विद्युतीय क्षेत्रमा लामो समय देखि निरन्तर कार्य गर्दै आउनु भएका, विगत १० वर्ष देखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालमा आबद्ध रही कार्य गर्दै आउनु भएका एफएनसिसिआइ का सदस्य, चेम्वर अफ कर्मशका सदस्य तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुँरागाई सँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालमा इपानको परिचय, यसको महत्व, संस्थाले गर्दै आएका कार्य, संस्थाको अवस्था, नीजि क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादनका लागि संघले गर्दै आएका कार्य, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युतको अवस्था, संघको भावि योजना बारेमा विद्युत संसार साप्ताहिकका भीम लाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको केही अंश ः
 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को परिचय र यसको महत्व बारे बताईदिनुहोस्न ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ऊर्जा उत्पादकहरूको संयुक्त संगठन हो । जहाँ उत्पादकहरूको समस्या, माग आदि विषयलाई सरकार समक्ष पु¥याउने काम हुन्छ । देशमा ऊर्जा समृद्धि ल्याउनका लागि ऊर्जा नीति निर्माणमा भएका कमि कमजोरी उपर संयुक्त रुपमा छलफल गरी ऊर्जा का लागि कस्ता कस्ता नियमहरू उपयुक्त हुन्छ सोको सम्बन्धमा राज्यलाई सुझाव दिने संस्था हो । यस संघमा हाल सम्म १७० सदस्य कम्पनीमा रहेका छन् । जसमध्ये १४० जलविद्युत आयोजनाका कम्पनीहरू रहेका छन् भने यस सँग सम्बद्ध बाँकी ६० ओटा संस्थाहरू, बैंक, इन्स्योरेन्स, इन्जिनियरीङ कन्सलटेन्सि आदि रहेका छन् । हामीले संघमा संस्थागत सदस्य मात्र लिने गरेका छौ । 

हाल सम्म निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको कति मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको ग्रिडमा जोडिएको छ ?

हाल सम्म नीजि क्षेत्रका ६७ आयोजनाबाट ४ सय ७८ मेगावाट विद्युत प्रशारण लाईन ग्रिडमा जोडिएको छ । यो जडित क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरह पुगेको छ । काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशको विभिन्न स्थानमा अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई सकेको छ । उद्योग क्षेत्रमा भने पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भईसकेको छैन । पिपिए गरिएका जलविद्युत आयोजनाहरू ग्रीड मा जोडी देशलाई टुकी मुक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । पूर्व ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा ग्रिड सम्बन्धि ३८ बुँदे मास्टर प्लान ल्याउनु भएको थियो । सोही मास्टर प्लान अन्र्तगत रहि विभिन्न करिडोर ट्रान्समिसन लाईन बनाउनु पर्छ भन्ने खाका कोरिएको थियो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । टोप बहादुर रायमाझी तथा ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा को कार्यकालमा ९९ बुँदे कार्ययोजना आएको थियो । जसमा कुन, कुन ठाउँमा ग्रिड को अति आवश्यकता, ग्रिड कसरी निर्माण गर्ने, कहिले सम्म निर्माण गर्ने भन्ने समेतको कार्ययोजना आयोग त्यहि अनुसार अहिले ग्रिड सम्बन्धि कार्य हुँदै आएको छ । तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ग्रिडका कारणले कतिपय आयोजनाहरू ट्रान्समिसन लाईनमा आउन नसक्ने देखिएको छ । यस प्रक्रियालाई जति सक्दो छिटो छोट्याएर चाडै नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यदि यो काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन भने हामीले उत्पादन गरेको विद्युत खेर जान सक्छ । तामाकोसी, दोर्दि कोरीडोर, कावेली कोरीडोर, मस्र्याङदी कोरीडोर आदि आयोजनाहरू अबको एक दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ तर ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको कार्य भने धिमा गतिमा सञ्चालन भईरहेको छ ।यस कार्यलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । 

९९ बुँदे घोषणा पत्र कस्तो खालको घोषणा पत्र हो र यसमा के के उल्लेख गरिएको छ ?

९९ बुँदे घोषणा पत्र ९९ बुँदे कार्ययोजना हो । यसमा मूलभूत रुपमा कसरी धेरै विद्युत उत्पादन गरी देशलाई सम्वृद्धि तर्फ लैजाने त भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ । नीजि क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन कसरी गर्ने, नीजि क्षेत्रले उत्पादनलाई कसरी अघि बढाउने, आयोजनाको पिपिए लाई सहज बनाउने, टेक अर पे नीतिलाई कसरी अघि बढाउने, वन जंगलका समस्याको समाधान कसरी गर्ने, कुन निकायबाट गर्ने जस्ता विषयमा ९९ बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको छ । यो घोषणा पत्रका धेरै जसो कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । 

संस्थागत सदस्य बन्नका लागि केके को आवश्यक पर्दछ ?

