राम बहादुर श्रेष्ठ

के जुनसुकै निर्णय पनि राजनीतिक आँखाले मात्र गर्नु पर्ने हो 
आजको परिवेशमा एलइडी बत्ति भनेको वातावरणिय दृष्टिबाट विश्वको लागि नै आवश्यक रहेको छ भने नेपाल जस्तो लोडसेडिङले सताएको मुलुकमा त झनै निर्विकल्प छ । त्यसैले यस तर्फ उपभोक्ता, ब्यवसायी, सम्बन्धित कर्मचारी, विभाग र मन्त्रालय सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने विषयमा दुई मत नरहला ।
ब्यावसायीहरु त धेरै अघि देखि नै एलइडीको वजार विस्तार र यसलाई स्थापना गर्ने कार्यमा लागेका छन् । किनकि हरेक ब्यापारिक संभावनाहरुलाई नजिक बाट नियाल्ने यिनको गुण हुन्छ । उपभोक्ताहरु पनि आजका दिनमा धेरै सचेत भईसकेका छन् । यस सम्बन्धमा उर्जामन्त्रालय, बिद्युत प्राधिकरण लगायत सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्न चाहन्छु । यसैलाई मध्यनजर गरेर गत केही महिना अगाडि उर्जामन्त्रालयबाट सबैलाई एलइडी बत्ती अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनका लागी सुरु गरेको पहल प्रशंसनीय थियो । स्वागत योग्य थियो । यसलाई सबै तह तप्काकाले स्वागत गरेकै थिए । र छन् पनि ।

तर विषय र प्रसंगले अन्य अर्थ नलागेमा यो एउटा ट्रेडर्सले गर्ने किसिमबाट ल्याउनका कारण केही विवादीत भयो । कारण भारत सरकारले गर्यो, यसले गर्यो, त्यसले गर्यो भनी ढाकछाप गर्ने कार्य भयो न कि आफुले गरेको गल्तिलाई सुधारी विभिन्न वर्गका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरी उचित तरिकाबाट सो कार्य पूरा गर्नु पर्ने थियो । । यो खासगरी टेण्डर प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने थियो । बरु मुल्यमा चित्त नबुझे रकम वा मुल्य तोकेर ऋययिच च्भलमभचष्लन क्ष्लमभह  एयधभच ँबअतयच,  ीषभजयगच, ध्बचचभलतथ एभचष्यम, ीभ्म् ऋजष्उक, अष्चअगष्त, मचष्खभच, ज्यगकष्लन लगायत को न्युनतम मापदण्ड तोकेर अनुगमन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला । वा सरकारले सो बमोजिमको सामाग्री उपलब्ध गराएर तत् सम्बन्धित विभिन्न ब्यवसायी, टेक्निकल ईन्स्टिच्युटहरु, विद्यालयहरु मार्फत एसेम्बल गराइएको भए रोजगारी, दक्षता, कम मूल्य, सजिलै मर्मत गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो होला जसले गर्दा सो सम्बन्धि घरेल्, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापनाका लागि एउटा सशक्त कदम बन्न सक्थ्यो होला   तर त्यस्तो दुरदर्शिता कहिकतैपनि देखाईएको जस्तो पाइएन । एलइडी बत्तिका प्राविधिक पक्षहरुबारे जानकारी बाहिर आउन नसक्नु मा सरकार तथा सम्बन्धित निकाय को कमजोरी देखिन्छ ।

     के हो त एलइडी बल्ब ?
 
