  ‘क्लिन चिट’ दिएर समाजमा सम्मानित जीवन जीउने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 
३. निश्कर्ष :
राज्यको सार्वजनिक संस्थान  भनेको त्यस्तो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील  निकाय हुन्छ जहाँ रहेका संचालक, कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पद र कानूनले दिएको जिम्मेवारी उचित तरिकाले निभाएको अवस्थामा त्यसबाट सकारात्मक प्रभावले देशको विकासमा सहायक भूमिका खेल्ने अवस्था हुन्छ ।  दायित्वबाट विमूख संचालक र अधिकारी उदासिन बनेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान डुब्न पुग्छ र त्यसले देशलाई नै घाटा हुन्छ । यसरी जनतालाई गुमराहमा राखेर बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरी बिजुलीका वैकल्पिक उद्योगबाट करोडौं कमिशन खाएर कुर्सीमा बसेका ती अपराधीलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुन्न । यसो गर्नु भनेको आगामि दिनमा कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उपभोक्ता र जनतालाई धोका दिन नसकुन भन्ने हो । लोकतन्त्रमा कानून र विधिले शासन चल्दछ र विधिले नै दोषी देखिएको अवस्थामा कारवाही पनि हुन्छ । यस्तो परिपाठी बसाल्न सकेको खण्डमा प्रणालीमा जनताको अपनत्व बढ्न जाने अवस्था हुन्छ । तसर्थ जुनसुकै व्यक्तिमाथि पनि छानबिन र प्रमाणको आधारमा कानून अनुसार कारवाही हुनै पर्छ ।