के नेपाल १० वर्षमा उर्जा एवंम प्रविधियुक्त राष्ट्र होला त ? 

  • प्रकाशित मिति : Wed-20-Dec-2017
  • - सुनिता पुडासैनी, 
title

    काठमाडौं लगायत नेपालको मुख्य शहरहरू लोडसेडिङ्ग मुक्त घोषणा भएसँगै सरकारले अबको १० वर्ष भित्र १० हजार विद्युत उत्पादन गर्ने बाचा दोर्होएको हो । नेपाल उर्जा खरिद दर हिँउद र बर्खाको समयमा १०० मेगावाट सम्म खरिद भएको छ । रेमिट हाइड्रो र जनताका लागि जलविद्युत जनता कै लगानी भन्ने कार्यक्रम मार्फत आशाका किरण देखिएको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने यो वर्ष विद्युत् क्षेत्रका लागि नेता देखि जनतामा नै उत्साहको किरण थपिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने उर्जा केबल जलविद्युतमा मात्र सीमित रहेको छ । वायु र सौर्य ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक स्रोतका विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको सुनिएको छैन । देशमा रहेका जलस्रोतको दाँजोमा अन्य ऊर्जाका स्रोत आकर्षण नभए पनि दीर्घकालीन रुपमा वैकल्पिक उर्जा नै उत्तम रहेको पाइन्छ । 
 नेपालको एक विकासन्मुख राष्ट्र भएकै कारण पनि विकासका योजनाहरूलाई वाचा गरे जस्तो सजिलै त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमता कम रहेको छ । अति विकसित र मध्यम विकसित देशहरूको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोग गर्नु सँगै वायु र सौर्य ऊर्जाको समानान्तर विकास गर्दै कोइलाद्वारा सञ्चालित परियोजना विस्थापित गरी अगाडी बढ्ने राष्ट्रहरूको यसैले हामीले पनि जलस्रोतको साथसाथै वायु र सौर्य ऊर्जाको विकासमा पनि सोच्नु जरुरी रहेको छ । चीनको जलस्रोतमा कुल ६ लाख मेगावाट भन्दा धेरै क्षमता रहेको र त्यसमध्ये ३ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । वायु ऊर्जा केन्द्रको क्षमता १ लाख ७० हजार मेगावाट र सौर्य ऊर्जा क्षमता ४४ हजार मेगावाट रहेको देखिन्छ । यसैगरी ब्राजिलको कुल जलविद्युत् क्षमता ५ लाख २० हजार मेगावाट मध्ये ९२ हजार मेगावाट उत्पादन गरिरहेको र जलस्रोतको विकास सँगसँगै ११ हजार मेगावाट क्षमताका वायु ऊर्जा केन्द्रको विकास गरेको छ । भने नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएता पनि हाल सम्म जम्मा ७०० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । हाल उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । अबका दिनहरूमा उर्जा क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढेमा अझै उत्तम देखिन्छ । वर्ष भरमा लगभग ३०० दिन घमाइलो रहने, सोलार रेडियसनको मात्रा ३.६ देखि ६.२ युनिट प्रतिदिन प्रतिवर्र्गिमटर रहेको तथ्यांक अनुसार नेपालभर २१ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । । समुद्री किनारमा रहेका देशहरूले समुद्रमा अवस्थित वायु ऊर्जा केन्द्र बनाउँछन् तर हामीसँग त्यो सुविधा छैन । अध्ययन अनुसार नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी मेगावाटको वायु ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना छ । तर, हालसम्म यी सबै अध्ययनमै सीमित छन् । 
 नेपालमा जलविद्युत प्रसारण लाइन मात्र ध्यानमा राखेर तयार र विस्तार गरिएको छ । सोही कोरिडोर वरपर वायु र सौर्य ऊर्जाको लागि उपयुक्त र आवश्यक जमिन पाउन निकै कठिन छ । अझैपनि प्रतिमेगावाट क्षमताको वार्षिक उत्पादनको मात्रा तुलना गर्ने हो भने जलस्रोतबाट सरदर ५२ लाख युनिट, सौर्यबाट १३ देखि १८ लाख युनिट र वायुबाट २० देखि २२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, सञ्चालन, मर्मत र अन्य कुराको समग्र र दीर्घकालीन लेखाजोखा गर्दा वायु र सौर्य ऊर्जा जलस्रोतको तुलनामा १.५ देखि ३ गुनासम्म महँगो पर्न आउने देखिन्छ । विद्युत् खपतको उतारचडाव हेर्दा बिहान र बेलुका उच्च खपत हुने दिउँसो र रातभर न्यून खपत हुने गरेको देखिन्छ । न्यून खपतको समयमा जलस्रोतबाटै प्राप्त विद्युतले पुग्ने हो भने किन सौर्य ऊर्जा चहियो भन्ने सवाल पनि जायज नै छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने विकासको क्रमसँगै विद्युत् खपतको शैलीमा परिवर्तन आउँछ । देशमा उद्योगधन्दा प्रशस्त खुलेपछि दिउँसो ऊर्जाको माग उच्च हुनेछ । 
 नेपाल सरकारले बारम्बार भन्दै आएको कुरा १० वर्ष भित्र १० हजार विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर जनताहरूमा त्यति उमंङ्गता भरिएको छैन किनकि सरकार प्रति जनताको आशामा हाल भएको चुनाव पछि केहि परिवर्तन आयो कि आएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु सामान्य नै रहेको छ । नेपाललाई विकासित राष्ट्रको रुपमा ल्याउनको लागि प्रविधिलाई अङ्गालेर निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिई विभिन्न राजनिति दलका कुरालाई मनन् गर्दै कार्यको गतिलाई अगाडी बढ्ने हो कि पहिलाकै अवस्थामा नेपाललाई अव्यवस्थित बनाउने हुन अवको समयमा देख्न बाँकी रहेको छ । नेपालमा विकास एवंम प्रविधिलाई हेर्दा भर्खर बामे सरिरहेको देख्न सकिन्छ । हाल निजि स्तरको लगानी भन्दा सरकारी लगानी विद्युतीय क्षेत्रमा कम रहेको छ । जुन हालको तथ्याङ्कको आधारमा १०० वर्षको अवधिमा ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ भने अव बामएकताले १० वर्षको अवधिमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छुं भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु साँच्चै नि विश्वसनिय बन्ला त ? के अबका दिनमा जनता प्रति देखाएका आशाहरू सरकारी स्तरबाट पूरा गर्न सक्लान त ? 

प्रतिक्रिया