काठमाडौँ, २६ पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल सडक बत्तीको विद्युत् बक्यौताको विवरण उपलब्ध गराउन र महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमराज जोशीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक/पटक विद्युत् महसुल बक्यौता भएको भन्दै पत्राचार गरेपछि आफूहरुले सो को विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन र प्राधिकरणको स्थानीय वितरण केन्द्रसँग समन्वय गरेर महसुल तिर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । आव २०६६/६७ देखि आव २०७२/७३ सम्मको विद्युत् बक्यौता मात्रै करिब रु १४ अर्ब रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वार्षिक रु दुई अर्बका दरले महसुल उठ्नुपर्नेमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएको पाइएपछि मन्त्रालयले नै परिपत्र गरेको हो । 

मुलुकभर काठमाडौँ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र दुई सय १४ नगरपालिका छन् । प्राधिकरणले सरकारी निकायले नै बक्यौता नर्तिदा समस्या भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत महसुल उठाइदिन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहका आधारमा तीन दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको उपसचिव जोशीले बताउनुभयो । निर्देशनसहितको परिपत्र सोमबार गरिएको हो । रासस