विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अध्ययन गरेर सार्बजनिक गरेअनुसार नेपालका करिब ६ हजार खोलानाला बाट ८३,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । वि.स १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना मार्फत् नेपालले बिद्युत उत्पादनको शुरु गरेको हो । हालसम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत बिकासको यात्राले एक सय पाँच वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ । तर, विद्युत उत्पादन शुरु भएको वषौं वितिसक्दा पनि राज्यले प्रशस्त विद्युत उत्पादन उत्पादन गर्न सकेको छैन । उपभोक्ता लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन् । अहिले कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनतामा मात्र विजुली पुगेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत जनतामा विजुली पुगेकै छैन । 
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थन पकिय जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिए । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि मुलुक लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानमा लागे । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । 
उर्जामन्त्रीमा शर्मा र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आएपछि जनताले उज्यालो मात्र पाएका छैनन्, प्राधिकरण भित्र रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै देशलाई अर्बौं रुपिँया थप आम्दानी समेत भएको छ । लोडसेडिङको समयमा वैकल्पिक उर्जाको लागि जेनेरेटर चलाईन्थ्यो । त्यस वापत डिजेल खरिदमा अर्बौं रकम बाहिरिन्थ्यो । त्यो रकम बचेको छ । ईन्भर्टर र सोलार आयात गर्दा बाहिरिने रकम जोगिएको छ । यसले देशको व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गरेको छ । 
 आखिर कसरी सम्भव भयो लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य ? के लोडसेडिङ अब, विगत नै बन्न लागेको हो ? यदि हो भने यस अघि किन जनतालाई अन्धकारमा राखियो ? यो धन्दामा को–को संलग्न थिए ?, अब तिनलाई के कारबाही हुन्छ ? जनताले प्रश्न गरेका छन् ।
गत साल प्राधिकरणले ३४५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको थियो । अहिले त्यसमा केहि बढाएर ३७० मेगावाट आयात गरिरहेको छ । थप आयातित विजुलीले पनि 
लोडसेडिङ अन्त्यको लागि केहि राहत दिएको हो । तर, आयातित विजुलीले मात्र पूर्ण लोडसेडिङ अन्त्य भएको भने होइन । विद्युत प्राधिकरणको कुशल व्यवस्थापन र लुकाइएको विजुली निकाल्दा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको हो ।
मुलुकमा अब लोडसेडिङ अन्त्य मात्र होईन बाँकी ४० प्रतिशत जनसंख्यमासमेत विजुली पुर्याउन सरकार लागिपरेको छ । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र दृढ संकल्प लिएर अघि बढ्ने र ऊर्जामन्त्री र निर्देशक घिसिङ जस्तै सक्षम ब्यक्तिलाई उर्जाक्षेत्रको जिम्मेवारी दिने हो भने मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसो त सधै शर्मा र घिसिङ जस्ता मान्छे खोजेर पनि हुँदैन । अहिले कार्यरत कर्मचारिहरुले उनीहरु जस्तो बन्ने कोशिस गर्नुपर्छ । काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
प्रकृतिले पनि हामीलाई ८३,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने करिब ६,००० खोलानाला पुरस्कार दिएको छ । त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले हिउँदमा कम र बर्खामा भनेजति विजुली पाएका छौं । त्यसको प्रमुख कारण उत्पादन प्रक्रिया हो । पानीबाट दुई प्रक्रिया अपनाएर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । १, ‘रन अफ दि रिभर २, जलाशययुक्त आयोजना । अहिले देशमा ‘रन अफ दि रिभर’ प्रोजेक्ट मार्फत विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । यसरी उत्पादन गर्दा बर्खामा भन्दा, सुख्खा याममा खोलामा पानीको बहाब कम हुने भएकोले विद्युत उत्पादन घट्छ । विजुलीको माग सुख्खा याममा कम र बर्खामा बढि हुने होईन । त्यसैले, अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको काम पनि तुरुन्त अघि बढाउन जरुरी छ । तब मात्र एकनासले विद्युत उत्पादन भई हिउँद–बर्खा दुबै समयमा भनेजति बिजुली जनताले उपभोग गर्न पाउँछन् ।
विद्युतको उत्पादन बढाउदै लगियो तर, अहिले रहेको प्रसारण लाईनको क्षमता बढाउन सकिएन भने फेरी पनि देशमा लोडसेडिङको सुरुवात हुन्छ । काठमाडौंमै पनि प्रसारण लाइनको क्षमता बढाईएन भने केहि समय पश्चात् पुन लोडसेडिङ शुरुवात हुने निश्चित छ । प्रसारण लाईनको विषय पनि उत्पादन सँगै जोडिएर आउने विषय हो । उत्पादन गरेपछि उपभोक्तासम्म पुर्याउन प्रसारण लाईनको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन र हाल आफै गर्दै आएको प्रसारण लाईनको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न सकेमा, विद्युतमा आत्मनिर्भर बनी निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्न हामीलाई समय लाग्दैन । त्यसको लागि अधिकतम रुपमा प्राईभेट कम्पनिहरुलाई विद्युत उत्पादन सँगै प्रसारण लाईन निर्माणमा सहभागि गराउनुपर्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हाले सँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रति जनताको विश्वास बढेर गएको छ । अब त्यहि विश्वासमा टेकेर लगानीको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ । समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि, “जलविद्युत बिकास बैङ्क“ स्थापना गरी युवाहरुले बिदेशमा रगत र पसीना सँग साटेर देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्स र देशमै रहेको विकेन्द्रिकृत पुँजीलाई समेत एकिकृत गर्दै, ठुला आयोजनाको लागी आवश्यक लगानी जनताबाटै उठाएर निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।