राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समय देखि हुँदै आएको भए पनि आयोजना कसले बनाउने र कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा अझै सम्म अन्योलको अवस्थामा छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्णको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको भए पनि वर्तमान ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको छ । गेजुवा सँगको खारेज लगतै राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बन्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सम्भावना बढेको भए पनि आयोजना कसलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । 
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि धादिङ र गोरखा जिल्लाका साविकका २१ ओटा गाविसको जग्गा अधिकरण गरिएको भए पनि अधिकराण गरिएका सबै जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण गरीसकेको छैन भने आयोजना आयोजना कसले बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा स्थानीयबासीहरू अलमलमा परेका छन् । नेपालमा हाल बन्न लागेको आयोजना मध्ये सबै भन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यसरी अलपत्रमा पार्नु उचित होईन । आयोजना निर्माण हुने भए पनि समयमा नै यसको काम कारवाही अगाडी नबढ्दा स्थानीयवासी समस्यमा छन् भने यसरी आयोजनाको समय लम्बिदै जाँदा नेपालको छवि समेत विग्रने देखिन्छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये सबै भन्दा बढी आशा गरीएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना उत्पादन हुन सकेमा नेपालले विद्युत क्षेत्रमा एउटा फड्को मार्ने थियो । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको एक सय वर्ष बढी भई सक्दा पनि नेपालमा हाल सम्म सात सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । जब कि नेपालमा रहेका जलस्रोतहरू बाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष नाघी सक्दा पनि नेपालका लागि समेत पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन नसक्नु का पछाडि धेरै कारणहरू रहेको छन् । जसमध्ये अस्थायी सरकार प्रमुख कारक हो । विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भए पनि नेपालमा भारतबाट हाल सम्म ३ सय ७२ मेगावाट विद्युत आयात गरिदै आएको छ । भारत माथि हाम्रो विद्युत परनिर्भरता वर्षै पिच्चछे बढ्दै गएको छ । विशेष गरी सुख्खायममा विद्युतको माग बढ्ने र विद्युत उत्पादन कम हुने हुँदा भारतबाट विद्युत आयात गरी नेपालमा आवश्यक विद्युत पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरू प्रशस्तै ल्याएको भए पनि जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नहुदा नेपालले विद्युतको मार खेप्नु परेको छ भने हाम्रै घर आगनमा खेर गईरहेको प्रकृतिक स्रोतको सदुपयोग नगरी वर्षै पिच्छे भारतबाट आयात बढाउनु परेको छ । भारतबाट विद्युत आयात गर्दै नेपालको ऊर्जा समायोजन वर्षै पछि सम्म पनि गर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । 
देश संघिय शासन प्रणालीमा गई सकेको छ । स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विभिन्न दलले विद्युतको विकासका लागि विभिन्न आश्वासन देखाएको भए पनि त्यसको कतिको कार्यन्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकि नै छ । सरकारले प्रशस्त जलविद्युतका आयोजनाहरू अघि सारेका छन् तर त्यस सम्वन्धमा काम भने भएको छैन । भारतबाट विद्युत आयात गरी देशमा लोडसेडीङ्ग त कम भएको छ तर भारत सरकारले विद्युत आपूर्ती बन्द गरेको समयमा नेपाल अन्धकार बन्ने निश्ति छ । यस सम्बन्धमा सम्वद सबै पक्षको ध्यान पुग्न नसक्दा निर्माणाधिन आयोजनाहरू वर्षौ वर्ष लम्बिदै गएको छ । उदाहरण कै रुपमा बुढीगण्डकी आयोजना काफि छ । बुढीगण्डकी आयोजनाका सम्बन्धमा भएका राजनीतिक चलखेलले न आयोजना अघि बढ्न सकेको छ, न प्रभावित जनतालाई चैन नै मिलेको छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा विभिन्न उतारचढावहरू आए पनि सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई बुझाई सकेको छ । अब कम्पनी खडा गरी विद्युत प्राधिकरणको बहुमत सेयर सहित आयोजना अघि बढाउन सकिने छ । अब पनि सरकारले आयोजना निर्माणमा ढीला सुस्ति गर्ने हो भने जनतालाई आयोजना कहिले बन्ला भन्ने उहि पुरानो व्याथा पिरोल्ने छ । 
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना समयमा नै बन्ने हो भने न त भारतबाट विद्युत आयात गर्नु नै पर्छ, न त नेपालले विद्युतका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नु नै पर्छ । वुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात देश झिलिमिलि हुनुका साथै पर्याटन व्यवसाय पनि फस्टाउने छ । तसर्थ सय सम्बन्धमा अबको सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।