संस्थागत सदस्य बन्नका लागि सबै भन्दा पहिला त संस्था दर्ता, पान दर्ता र आयोजनाको लाईसेन्स हुनुपर्दछ र संस्थाको नियमावली मा आधारित भई हामीले संस्थागत सदस्यता दिने गर्दछौ । संस्थागत सदस्यता लिने क्रममा आयोजनाको क्षमता अनुसार हामीले शुल्क लिने गर्दछौ । सदस्यता लिई सके पछि वार्षिक रुपमा नविकरण पनि गर्नु पर्दछ । 

उज्यालो नेपाल अभियानमा ईपानको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

जर्नादन शर्माले ल्याउनु भएको उज्यालो नेपाल अभियान र नीजि क्षेत्रका लागी शैलजा आचार्यले गर्नु भएका कार्य प्रशंसनिय छ । नीजि क्षेत्रबाट पनि आयोजनाहरू बन्नु पर्छ भन्ने अवधारणाको विकास शैलजा आचार्यले ल्याउनु भएको हो । जनार्दन शर्माले ल्याउनु भएको उज्यालो नेपाल अभियान अनुसार देशमा १० वर्ष भित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ जुन निकै प्रशंसा योग्य छ । जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको सहकार्यमा हाल देशका विभिन्न स्थानमा लोडसेडिङ्ग समेत अन्त्य भई सकेको छ ।विद्युत सम्बन्धी योजनाहरू नीजि क्षेत्रबाट होस् या सरकारी स्तरबाट जहाँबाट योजना बन्दै गरेको भए पनि योजना दु्रत गतिमा अघि बढ्नु पर्दछ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

हाल नेपालमा देशको आवश्यकता भन्दा निकै न्यून मात्रामा उद्योग धन्दाहरू रहेका छन् । कम उद्योगधन्दाका कारण वर्षेनी हजारौँको संख्यामा नेपाली युवा जनशक्तिहरू बाहिरि रहेका छन् । सरकारको यस्तो नीति हुनु हुँदैन । हाल भईरहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि अबको दुई बर्ष भित्रमा उद्योग धन्दाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका निमित्त विद्युत प्रदान गर्नका लागि हामी नीजि क्षेत्र तयार छौ । सरकारी क्षेत्रबाट पनि आयोजना निर्माण भईरहेका छन् । दुई वर्ष पछि नयाँ सञ्चालन हुने उद्योगहरूका लागि पनि विद्युतको व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

भारतबाट आयात गरिदै आएको विद्युतको सम्बन्धमा यहाँ के भन्नु हुन्छ ?

संसार अहिले विश्व्यापीकरण भईसकेको अवस्थामा एक देशको आवश्यकता अर्को देशले पूर्ति गर्नु स्वभाविक हो । जब सम्म देशले विकासका हरेक क्षेत्रमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन तब सम्म एक अर्कामा निर्भर रहनु पर्दछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपाल सरकार अन्र्तगत विद्युत प्राधिकरणलेभारत बाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ । नेपालमा नेपालका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन हुन नसकेको भएर नै भारतबाट विद्युत आयात गरिएको हो । तर यसो भन्दैमा विद्युतका लागि जहिले पनि भारतकै भर पर्नु पर्छ भन्ने होईन । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्दै भविष्यमा आफ्नो देशका लागि आवश्यक विद्युत पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरी आयातलाई विस्थापन गर्नु पर्दछ । 
विद्युत उत्पादन प्रारम्भ भएको एक सय वर्ष भन्दा पनि बढी भई सकेको छ ,तर विद्युत उत्पादनले भने खासै गति लिन सकेको छैन ।

के अबको केही वर्ष भित्रमा नेपालको लागि आवश्यक पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन सक्ला त ?

विद्युत उत्पादन हुन थालेको सय वर्षको अवधि भए पनि हाल ९०० मेगावाट मात्र विद्युत नेपालबाट उत्पादन भएको छ तर अबको तीन वर्ष पछि भने नेपालमा एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सुनिश्च्ति नै छ । यो अवधि मा नेपालका लागि आवश्यक पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने मा म विश्वस्त छु । विद्युत पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भईसके पछि नेपालका धेरै क्षेत्रमा प्रगति हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले अहिले देखि नै कुन ठाउँमा कस्ता उद्योगहरू संचालनमा ल्याउने, भईरहेका उद्योगहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा अहिले देखि नै सोच्नु आवश्यक छ भने उत्पादन मूलक उद्योगहरूका लागि राज्यले कर असुल्ने माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन । उद्योगहरूलाई कम राजस्व लगाई उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीहरूका लागि सरकारले हौसला दिन सक्नु पर्दछ । 

नीजि क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्ने उत्पादक कम्पनीहरूले कस्ता कस्ता समस्या झेल्नु परेको छ ?

