मंसिर काठमाडौं, । विकासका सपना जति बाडेपनि नथाक्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको आजकाल भाषणमा कमै सुनिन्छन् । विकासका नाममा दिईने भाषणले नेपाली जनता आजित भएका छन् । रेल कुदाउने देखि घर–घरमा ग्यासकाने पाइप लाइन पु¥याउने र सप्तकोशी नदीमा पानी जहाज कुदाउने जस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरुले देखाएको आशाले जनतामा निरासा छाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सम्बोधनमा विकास, समृद्धि, रेल, पानी जहाज,सुशासन र समृद्ध नेपालको सुखी नेपाली भन्न छुटाउँदैनन् । तर सरकारले गरेका निर्णय र कामले प्रधानमन्त्रीका यी भनाईलाई पुरा गर्नेगरि कार्यक्रम बनेको भने देखिदैन ।

गोबर ग्यास प्लान्ट २० दिनमै बन्द

केही महिना अघि ओलीसहित ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संयुक्त रुपमा विराटनगरमा गोबर ग्यास उद्घाटन गरेका थिए ।  उद्घाटन गरेको २० दिनमा नै गोबर ग्यास प्लान्ट बन्द भएको थियो । 

ग्यारेजमै थन्किए बिजुली बस

गत कात्तिक ६ गते साझा यातायातको प्राङ्गण पुल्चोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ बिजुली बसको उद्घाटन गरे तर उद्घाटन भएको एक महिना  नपुग्दै बिजुली बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । केही बस साझा यातायातको प्राङ्गणमा थन्किएका छन् भने केही बस ग्यारेजमा छन् । बिजुली बस सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशनका साथै  लिखित सम्झौताबाहेक प्राविधिक र प्रशासनिक काम पुरा नभएर बस ग्यारेजमा नै रहेको छ । 

तोडिएन सिण्डिकेट 

केही महिना अगाडी यातायात लगायत विभिन्न क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिएको भनेर सरकारले दाबी गर्यो । तर, अझैपनि सिण्डिकेट कायमै रहेको छ । बोलीमा मात्रै सिण्डिकेट तोडिएको तर व्यवहारमा अझैपनि सिण्डिकेट कायमै रहेको जनताको गुनासो छ । महँगी बढेकोबढै छ । तर, मुल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रणमा सरकारको मौनताले जनता आजित भएका छन् । 

पुन गेजुवालाई बुढीगण्डकीः जनतामा निरासा

१२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी परियोजनामा कुनै पनि प्रक्रिया  नअपनाई विना प्रतिस्पर्धा एकाएक गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने 
निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । एकलौटी रुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना दिएपछि संसदको अर्थ र जलस्रोत समितिले सरकारलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । गेजुवाबाट यो आयोजनाको लाइसेन्स खोस्न माग समेत गरेको थियो । 
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाको लागि सरकारले मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । यो आयोजना निर्माण भएपछि हिउँदको लोडसेडिङ्ग व्यवस्थापन दीर्घकालिन रुपले सहज हुने जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यो आयोजनाको लागत साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको रहेको छ ।

प्रतिपक्षको झटारो

प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यक्रमलाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ का रूपमा चित्रण गरिसकेका छन् । कांग्रेस लगायत प्रतिपक्ष दलहरुले उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र पानीजहाजको सपना पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम सरकारसँग नभएको बताइरहेका छन् ।