भर्खरै

स्वदेशी अछुत लगानीकर्ता

  • प्रकाशित मिति : Wed-30-Aug-2017
  • - लक्ष्मण वियोगि
title

जलविद्युत विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा जति नै योगदान पुर्याए पनि सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सीमान्तकृत वर्गमा राखेको छ । जलविद्युत विकासमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा सुविधा दिने योजना ल्याइयो । २०६७ चैत ९ मा मन्त्रि परिषदले सबै आयोजनालाई बढेको विद्युत खरिद दर (हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ) दिने निर्णय गर्यो । यो सँगै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिने भनियो । २०६७ यताका हरेक सरकारले यही बोलीलाई निरन्तरता दिए । तर, सुरुका दुई वर्षबाहेक अहिलेसम्म कुनै आयोजनाले बढेको खरिद दर पाएका छैनन् । यस्तै, अनुदान दिने व्यवस्था कागजमा ढुसी परिसकेको छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउने र कामै नगरी बस्ने कम्पनीलाई सरकारले वन, वातावरण र जग्गा अधिग्रहणका हरेक विषयमा सहजिकरण गर्दै गएको छ ।
यसो भन्दैमा विदेशी लगानीको ढोका बन्द गनुपर्छ भन्ने होइन । तर, जसरी सरकार विदेशी लगानीप्रति उदार छ । त्यसको केही अंश स्वदेशीप्रति गरिदिए जलविद्युत विकासमा चमत्कारै हुन्छ । सरकार विदेशीलाई विमानस्थल देखि, पाँच तारे होटल र बालुवाटारसम्म रातो कार्पेट ओछ्याएर निम्तो बाँड्छ । विदेशीका अघि नतमस्तक भएर झुक्ने सरकार स्वदेशी लगानीप्रति किन अनुदार बन्दैछ ? बुझ्न कठिन छैन !आयोजना निर्माणक्रममा वन क्षेत्र लिए वापत रुख कटानीको हैरानी छ । वनको चक्र पूरा गर्दा–गर्दै प्रवर्द्धक थकित र गलित भइसकेको हुन्छ । सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदले नै हटाएको वातावरणीय शुल्क (पिइएस) वनले पुनः लगाउन सुरु गर्यो । यावत समस्या समाधान गरिदेउ भन्दै निजी क्षेत्र गुहार मागिरहेको छ । तर, सरकार यी समस्या बेवास्ता गर्दै रातो कार्पेटमा टाँसिएको छाप हेर्दे थुक निलिरहेको छ । यो सिंगो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

विदेशीबीच पनि विभेद 

प्रयक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) भित्र्याएर खिम्ती र भोटेकोसी निर्माण गर्ने कम्पनीले मुनाफा आफ्नै देशतिर ओसारे । तिनले विद्युत उत्पादन गरे । देशले उज्यालो पायो । यो अलग पक्ष रह्यो । तर, एफडिआइका नाममा ती कम्पनीले नेपाललाई लुटनु लुटे । तत्कालीन शासक तथा निर्णयकर्ताले गरेको यो बेइमानी हर्कत पछिल्ला वर्षमा सच्याउने प्रयास भएन । विदेशी पैसा ल्याएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने झुण्डहरू नियाल्दा पछिल्लो दशकको अवस्था निकै पीडादायी छ । ९÷९ मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो हात पारेका भारतीय जिएमआर र सतलज कम्पनीले आयोजना बनाउने नबनाउने टुंगो छैन । यता ६ वर्षदेखि चीनको थ्रि–गोर्जेज कम्पनीको नाममा साढे ७ सय मेगावाटको पश्चिम सेती ‘होल्ड’ भएको छ ।
६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जिएमआरले नै ओगटेर बसेको छ । चमेलिया तथा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ निर्माणमा बदनाम चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई सरकारले बूढीगण्डकी दाइजो सरह दियो । उता विदेशी लगानी भित्र्याउने बाहानामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिला– १, २ र रसुवा भोटेकोसी अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न समझदारीमा सही धस्कायो । पैसा बैंकमा राखेर आधा दशकदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मौका पर्खेको कोरियन कम्पनीलाई भने सरकारले अछुतमा राखेको छ । २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गर्ने अनुमति पाएको कोरियाको कोसेप कम्पनीबाट हरेक ऊर्जा मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताले कुत असुलिरहेका छन् । तर, सहजिकरण गरिदिन सधैं आलटाल गर्छन् ।कमिसन, यसको ब्याज र स्याज असुल्न बानी परेका मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीले नबन्ने आयोजनाका लागि लिटी कसेर लागेका छन् । तर, सबै काम सकेर पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेको २ र ३ वर्षसम्म त्रिशूली–१ को काम टुंग्याउन सकेका छैनन् । यदि, पिपिए गर्नै नसक्ने अवस्था हो भने सम्झौता तोडेर लेखेट्न सक्नुपर्याे । काम नगर्ने र आयोजना हात पारेका विदेशी वा स्वदेशीको मुकुण्डो लाएका कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने संकेत देखिँदैन । तिनले आयोजना निर्माण गरेर नेपाल धनी बन्छ भन्नु र भारतमा विद्युत बेचेर देश धनी बन्छ भन्नु उस्तै हो । विडम्बना सरकार, राजनीतिक दल र तिनका बाह्रमासे कार्यकर्ता तथा दलाल यस्ता कम्पनीको खातिरदारी गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । सक्षम लगानीकर्ता चिन्न नसक्नु सरकारको दृष्टि दोष हो कि बेइमानी !

अन्त्यमा

विदेशी कम्पनीले यहाँ कति आयोजना बनाए ? कति विद्युत उत्पादन भयो ? र, स्वदेशीले कति उत्पादन गरे ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला ढिलो भइसक्यो । खिम्ती र भोटेकोसी बनाएर भागेका विदेशी कम्पनीले त्यसपछि कति विद्युत उत्पादन गरे ? यो बीचमा स्वदेशी पैसाले मात्र करिब साढे ३ सय मेगावाट उत्पादन भएको छ । र, आउँदा ५ वर्ष्भित्र झन्डै ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुँदैछ । यसैले, सरकार– गाई मारेर गधा पोस्ने राजनीति नगर ।
जलविद्युतमा विदेशी लगानीको विरोध गरिएको होइन । तर, सरकार– सक्षम र योग्य कम्पनी छनोट गरेर आयोजना देऊ । एकपछि अर्को खोला नबेच । सक्षम विदेशी कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ । नसक्नेसँग सम्झौता तोड । दिँदा विधि, प्रक्रिया र नियम नमिच । देशको हितअनुकूल काम गर । विदेशी कम्पनी वा गोरो छाला देख्नासाथ मोहित भइहाल्ने सरकार र कर्मचारीतन्त्रको काँचुली फेरिनु जरुरी छ । देशको प्राकृतिक स्रोत हाम्रोमात्र बिर्ता होइन, मन लागेको गर्न । यो आउने पुस्तौं पुस्तालाई जोगाइदिनुपर्ने दायित्व पनि छ । ऊर्जा खबरबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 48 minutes ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 5 hours ago