विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेका तथ्य अनुसार नेपालमा रहेका करिब ६ हजार खोलानाला बाट ८३,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युतको विकास गर्ने क्रममा वि.स १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना मार्फत् नेपालले विद्युत उत्पादनको शुरुवात गरेको हो । प्रथम उत्पादन मितिले हालसम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत विकासको यात्राले १ सय ६ वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ । तर, विद्युत उत्पादन शुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि केहि उपभोक्ता लोडसेडिङको मार खेप्न बाँध्य छन् । अर्थात् अहिले कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनतामा मात्र बिजुली पुगेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत जनतामा बिजुली पुगेकै छैन उनीहरू २४ सै घण्टा लोडसेडिङमा बस्न बाँध्य छन् ।
हालका प्रम शेरबहादुर देउवा अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार बनेको थियो । दाहाल नेतृत्वका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिएसँगै बिजुली पुगेको स्थानमा लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात भयो । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि मुलुक लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानमा लागे । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । 
उर्जामन्त्रीमा शर्मा र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आएपछि जनताले उज्यालो मात्र पाएनन् , प्राधिकरण भित्र रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै देशलाई अर्बौं रुपैंया थप आम्दानी समेत भएको भयो । लोडसेडिङको समयमा वैकल्पिक उर्जाको लागि जेनेरेटर चलाईन्थ्यो । त्यस वापत डिजेल खरिदमा अर्बौं रकम बाहिरिन्थ्यो हाल त्यो रकम बचेको छ । इन्भर्टर र सोलर आयात गर्दा बाहिरिने रकम जोगिएको छ । यसले देशको व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण समेत गरेको छ । 
 आखिर कसरी सम्भव भयो लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य ? के लोडसेडिङ अब, विगत नै बनेकै हो ? यदि हो भने यस अघि किन जनतालाई अन्धकारमा राखियो ? यो धन्दामा को–को संलग्न थिए ?, अब तिनलाई के कारबाही हुन्छ ? जनताले प्रश्न गरेका छन् ।
गत साल प्राधिकरणले ३४५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको थियो । पछिल्लो समय त्यसमा केहि बढाएर ३७० मेगावाट आयात गरिरहेको छ । थप आयातित बिजुलीले पनि लोडसेडिङ अन्त्यको लागि केहि राहत दिएको हो । तर, आयातित बिजुलीले मात्र पूर्ण लोडसेडिङ अन्त्य भएको भने होइन । विद्युत प्राधिकरणको कुशल व्यवस्थापन र लुकाइएको बिजुली निकाल्दा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको पङ्तिकारको बुझाई छ ।
मुलुकमा अब लोडसेडिङ अन्त्य मात्र होईन बाँकी ४० प्रतिशत जनसंख्यमा समेत बिजुली पुर्याउन सरकार लागिपरेको छ । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र दृढ संकल्प लिएर अघि बढ्ने र निर्देशक घिसिङ जस्तै सक्षम व्यक्तिलाई उर्जाक्षेत्रको जिम्मेवारी दिने हो भने मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसो त सधै शर्मा र घिसिङ जस्ता मान्छे खोजेर पनि हुँदैन ।

प्रकृतिले पनि हामीलाई ८३,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने करिब ६,००० खोलानाला पुरस्कार स्वरुप दिएको छ । त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले हिउँदमा कम र बर्खामा भनेजति बिजुली पाएका छौं । त्यसको प्रमुख कारण उत्पादन प्रक्रिया हो । पानीबाट दुई प्रक्रिया अपनाएर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । १, ‘रन अफ दि रिभर २, जलाशययुक्त आयोजना । अहिले देशमा ‘रन अफ दि रिभर’ प्रोजेक्ट मार्फत विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । यसरी उत्पादन गर्दा बर्खामा भन्दा, सुख्खा याममा खोलामा पानीको बहाब कम हुने भएकोले विद्युत उत्पादन घट्छ ।

