नेपाल सरकार, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगद्वारा विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा २०७३ साल साउन १ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका ग्राहकहरूको विद्युत् खपतमा लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर तथा अन्य सेवा शुल्क जारी गरेको छ ।  विगतमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पटक पटक नयाँ विद्युत् महसुल कार्यान्वयन गर्न प्रयास नगरेको भने होइन तर केही वर्षको अन्तरालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सरकार विद्यमान विद्युत् महसुल दरमा ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म नयाँ विद्युत् महसुल दर र अन्य सेवा दस्तुर निर्धारण गरेको छ ।  
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यो नयाँ महसुल दरबाट हालको विद्यमान घाटा पूर्ति हुने कुरा सुन्नमा समेत आएको छ ।  बर्से्नि विद्युत् चुहावट बढ्दो छ ।  विद्युत् आयात तथा उत्पादनको करिब एकतिहाइ विद्युत् चुहावटमै खेर गइरहेको छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका उपायमा न त ध्यान परेको छ, न त विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको नयाँ विद्युत् महसुलमा यी कुरा परेका छन् ।  दक्षिण एसियामा 
नेपालको विद्युत् चुहावट सँगसँगै विद्युत् महसुल उच्च छ र जसरी विद्युत् चुहावट बड्दै गएको छ, त्यत्ति नै प्राधिकरणको घाटा पनि बड्दै जानेछ ।  

सरकारले विद्युत् महसुलको संरचनाअनुसार उपभोक्तालाई ग्राहकको अनुकूललाई हेरेर उपभोग गर्ने गराउने अर्थात् समयानुकूल विद्युत् उपभोग गर्ने, स्तरीय विद्युतीय उपकरण खरिद गराउन अभिप्रेरित गर्ने, घर तथा अन्य प्रयोजनमा विद्युत्को कार्यदक्षतालाई समेत उच्चतममा राख्न मद्दत गर्दैराजस्व सङ्कलन गर्नु नै हो ।  यसरी हेर्दा हाल जारी भएको विद्युत् महसुलको संरचना गत विद्युत् महसुलभन्दा केही हदसम्म प्रगतिशील तथा अग्रगामी भन्न सकिन्छ ।  यो नयाँ विद्युत् महसुलले विद्युत् खपत नगर्दा पनि लाग्ने महसुलमा ठूलो कटौती गरेको छ, जसले अनावश्यक विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ ।  यो विद्युत् महसुल तालिकाले ग्राहकको विद्युत् खपतमा नै आफ्नो मुख्य राजस्व वृद्धिलाई जोड दिएको छ ।  नयाँ विद्युत् महसुलबाट सेवा शुल्कमा न्यूनीकरण भएको भए पनि नयाँ विद्युत् महसुलमा केही बुँदालाई समेट्न जरुरी देखिन्छ । 

विपन्न वर्गका गार्हस्थ, वर्ग, सेवा तथा इनर्जी शुल्क, सिङ्गल फेज तहमा, कि.वा. घण्टा मासिक ०–२० युनिट, ५ एम्पियर, सेवा शुल्क रु. ३० इनर्जी शुल्क ३ प्रति युनिट गरिएकोमा प्रति दिन १ युनिटको खपतको हिसाबले महिना दिनको ३० युनिट गरिँदा विपन्न वर्गलाई राहत मिल्ने छ । तल्लो भोल्टेज थ्री फेज, १० के.भि.ए. सम्म ग्राहकको सेवा शुल्क रु. एक हजार १०० र त्यसभन्दा माथि खपत हँुदा सेवा शुल्क रु. एक हजार ८०० गरिएकोमा त्यस्तो ग्राहकहरूको के.भि.ए. मागको आधारमा महसुल लगाउनु उपयुक्त हुनेछ ।  माथि उल्लेखित वर्गको सेवा शुल्क रु. एक हजार १०० र रु. एक हजार ८०० हुनुपर्ने वास्तविक कारण देखिन्न भने सो सेवा शुल्क नलगाइ गार्हस्थ वर्गको जस्तो न्यूनतम सेवा शुल्क राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  मझौला भोल्टेज ३३÷११ के.भी., वर्गको पनि के.भि.ए. मागको आधारमा महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरण तथा उपभोक्ता दुवैलाई द्विविधा रहने देखिन्न ।  यो वर्गमा सेवा शुल्क रु. एक हजार नै लगाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।  यहाँ पनि सेवा शुल्क–न्यून राखी विद्युत् मागकै आधार तय गरी महसुल निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुनेछ ।  अन्य ग्राहक वर्गको बुँदा, जस्तो २.१÷२.२, तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०÷४०० भोल्ट) र माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा के.भि.ए. मागअनुसार महसुल तय गरिएको भए पनि स्वीकृत मागभन्दा ज्यादा विद्युत् खपत हुँदा लगाइने अतिरिक्त महसुल लगाइएको 
