हालै मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा सराहनीय काम संगठित रुपमा भइरहेको विद्युत चोरीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले “हुकिङ हटाऊ, महशुल उठाउ” भन्ने अभियान शुरु गरेको छ । यो कार्य एकदम सराहनीय र उदाहरणीय कामको नमुना बनेको छ । यस अभियानले हालसालै ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा भइरहेको संगठित रुपमा चोरी गरी बत्ति बाल्दै आएको ३७८ जना उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूको विद्युतलाइन कटौती गरेको छ । नेपालमा वार्षिक २२ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुने गरेको छ । ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्राधिकरणले अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा विद्युत वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने,मिटर नराख्ने, मिटरमा प्वाल पारी किलाको प्रयोग गरी मिटरलाई घुम्न नदिने,मिटर उल्टो घुमाउने,मिटर रिडिङ्ग गर्न नदिने जस्ता विभिन्न तरिका बाट विद्युत चोरी भइरहेको पाइएको छ । 
 यसरी विद्युत चोरी गर्ने उपभोक्ताहरू लाई नियम कानुनको उल्लङघन गरे वापत अध्ययन अनुसन्धान गरी तुरुन्तै कारर्वाहीको दायरा भित्र ल्याउनुपर्दछ । विद्युत चोरी गर्ने ग्राहक तथा उपभोक्तालाई नियन्त्रणमा ल्याई कारवाहीको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेमा आगामी दिनहरूमा कसैले पनि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न त के सोच्न पनि सक्दैनथ्यो । विद्युत चोरी पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा तबसम्म ल्याउन सकिदैन जब सम्म नेपालको कानुनको उचित रुपमा कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले सरकारले बनाएको नियमलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी अघि बढ्न सकेमा चोरी गर्ने मनस्थिती कुनै पनि ग्राहक तथा उपभोक्ताले बनाउन सक्दैन । हाम्रो देशमा भएको विद्युत चोरी नियन्त्रणको नियम र कानुन सहि तरिकाबाट परिचालन नभएकोले विद्युत चोरीका घटनाहरू दिन प्रति दिन बढ्दै गएको हो । प्राधिकरणले ललितपुरमा मात्र ५० प्रतिशत विद्युत चोरी भई वार्षिक ५० करोड बराबरको राजश्व गुमाउनु परिरहेको छ भने यस्ता थुपै्र ठाँउ तथा जिल्लाहरूमा विद्युत चोरी भईरहेको छ । एउटा जिल्लामा भएको चोरीको राजश्व त वार्षिक ५० करोड हुन्छ भने यस्ता कर्यौ ठाँउको चोरीबाट उठ्नु पर्ने र महशुल नबुझाएका ग्राहकहरू बाट उठ्नु पर्ने सरकारी राजश्व रकम कति होला त ? 
 धेरै मात्रामा यस्तो चोरीका लागि सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू कै हात र साथ रहेको देखिन्छ । ग्राहक तथा उपभोक्ताहरूले विद्युत चोरी गर्न सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो र सहायता बाट नै प्राय विद्युत चोरी हुने भएकोले केही समय अघिसम्म नेपाली जनताले दिनमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्नु परेको थियो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थता पुरा गर्न सरकार कै नुनपानी खाएर सरकारी नियम कानुनको पालना गर्दै न भने अरु कसले पालना गर्ने त नेपालको सरकारी नियम कानुन ? जनताको हकहितका लागि काम गर्ने कर्मचारी नै आफ्नो स्वार्थ हेरी नियम कानुनलाई मिचेर काम गर्दछ भने अबका दिनमा कसले दिन्छ त जनतालाई सेवा सुविधा ? देशको विकास र जनताको हितका लागि खटिने कर्मचारीबाट नै यस्ता अवान्छनीय क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्छ भने कहिले हुन्छ देशको विकास ? जब सम्म यस्ता कर्मचारीहरू रहिरहन्छ तब सम्म देशको विकास हुदैन र विद्युत चोरी जस्ता सरकारको ढुकुटी रित्याई देशलाई उन्नतिको बाटो नभई अधोगतिको बाटो तर्फ लैजाने कयौं कार्यहरू चलिनै रहने छ । यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर जागिर बाट नै बर्खास्ती गर्ने नियम कानुन सरकारले ल्याएमा मात्र यस्ता हरेक चोरी प्रकृयाहरू को अन्त्य हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग जस्ता कर्मचारीहरू भएमा देश विकासले पुर्णरुपमा मुहार फेर्न सकिन्छ । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा जानुको प्रमुख कारण विद्युत चोरी नै हो । प्राय गरी विद्युत महशुल नतिर्नेमा सरकारी कार्यालयहरू पनि रहने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि रेडक्रस सोसाइटी सम्मका संस्थाहरू प्राधिकरणको बाँकी बक्यौताको सुचीमा रहेको देखिन्छ । यस्ता ठुला–ठुला सरकारी कार्यालयहरू प्रति सरकारले कस्तो किसिमको कारवाहीको प्रक्रियाहरू अघि सारिरहेको छ त ? उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूले जोखिम पूर्ण तरिकाबाट चोरी गरिरहेकोले ठुलो दुर्घटनाहरू निम्ती रहेको छ । यस्तो लापर्वाहीले गर्दा दिन प्रतिदिन ठुलो दुर्घटनाहरू हुन गई धनजनको क्षति हुने गरेको छ । त्यसैले अब बन्ने नँया सरकारले विद्युत चुहावटलाई पुर्ण रुपमा नियन्त्रण गरी जोखिम तरिकाले विद्युतको प्रयोग गर्दा आईपर्र्ने समस्याहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउन विभिन्न किसिमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अबको नयाँ सरकारले वृहत तरिकाले विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक गल्ली–गल्लीमा पोस्टरहरू टाँस्ने,माइकिङ्ग गर्ने चोरी नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न 
ठाँउहरूमा सेमिनार तथा गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्दछ । कार्यक्रम मार्फत जनचेतनाको पहुँचलाई तीव्र पार्दै जाँदा पनि यदि अझै पनि त्यस्तो गरेको फेलापरेमा चेतावनी दिई कडा कारर्वाही समेत गर्नुपर्दछ । यसरी विद्युत चोरी गर्ने उपभोक्ता र कर्मचारीहरू लाई कडा कारवाही गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ निती नियमका बनाउनु पर्ने तत्कालिन आवश्यकता रहेको देखिन्छ । र जसले गर्दा राज्यमा चोरीबाट हुने ठूलो धन जनको सुरक्षा हुनेमा निश्चित देखिन्छ ।