नेपाल सरकारवाट बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिएपछि नेपालका ग्रामीण ईलाकामा अनुदानको माध्यमबाट प्रशस्त घरहरुमा विद्युतीकरण गर्ने काम भएको छ । लघु जलविद्युत , सोलार , सुधारिएको चुल्हो तथा गोबर ग्याँस आदिहरुमा अनुदानको व्यवस्था भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको संख्यामा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।

डेनिस तथा नर्वे्जियन सरकारहरुको मुख्य सहयोग रहेको ऊर्जा क्षेत्र सहयोग (ईसाप)कार्यक्रम तथा युएनडिपीको सहयोगमा संचालित ग्रामिण ऊर्जा विकास कार्यक्रम (आरईडिपी) ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसंग मिलेर नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । हाल ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम ग्रामीण जीविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा (आरईआरएल) को नाममा संचालित छ भने ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम आरआरईपी सन् २०१२ देखि सन् २०१७ सम्म संचालन हुने गरि तयारी अवस्थामा छ । आरआरएपी सन् २०१२ को जुनवाट नै लागु गर्ने भनिएपनि संभवत संविधान जारी भए पछिको राज्यको संरचना अनुसार आरआरईपीलाई ढाल्दाखेरी सन् २०१३ भन्दा अगाडि यो कार्यक्रम आउने निश्चित नहुन सक्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारी स्तरवाट व्यापक प्रयास गरिएता पनि लक्ष्य अनुसार सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । हालसम्म झण्डै १५ मेगावाट भन्दा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा अबका ५ वर्षहरुमा राखिने लक्ष्यहरु पुरानै शैलीमा काम गर्ने हो भने प्राप्त गर्न असंभव नै हुनेछ । अनुदानको लागि प्रयाप्त रकम हुँदा हुँदै पनि लघु जलविद्युतको क्षेत्रमा सोचेअनुसार खर्च गर्न सकिएको देखिदैन । यसको विकासमा लागेको मुख्य सरोकारवालाहरुमा समुदाय , नेपाल सरकार तथा दातृ निकाय, निजी क्षेत्र तथा वित्तिय क्षेत्रहरु नै हुन् । हाल विभिन्न सरोकारवालाहरुले भोग्दै आएका केही समस्याहरु तथा संभावित समाधानका उपायहरु यस लेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

समुदायका समस्याहरु ः
१. अति विपन्न र गरीब समुदायमा आर्थिक संकलनको समस्या ।
२. दुई छाक खानको लागि समेत विदेसिनु पर्ने वस्तीहरुमा जनश्रमदान गर्नुपर्ने स्थिति ।
३. विभिन्न सरकारी निकाय तथा दातृ संस्थाहरुबाट सहयोग लिँदा कतिपय स्थितिमा कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता ।
४. सिभिल संरचनाहरु बनाउने जिम्मा उपभोक्ताहरुको हुने र गुणस्तरीय अनुगमन हुन नसक्दा ठुलो लगानी भएर पनि कतिपय विद्युत आयोजनाहरु निर्माण भए लगत्तै बिग्रने गरेको ।
५. विद्युत केन्द्र संचालन गर्ने अनुभवी प्राविधिकहरुको कमी ।
६. महशुल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय आयोजनाहरुमा मर्मत संभार गर्नको लागि पनि अन्य संघ संस्थाहरु संग गुहार्ने वा थप लगानी गर्नुपर्ने स्थिति ।
७. बजेटको अभावका कारण काठका पोलहरु प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले वनजंगलको व्यापक विनास भईरहेको स्थिति ।
८. निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिहरु वीच हुने कमिसनको खेलले पनि कतिपय स्थितिमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको ।
९. केन्द्रीय प्रसारण लाईन पनि संग संगै विस्तार भएकोले केन्द्रीय लाईन र लघु जलविद्युतको दोसाँधमा परेको स्थिति ।
१०. दुर्गम ठाउँहरुमा यस्ता आयोजना हुने हुनाले सामानको ढुवानी गर्न अति कठीन ।
   साभारः बिजुली खबर