लोडसेडिन न्युनिकरण गर्न सरकारले ठुलोमात्रामा हुदै आएको चुहावटलाई रोक्ने अभियान चाल्दै आएको छ । देशभरमा विभिन्न कारणले हुदै आएको चुहावटलाई रोक्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको समेत देखिन्छ । सेवाग्राहीले जानेर नजानेर गर्दै आएको चोरी रोक्ने प्रयासका लागि सचेतना कार्यक्रम देखि चोरी रोक्न सुरक्षा फोर्स समेत परिचान गरिनु परेको अवस्था छ ।  चुहावट न्युनिकरण तथा लोड म्यानेजमेन्ट र पछिल्लो समय थप उत्पाददित विजुलीका कारण यो हिउँदमा जनताले अध्यारोमा बस्नु परेको छ्रैन । भने, उद्योग कलकारखाना पनि सहज रुपले सुचारु भएको पाइन्छ । 
तर, आश्चर्य जन्य कुरा लोडसेडिन अन्त्यको लागि सरकार अघि बढिरहदा प्राधिकरणका कर्मचारी नै वर्षौदेखि लोडसेडिङ्ग गराउन सहयोग पुरयाउदै आएको पाइनु समस्याको मुख्य कारण बनेको छ । गत आइतबार प्राधिकरणका सुपरभाइजर देखि विभिन्न तहका कर्मचारी मिटर विगारेर घुस कमिसन लिएर विद्युत चुहावटमा बल पुरयाइरहेको तथ्य सावजनिक भए पछि उपभोक्ता सेवाग्राहीले आफुले तिरीरहेको विद्युत महसुल माथि एक पटक सोच्नु पर्ने भएको छ भने, सरकारले यस प्रकारका सार्वजनिक संस्थानहरुमा विस्वासका साथ निगरानी बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । 
जनताले आफ्नो पसिनाले तिरेको कर महसुलमा कर्मचारीको यस्तो प्रकारको दाइ हुने पाइए पछि प्राधिकरण प्रति जनविस्वास घट्दो छ । यसै पनि नेपालका सरकारी संस्थाको सेवा प्रति नेपाली उपभोक्ताको विस्वास कम पाइन्छ । आफ्नो अधिकारको सेवा उपभोग गर्न पनि पटकै विच्छे कमिसन र घुस खुवाउनु पर्ने कर्मचारीहरु अझै उनीहरुकै ठालुतन्त्रका कारण जन विस्वास घट्दो छ । भरपर्दो गुणस्तरीय पाउने कुरो त दोस्रो कुरा रह्यो ।
ठूला उद्योग व्याबसायीसँग प्राधिकरणकै कर्मचारीले कमिसन लिएर विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको खुलेको छ । सरकारी कर्मचारीले नै सरकारलाई अरबऔ घाटा हुनेगरी अनुचित कार्य गरीरहेका छन् । ठूला पदमा पुगेका कर्मचारीहरुले नै  कार्यलयमा हालिमुहाली गरी कार्यलयालाई भ्रष्ट बनाई रहेका छन् । प्रशारण लाईनबाट डाईरेक्ट हुकिङ्ग गर्ने, मिटर रिडिङ गर्न नदिने जस्ता प्रकृयाबाट विद्युत चोरी हुने गरेको छ । एकै दिनमा २० देखी २५ ठाउँमा मिटर घटाउने गरेको देखिएको । यसरी यस्ता अनुचित र भ्रष्ट कार्य हुदा पनि राजनीतिक दवावको कारण प्रशारण लाईनका कर्मचारीहरुलाई कारबाहि प्रकृया अगाडि बढाउन नसक्नु सरकारले आफ्नो खुट्टामा  आफैले बन्चरो प्रहार गर्नु हो ।
  प्राधिकरण कर्मचारीको टिम वर्किन मिलेमतोमा नै यस्तो घटिया काम हुने हो भने सेवा ग्राही हामीले आज तिर्ने गरेको विजुलीको विल प्रति प्रतिशंका गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । बुझ्नु पर्ने र मिटर जाँच गर्नु पर्ने देखिन्छ । रज्यले चरम लोडसेडिन खेपीरहेको समयमा उनीहरु भने निश्चित बर्ग र उद्यमलाई मात्र विद्युत सेवा दिएर मिटर विगारेर त्यस बापतको पैसा आफुले हसुर्ने हो भने तिनीहरुको उच्च जनकारबाही गर्नु पर्दछ  । जसलाई सार्वजनिक रुपमा नागें झार गरेर बहिष्कार गर्नु पर्दछ । 
र यस प्रकारको भइरहेका काम हरु मा अझै बृहत रुमा खोजी गरी  कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । यसर्थ पहिल्र्य घर सफा नगरी नगर कुवा सफ ागर्न खोज्नु मुर्खता हुनेछ । यसैले सरकारले पहिल्यै प्राधिकरणमा भएका फोहोर कमजोरी हटाउनु पर्दछ । अनि मात्र बाहिर फोहोर हटाउनु पर्दछ ।
देशलाई लोडसेडिन मुक्त पार्न जति नै विद्युत थप गरे पनि प्राधिकरणका भुँडें कर्मचारी जो बसेर मेजमानीका साथ तलब खाइरहेका छन् । भ्रष्ट छन् । तिनीहरुको सफाइ नगरी  सरकारले जति नै चुर भएर कार्यक्रम अघि सारेपनि सफल हुन सक्दैन यसर्थ,  प्रभावकारी ढंगले उचित योजना बनाएर प्राधिरकणको पुनः सरचना गरिए मात्र  लोडसेडिन अन्त्य गर्न सकिन्छ ।