प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको समेत कमी भएको नेपालमा मूख्य रुपमा प्राविधिक शिक्षाको नै कमी रहेको छ । विद्युत उत्पादन को क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि प्रविधि सम्बन्धी उच्च ज्ञान नहुँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने, दिगो रुपमा आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्नु जस्ता कमजोरीहरू रहेको छ । त्यस्तै सरकारले विकासका आयोजनाहरूका निमित्त जुन किसिमले काम गर्नु पर्ने हो त्यस अनुरुप काम नगर्दा समस्या हुने गरेको छ । एउटै कामको लागि लामो समय लगाई दिने जस्ता प्रवृतिहरू पनि रहेका छन् जुन समस्याका रुपमा छन् । 

पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू पिपिए हुने क्रममा छन् यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

हाल नेपालमा ३५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको पिपिए भइसकेको छ । भने ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको पिपिए हुन बाँकी नै रहेको । देशको समृद्धिका लागि ल्याईएका यी योजनाहरूको पिपिए सकेसम्म छिटो हुनुपर्दछ । 

नीजि क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादनका चुनौती र अवसरहरू के के रहेका छन् ?

उद्योग, व्यवसाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा मूलभूत आधार विद्युत हो । विद्युत उत्पादन भए देश विकास हुन सक्छ । विद्युत उत्पादन, उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । राज्यले यस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ । राज्यले निर्माण गरेका विकासका कार्ययोजनालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा हाल देखिएका विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू परास्त भएर जान्छ । हाल नेपालमा छोटो समयवधिमा नै सरकार परिवर्तन हुने गर्दा पनि कार्ययोजनाहरू कार्यन्वयनमा ल्याउन समस्य भएको हो । त्यस्तै सरकारले स्वदेशी उत्पादन र लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ भने नीजि क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई सहजिकरणको वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । 

संस्थाको भावि योजनाका बारेमा बताई दिनुहोस्न । 

हाल हामीले ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि कन्ट्रयाक गरेका छौ । यसलाई बढाएर १० हजार मेगावाट बनाउने भावि योजना रहेको छ । १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी देशलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो मूख्य लक्ष्य रहेको छ । सरकाले अहिले विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधन, इलेक्ट्रिक क्षेत्रको विकास, विद्युतीय रेल, एलपिजी ग्यासको विस्थापन गर्ने लगायत विद्युतीय क्षेत्र सँग सम्बन्धि विभिन्न अवधारणाहरू ल्याएको छ । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्नु पर्दछ ।

बैंकहरूले आयोजनाहरूलाई ऋण प्रदान गर्दा ब्याज शुल्क नै बढि हुने गरेको छ, यस सम्बन्धमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

बैकहरूले चर्को ब्याजमा ऋण प्रदान गर्नु पनि अहिलेको समस्याका रुपमा रहेको छ । सरकारले उत्पादन मूलक क्षेत्रका लागि सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने कुरा ९९ बुँदे घोषणा पत्रमा पनि जारी गरिएको छ । सरकारले यसलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । विद्युत देश विकासको पनि प्रमुख आधार हो । जलस्रोतमा कुनै पनि क्षति नपु¥याई दीर्घकाल सम्म उत्पादन भई रहने विद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

 प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने राज्यको अनुदान नीति ले पूर्णता पाउँछ त ?

राज्यले देश विकासका लागि उत्कृष्ट घोषणा पत्रहरू ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कन्जुस्याई गरिरहेको छ । सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, निर्माणाधिन आयोजनाहरूका लागि सुविधा दिने भन्ने जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा नआउनु निराशाजनक विषयहरू हुन्् । यस्ता कार्यले आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई हौसला प्रदान गर्दैन । राज्यले विद्युत विकासका निमित्त ल्याएका आयोजनाहरूलाई भाषणमा मात्र सिमित गराउनु भन्दा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
 
जलविद्युत निर्माणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्ने पनि सुनिन्छ के यो सत्य हो ?

नेपालमा ६ हजार भन्दा बढी खोलानालाहरू रहेका छन् । अहिले पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत आयोजनाहरू समेत निर्माण हुन सकेको छैन भने यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छैन । आयोजना निर्माणका क्रममा वेग्लै नियत लिएर आयोजना विगार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा केही भन्न सकिदैन । तर नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलस्रोत भएका कारण जलविद्युत उत्पादनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

जलविद्युत उत्पादन गर्ने नीजि क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि यसमा के भन्नु हुन्छ ?

व्यक्तिको नीजि लगानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीजि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कसले कसलाई गर्ने, जब कि आफ्नै लगानी आयोजनामा परेको हुन्छ । नीजि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्नु आफुले आफैलाई भ्रष्टाचार गर्नु हो । जलविद्युत उत्पादन गर्ने नीजि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

नेपालको विद्युत विकासमा नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । इपानमा आवद्ध आयोजनाहरूले विद्युत विकासको जग बसालिसकेका छन् । यसको विकास र विस्तारका लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ । यसमा सबै क्षेत्रको सहकार्यको जरुरी छ । राज्यले उत्पादन मुलक क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्र लाई सकारात्मक रुपमा हेरिदिन जरुरी छ ।