मुलुक कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि प्रधान हुन सकिरहेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अबस्था हुँदा हुँदै वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र कृषकहरुलाई संरक्षण र प्रर्वधन गर्न राज्य असमर्थ जस्तै देखिन्छ ।  राणा शासक, पञ्चायत शासक, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र सम्म आर्ईपुग्दा मुलुकले बैज्ञानिक  कृषि प्रणाली मार्फत कृषि क्रान्ति गर्ने अभ्यास गर्न सकेन । बेरोजगार युवाहरुलाई विदेश पलायन हुन बाट रोक्न सकेन । विदेशी खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने तयार देखियो देशको रुपान्तरण गर्न सक्ने क्षेत्र कृषिलाई राज्यले महत्वका साथ नीति ल्याएर कार्यन्वयन गर्न खासै महत्व दिएको देखिदैन । नेपालमा हाल खेती गरीएको, गरिन योग्य जमीन दर्ता भएको र नभएको समेत समेट्दा करिव ३० लाख हेक्टर रहेको छ । बन  सिमाना भित्रको जमिन, चरन र चौर बाहेक ५५ लाख हेक्टर रहेको तथ्याङक भेटिन्छ । यति धेरै जमिन रहेको हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित मुलुकमा बैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अपरिहार्य महत्व रहेको छ । कृषि क्रन्तिका लागि राज्यको सकारात्मक सोचमा विकास हुने हो भने मुलुक रुपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन । 
वि.सं २०५८ को कृषि गणना अनुसार २ करोड ३२ लाख जनसंख्यामा कृषि पेशा रोज्ने नेपालीहरु १ करोड ९० लाख रहेको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।  तथ्याङक अनुसार हिमाली क्षेत्रमा १५ लाख ४ हजार ८ सय जनता बसोवास गर्ने गर्दछन् मध्य पहाडी क्षेत्रमा ८३ लाख १  हजार ५ सय जनता बस्दछन् भने तराई मधेशमा ८८ लाख ६१ हजार २ सय जनता बसोवास गर्ने गरेक छन् । देश भरीका कुल धुरि ४२ लाख रहेका छन् । जसमध्ये कृषि पेशा भन्दा बाहेक पेशा नभएका परम्परावादी प्रकृयबाट कृषि गर्ने किसान करिवारहरु ३३ लाख ६४ हजार १ सय परिवार छन् । यति धेरै भूमि र कृषक परिवारहरु भएको हाम्रो मुलुकका लागि बैज्ञानिक कृषि प्रणाली अबलम्वन गरी दृढता पूर्वक लागु गर्न सके देशले चाहे जस्तो र जनताले सोचेजस्तो विकास हुन सम्भव रहेको छ । सहकारी मार्फत मुलुकको विकास गर्न निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दुग्ध उत्पादन सहकारी, फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था, बन तथा जडिबुटी सहकारी संस्था, शिक्षा सहकारी संस्था, सिचाँई विद्युत तथा खानेपानी सहकारी संस्था, अन्न उत्पादन तथा प्रसोधन सहकारी संस्था, चिया उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था, प्रेस सहकारी संस्था, उखु उत्पादक सहकारी संस्था, स्वास्थ्य सहकारी संस्था, कृषि विकास सहकारी संस्था र विभिन्न कृषि संग सम्वन्धीत सहकारी संस्थाहरुले कृषिमा लगानी, कृषि अवसर, कृृषिमा क्रन्ति, कृषिको जीवन स्थरमा उन्नती मुलुकको मुहारमा परिवर्तन गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधाहरु हो । 
गरिवि नवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वरोजगार बन्न कृषि उद्यमी बन्न, बाह्य आयत कम गर्न, निर्यातमा वृद्धि गर्न, विदेशमा गएको नेपाली श्रमलाई रोक्न, कृषि विज्ञाहरु स्वदेशमा नै लगाउनका लागि पनि वैज्ञानीक कृषि प्रणाली लागु गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी  छ । करिब एक सय ५० बर्षको सहकारी आन्दोलनको इतिहासमा क्यानडा, जापान, श्रीलंका, डेनमार्क (युरोप), वंगलादे, क्युवा, एशिया, अफ्रिका, अमेिरका र ल्याटिन अमेरिका सम्म हजारौँ हजार सहकारी संस्थाका हजारौँ हजार सहर्कमिहरुले हाँसिल गरेका उपलब्धिहरु विश्व मान चित्रमा एउटा मार्ग दर्शक भएर उभिएको छ । यस्तो सहकारी सिद्धान्तलाई नेपालले कृषि विकासका लागि माध्यम बनाउन सके पक्कै सफलताको सिढी चढ्न कठिन हुने थिएन । श्रम, पुँजी र जमिन एउटा कृषकका लागि आवश्यक सवाल हो  । र उसलाई आधुनिकिकरण  समयको माग हो । राज्यले विगत लामो समय देखि कृषि प्रदान देश त भन्दै आएको छ । तर कृषि क्रान्तिका लागि  के कस्ता कार्यहरु गर्यो ? राज्यको मेरुदण्ड कृषि भन्दै गर्दा त्यसलाई कुन रुपमा उठायो ? यो गम्भिर सवालका लागि राणाशासन देखि निरङकुश पञ्चिायती देखि प्रजातन्त्र र गणतन्त्र सम्म  आई पुग्दा कृषिमा राज्यको लगानी र त्यसबाट प्रतिफल के कति भयो ? यसलाई बहसको विषय बनाइनु अति आवश्यक भइसकेको छ । मुलुकलाई कसरी आत्मानिर्भर, प्रतिस्पर्धी र समुन्नत अर्थतन्त्र भएको बनाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरु सँग राजनीतिक दलहरुले छलफल चलाउनु पर्ने देखिन्छ । सहकारीद्धारा कृषि क्रान्ति गर्नका लागि सहकारीहरुको ऐतिहासिक, सहकारीको अर्थ, सहकारी सम्वन्धी विभिन्न विद्वानहरुको धारणा, सहकारी क्षेत्रको सीमा र विशेषता, सहकारीका प्रकार महत्वका सवालमा आम कृषकहरुलाई छलफलमा सामेल गराई सहकारीद्धारा कृषि क्रान्ति गर्न उत्प्रेरीत गर्नु वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता भईसकेको छ । इतिहासको अत्यान्त जटिल र कठिन मोडमा उभिएको मुलुकबाट राजनीति क्रान्ति त समाप्त भईसकेको छ । अब सहकारी द्धारा कृषि क्रान्ति गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद तर्फ मुलुकलाई डोर्याउनु ढिला गर्नु हुदैन । कृषिबाट आफ्नो देश आत्मानिर्भर भईसके पछि निकाशि पैठारी समेत गरेर मुलुकको रुपान्तरण गर्न सके कृषि पेशा प्रति हरेक वर्गका व्यक्तिहरुको चासोको विषय हुन सक्ने थियो । मुलुकको हरेक टोलटोलमा सच्चा प्रतिबद्धता सहितको सहकारी आन्दोलन चलाउने हो भने हरेक किसानको जीवन स्थरको उठाउन सकिने, गाउँ, बस्ति, टोल र समुदायको रुपान्तरण गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । छरिएर बसेका पुँजी र श्रमलाई एकत्रित गरि संगठित भएर अगाडि बढ्ने हो भने कृषि क्रान्ति द्धारा मुलुकको रुपान्तरण र कृषिमा आधारीत उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्ने पक्का छ । मात्र राज्यको दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो छ । कृषिमा आधारीत उद्योगहरु मात्र पनि स्थापना र प्रर्वद्धन गर्ने हो भने मुलुक कृषि उद्योग तर्फ लम्किने छ । 
पुँजीवाद, व्यक्तिवाद, शोषण र स्वार्थबाट बच्न शामन्ती युगको अन्त्य गर्न, शैक्षिक रुपान्तरण, बैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न पनि सहकारीको महत्वर्पूण भुमिका रहन्छ  । डेनमार्क लाई कृषि सहकारीको जन्मभूमि मानिन्छ । डेनमार्कको जटलैण्ड भन्ने ठाउँका कृषकहरुले सन् १८८२ दमा दुग्ध सहकारीको स्थापना गरे पश्चात कृषि क्रान्ति विश्वव्यापीकरण हुदै गएको पाइन्छ । यसरी युरोप क्यानडा हुदै एसिया सम्म सहकारिकरण भएको छ । जहाँ सहकारीको विकास भएको छ राज्यले प्रथमिकता दिएको छ, त्यहाँको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढि रहेको छ । हाम्रो ठूला दुई छिमेकि मुलुकहरु लाई हेर्ने हो भने सहकारीताका माध्यमबाट कृषि क्रान्ति, कृषि क्रान्तिको जगमा औधोगिक क्रान्ति गरेर विश्व बजार सँग प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकले पनि दुई छिमेकि मुलुकदेखि विश्व सहकारी करण भएका देशबाट पाठ सिकेर मुलुक रुपान्तरण गर्न क्रियाशिल हुनु वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो । 
कृषि उन्नत विउ विजन उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्ने किटनासक प्रकृया, माटो मलिलो बनाईने बैज्ञानिक पद्धति कृषि उत्पादनको बजार र कृषकले उत्पादन गरेका उपभोग्य बस्तुको उचित वितरण भण्डारण मूल्यको व्यवस्था हुन सक्यो भने कृषि क्रान्ति तर्फ मुलुक उन्मुख हुन सक्दछ । कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि दलालहरुको हात बाट राज्यले कृषि, कृषक र उपभोक्तालाई जोड्ने एउटा यस्तो दुरदर्शि पुलको भूमिका खेल्दै दोस नीति बनाउनु पर्दछ । ता कि काला बजारी र दलालहरु कृषक र उपभोक्ता ठग्न बाट बञ्चित हुन सकोस् कृषि, कृषक बजार र उपभोक्ता बीचको दुरी कमगर्ने प्रकारको राष्टिया नीतिको खाचो टड्कारो रुपमा दखिन्छ । नयाँ नेपालको निर्माणका लागि कृषि पेशालाई मेरुदण्डका रुपमा मन, वचन र कर्मले राज्यले प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने हो भने पक्कै मुलुकको रुपान्तरण हुन धेरै समय कुरीरहनु पर्ने छैन । 
कृषि पेशालाई आर्कषक बनाउनका लागि राज्यले कस्तो प्रकारको नीति अबलम्वन गर्दछ । कसरी बेरोजगार युवाहरुलाई सहकारीको सिद्धान्त अनुरुप संगठित गर्न सक्दछ त्यो विषय गम्भिर बहसको विषय हो । मुलुकलाई पछौटेपनबाट मुक्त गर्न, बेरोजगार युवाशक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउन, नैतिकवान अनुशासित र मर्यदित कृषि प्रणालीको विकास गर्न ठूला ठूला तारे होटलहरुमा गोष्ठि सेमिनार र बहस  चलाएर मात्र पुदैन । किसान बस्ने बस्तिहरुमा, बारीका पाटाहरुमा, खेतका गह्राहरुमा राज्य पुन सक्नु पर्दछ । कृषकका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने चेष्ठा गर्नु पर्दछ तव मात्र मुलुक समुन्नत हुन सक्ने छ ।