जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कार्यरत संस्था ‘नेपाल–कान्सा’ ले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  जलस्रोतविद् एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले ऊर्जासम्बन्धी रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

 नवीकरणीय ऊर्जामा आइसल्याण्ड र नर्वेले गरे जस्तो प्रगति नेपालले पनि गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासका लागि अहिले नीतिगत प्रयास भए पनि कार्यगत प्रगति नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद् दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति राम्रा बनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सुस्त रहेको बताए ।
 उनले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोग अपत्यारिलो ढंगले बढ्ेको तथ्याङ्ग प्रस्तुत गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त उपलब्धता हुँदाहुँदै आयातित खनिज तेलमा निर्भरता बढ्दै जानु दुःखद् विषय रहेको बताए । 
त्यस्तै वातावरणविद् प्रणय श्रेष्ठले जैविक ग्यासको प्रयोगमा पछिल्लो समयमा खस्केको साखलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ता बीचको सहकार्य बढाउनु पर्ने बताए । ‘नेपाल–कान्सा’ ले जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे नागरिकस्तरको मुल्यांकन–२०१८ सार्वजनिक गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा नेपाल धनी भए पनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढङ्गले कार्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल–कान्साले यो क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता विश्वसनीय ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, आफ्नो गाम्भीर्यता जनाउन खनिज तेल आयातका क्षेत्रमा अन्तिम तह वर्ष घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।

 त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा बढाउन बूढीगण्डकीमा जस्तै सम्पूर्ण आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाई नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न, नयाँ व्यवस्था अनुरुप गाउँ र नगरपालिकाले फोहर छुट्याएर जैविक फोहरबाट बायोग्यास तथा मल उत्पादन गर्ने नीति र कार्ययोजना अपाउन, नयाँ विद्युत ऐन, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा विद्युतको सही उपयोग प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलको संरचना परिवर्तन गरी दैनिक र मौसमी दररेटको व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।