 अहिले कार्यरत कर्मचारीहरूले उनीहरू जस्तो बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ । काम गरेर देखाउनुपर्छ । प्रकृतिले पनि हामीलाई ८३,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने करिब ६,००० खोलानाला पुरस्कार स्वरुप दिएको छ । त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले हिउँदमा कम र बर्खामा भनेजति बिजुली पाएका छौं । त्यसको प्रमुख कारण उत्पादन प्रक्रिया हो । पानीबाट दुई प्रक्रिया अपनाएर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । १, ‘रन अफ दि रिभर २, जलाशययुक्त आयोजना । अहिले देशमा ‘रन अफ दि रिभर’ प्रोजेक्ट मार्फत विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । यसरी उत्पादन गर्दा बर्खामा भन्दा, सुख्खा याममा खोलामा पानीको बहाब कम हुने भएकोले विद्युत उत्पादन घट्छ । बिजुलीको माग सुख्खा याममा कम र बर्खामा बढि हुने होईन । त्यसैले, अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको काम पनि तुरुन्त अघि बढाउन जरुरी छ । अहिले जलाशय मार्फत कुलेखानीबाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि जलाशयको सम्भावना देखिन्छ । केहि समय अघि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सिमानामा पर्ने ईन्द्रावती नदीमा जलाशययुक्त विद्युत गृह निर्माण गर्ने गरी सबै भएको थियो । सरकारी उदासिनता र अन्य विविध कारणले गर्दा उक्त प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेको देखिदैन । हामीलाई हिउँद बर्खा मात्र होईन कालान्तर सम्म विद्युतको आवश्यकता उत्तिकै पर्छ । त्यसकारण पनि जलाशययुक्त प्रोजेक्टहरूको काम युद्वस्तरमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि इन्द्रावती जलाशययुक्त प्रोजेक्टको काम समयमै अघि बढाउने हो भने भौगोलिक हिसाबले नजिक केन्द्रिय प्रसारणको नजिक मात्र होईन आर्थिक हिसाबले समेत उक्त आयोजना सस्तो पर्न जान्छ । जलाशययुक्त आयोजनाका काम अघि बढ्नसके एकनासले विद्युत उत्पादन भई हिउँद–बर्खा दुवै समयमा भनेजति बिजुली उत्पादन भई कालान्तर सम्म जनताले त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन् ।
विद्युतको उत्पादन बढाउँदै लगियो तर, अहिले रहेको प्रसारण लाईनको क्षमता बढाउन सकिएन भने फेरि पनि देशमा लोडसेडिङको सुरुवात हुन्छ । काठमाडौंमै पनि प्रसारण लाइनको क्षमता बढाईएन भने केहि समय पश्चात् पुन लोडसेडिङ शुरुवात हुने निश्चित छ । प्रसारण लाईनको विषय पनि उत्पादन सँगै जोडिएर आउने विषय हो । उत्पादन गरेपछि उपभोक्तासम्म पुर्याउन प्रसारण लाईनको आवश्यकता पर्छ । तसर्थ प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन र हाल आफै गर्दै आएको प्रसारण लाईनको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न सकेमा, विद्युतमा आत्मनिर्भर बनि निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्न हामीलाई समय लाग्दैन । त्यसको लागि अधिकतम रुपमा प्राईभेट कम्पनीहरूलाई पनि विद्युत उत्पादन सँगै प्रसारण लाईन निर्माणमा सहभागी गराउनु सरकार र प्राधिकरणको दायित्व हो ।
पछिल्लो समय लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रति जनताको विश्वास बढेर गएको छ । अब त्यहि विश्वासमा टेकेर लगानीको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ । समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि, “जलविद्युत विकास बैक स्थापना गरी युवाहरूले विदेशमा रगत र पसिना सँग साटेर देशमा भित्र्याएको रेमिट्यान्स र देशमै रहेको विकेन्द्रीत पुँजीलाई समेत एकिकृत गर्दै, ठुला आयोजनाको लागि आवश्यक लगानी जनताबाटै उठाएर निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।

e description of the topic