रुपा तुलाधर,

१७, असोज, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले प्रदेश नम्बर तीनका मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

 धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी आयोजना बजार क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरेको मुहाब्जा अहिले सम्म निर्धारण हुन नसकेका कारण मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रदेश कार्यालय हेटौडामा नै पुगि मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सरोकार समितिका अध्यक्ष जगनाथ खनालले बताए । 

उनका अनुसार सरकारले वर्षौँ अघि देखि नै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा जग्गा अधिक्रमण गरेको भए पनि बजार क्षेत्रको अहिले सम्म मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा प्रभावित जनताले सास्ती पाइरहेको बताए । उनले भने “बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न हामीले स्थानीय निकाय तथा गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझायौँ तर मुआब्जा निर्धारणका लागि कुनै पहल नहुँदा अहिले हामीले प्रदेश नम्बर तीनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ । प्रदेश नम्बर चार मा पनि आज बुझाउने छौ ।”   प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआए प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने अध्यक्ष खनालले बताए । 

बजार क्षेत्रको मुआब्जा प्रति आना पाँच देखि २५ लाख रुपैँया सम्म निर्धारण गर्नु पर्ने, प्रभावित बासिन्दाहरुको पुर्नवास र पुर्ननिर्माणका लागि सरकाले ध्यान दिनुपर्ने, आयोजना जतिसक्दो छिटो निर्माण हुनु पर्ने माग सहित  ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।