 एलइडीको पूरा रुप लाइट इमिटिङ्ग डायोड हो । यसले ८ देखि १० प्रतिशत विद्युत शतिmलाई तापमा परिवर्तन गर्छ भने बाँकि ९० प्रतिशत सबै प्रकाशमा परिवर्तन गर्छ ।शुरुवातमा सर्फेस माउन्टेड डिभाइसको रुपमा प्रयोग भएको थियो। आजभोलि चिप अन बोर्डको रुपमा  साथै समयसापेक्ष थप सुधारगरि तेस्रो जेनेरेशनको रुपमा मल्टिपल चिपअन वोर्डको पनि प्रयोग हुँदै गरेको पाइएको छ । एलइडी ल्यापमा सी.आर.आई ९० देखि ९५ प्रतिशत,केल्भिनको आधारमा २७०० देखि ३००० केल्भिन सम्मको प्रकाशलाई वार्म कलर भनिन्छ भने  ५५०० देखि ६००० सम्म कुल वा हुवा्इट कलर भनिन्छ । यसरी नै ४००० केल्भिनको पनि हुन्छ , जुन यि दुवै का मिश्रित रङ जस्तो हुन्छ । यसका स्वीच १०हजार पटक अनअफ गर्दा समेत बिग्रदैन,  आयु एक लाख घण्टा सम्म हुन्छ । तर प्रयोगमा प्राय गरी १०,००० – ३०,००० घण्टा सम्मका एलईडी बजारमा पाउन सकिन्छ । वास्तवमा आजका दिनमा प्रविधिले एलईडीको ल्युमेन्स प्रति वाट २०० सम्म आएको जानकारीमा आएता पनि प्रति वाट ९० देखि १२० सम्म ल्युमेन्स र पावर फ्रयाक्टर ०.९ भन्दा कम नभएमा उपयुक्त हुन्छ । यस्तो प्राविधिक डाटा लाई आधार बनाएर सरकारले जुनसुकै आयत गर्ने सामाग्रीहरु भन्सार बिन्दुमानै प्रयोशालाको परीक्षण गर्ने ब्यबस्थामा अनिवार्य कडाइ गर्नसके मात्र हाम्रो देश डम्पिङ्र्रग साईट हुनबाट बच्ने थियो कि भन्ने केबल मेरो  सुझाव रहेको छ ।

दुःखको कुरा सुझाव दिन जाने बिद्युत व्यवसायी जिल्ला संघ तथा महासंघ का पदाधिकारीहरुको  कुरो सुन्नुभन्दा आत्मग्लानी नै महशुस हुने गरी  व्यवसायीक मर्यादा लाई समेत उपेक्षित गरे । सायद तत्कालीन मन्त्री ज्यू लाई हेक्का भएन होला कि ती पनि भोटर हुन, तिनकै भोट बाट नै त्यो ठाउँ प्राप्त भएको हो, तीनले पालेका कर्मचारी, बन्दमा पनि तिरेको घर भाडा, बैंक व्याज, आर्थिक तथा नैतीक सहयोग लगायतका देन बाट आन्दोलन सफल भएको थियो । तर यसो भन्दै गर्दा सायद मन्त्री ज्युको चित्त दुख्छ होला । त्यसकोलागी माफी चाहान्छु । किनकि हजुरहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा बिदेशी प्रभुको आशीर्वादले पो बनेको मन्त्री । तिमीहरुले उर्जामन्त्रीमा भोट दिएर बनेको हो र ? भन्ने हजुरलाई पुर्ण अधिकार छ । यस गल्तीको लागी म सार्वजनिक माफी माग्न पनि तयार रहेको यहाँमा अनुरोध छ ।

के साच्चिकै यो देश लाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने हो त  यदि हो भने ठ्याक्कै कुलमानजीले भनेको जस्तै तर अन्य सरोकारवाला पक्ष र तिनका अनुभवहरू पनि राखी निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो होला कि  आवश्यक ठाने हामी पनि केही राम्रा सुझाव दिन सक्छौं भन्ने सम्झन्छौ किनकि मैले सन् २००५ मा नै भनेको थिए कि यो लोडसेडिङ हैन ‘नोट सेटिङ’ हो भनेर । आज सम्म मैले खासै केही नभन्ने सोचेको हो । तर कतिसम्म–कहिले सम्म ? देश विकास गर्न राजनीतिको भूमिका ठुलो हुन्छ तर केबल राजनीतिले मात्र सम्भव छ त ?             क्रमशः..
 

( राम बहादुर श्रेष्ठ )