देखिन्न, जसको अभावमा विद्युत् चुहावट बढ्न जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।  दिउँसोको समयमा, नयाँ विद्युत् महसुल दरमा ‘पिक लोड’ (उच्चभार) को समय साँझ ५ बजे देखि राति ११ बजेसम्म गरिएकोमा साँझ ५ बजे देखि राति १० बजेसम्म गर्नु समयानुकूल हुन जानेछ ।  
‘ब्लक’ ग्राहकको हकमा जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रावधानको अलवा न्यूनतम ०.९५ पावर फ्याक्टर, क्यापासीटर जडानपश्चात् गर्ने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण भई लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  यसमा पनि पावर फ्याक्टरकै आधारमा सहुलियत तथा अतिरिक्त शुल्क लगाउन सकिनेछ ।  जसबाट विद्युत् बचत हुन गई राजस्व वृद्धि हुनेछ साथै ग्राहकहरूले पनि मनग्गे विद्युत् महसुल घटाइ लाभ लिन सक्ने छन् ।  यसरी नै महसुलको द्रष्टव्य “ख” लाई हेर्दा यो बुँदा केही हदसम्म अन्य बुँदासँग बाझिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।  के.भि.ए. डिमाण्ड (माग) मिटर नहुने अन्य वर्गमा पनि एकमुष्ट सेवा शुल्क लगाइएको छ ।  यो बुँदामा के.भि.ए. डिमाण्ड मिटर नहुने ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क निर्धारणमा ०.८ पावर फ्याक्टरलाई मूल रूपमा लिइएको छ ।  समय सीमाभित्र क्यापासीटर जडान नगरिए ०.७ पावर फ्याक्टरलाई आधार बनाइ डिमाण्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था गरेको छ ।  यो बुँदाले ल्याउने समस्या भनेको ग्राहकको विद्युत् पावर फ्याक्टर ०.७ भन्दा न्यून पाइए विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा हुनेछ भने उपभोक्ता ०.८ भन्दा विद्युत् पावर फ्याक्टर ज्यादा पाइएको अवस्थामा उपभोक्ता मारमा पर्नेछ ।  महसुल वृद्धिजस्ता अति महवका विषयमा अन्दाजी पावर फ्याक्टर राखेर महसुल निर्धारण गर्ने कार्यले चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्ने मात्र होइन, वास्तविक महसुल समेत पत्ता लाग्ने छैन ।  यसको अलावा नयाँ महसुलको कार्यान्वयनपश्चात् क्यापासीटरको जडान अवधिबारे, क्यापासीटर बैङ्क जडानपश्चात्को पावर फ्याक्टरको मापन, सही डिमाण्ड शुल्क, आदि प्रष्टिने देखिन्न । 
तसर्थ माथि उल्लेखित बुँदासहित नयाँ विद्युत् महसुलमा केही बँुदा परिवर्तन गरी मुख्य गरेर औद्योगिक, ३ फेज ग्राहकमा के.भि.ए. डिमाण्ड मिटर राख्ने, तोकिएको पावर फ्याक्टरभन्दा माथि पावर फ्याक्टर निर्माण गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई केही इनर्जी शुल्कमा छुट दिने र तोकिएको पावर फ्याक्टरभन्दा न्यून भएमा (क्यापासीटर) जडान नभएको अवस्थामा अतिरिक्त इनर्जी शुल्क लाग्ने प्रावधान गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै विद्युत् बचत भई राजस्वमा वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।  औद्योगिक ग्राहकमाझ क्यापासीटर जस्ता विद्युत् बचावटका उपकरण जडानपश्चात् एक डेढ वर्ष्भित्रै विद्युतीय उपकरणमा भएको लगानी फिर्ता हुने हुँदा ग्राहकहरू स्वयंबाटै विद्युत् चुहावट न्यूनीकरणमा ठोस सहयोग पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।  तसर्थ नयाँ विद्युत् महसुल केही अग्रगामी स्वरूपमा ल्याइएको भए पनि यही नै महसुलको संरचनाबाट वार्षिक घाटा पूर्ति हुनेमा शङ्का रहित हुने अवस्था देखिन्न । 
(लेखक विद्युत इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।