मुलुक निर्माणको सिलसिलामा इतिहास बोक्ने यस्ता विद्युत आयोजनाहरू विभिन्न कारण बस अपुरो हुँदा या बीचमै अलपत्र हुँदा देश दुख्नु अस्वभाविक मान्न सकिदैन । सरोकारवाला निकायहरूको यस विषयमा् ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 
 २०६६ सालबाट शुरु गरिएको सिंगटे–लामेसांघु प्रसारण लाइन दोलखाको सिंगटे देखि सिन्धुपाल्चोकको लामेसांघु सम्मको ४० किलोमिटरमा १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यस योजनाको कुल लागत करिब करिब ४२ करोड रुपैंया गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार गरेर दोलखाको खानीखोला ४० मेगावाट, सिंगटे २५ मेगावाट,तल्लो खारेखोला ११ मेगावाट,खारेखोला २४.१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । 
८० प्रतिशत कार्य समाप्त भएको भनि दावी गरिए पनि सरोकारवालाहरू मान्न तयार छ्रैनन् । राष्ट्रिय विषयका कार्यक्रमहरू विभिन्न तरिकाले ठेक्का लिने र कार्य समय मै सम्पादन नगर्ने परिपाटीले मुलुकलाई धराप तर्फ धकेलिरहेको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा पाएको कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले कार्य सम्पादन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । विधि विधान बमोजिम सम्झौता गरिएका यस्ता धेरै प्रकारका निर्माण कम्पनीहरूले आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै सम्झौताको उल्लङ्गन गर्दै समग्र राज्यलाई व्यायभार थपाउदै गर्ने यस्ता कम्पनीलाई राज्यले किन स्पष्टीकरण सोध्न सक्दैन ? के नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले यस्तो प्रकारको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न असक्षम छन् ? कि यस भित्र धेरै चलखेल भएको छ? आम नागरिक को ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । 
 किन ढिलाई भएको हो ? किन पटक पटक समयावधि थप गरिएको हो ? २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको कम्पनी किन ८–८ वर्ष सम्म म्याद थपाउँदै बसेको छ ? आम नागरिक यसको जवाफ खोजी रहेका छन् । ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावर सँग नेपाल विद्युत प्रधिकरणले ४–४ पटक सम्म सम्झौता नवीकरण गरेको छ तर कार्य सम्पन्न नगरेको समाचारहरू बाहिर आउँदा समेत सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान नजानु वा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण जनताले खोजिरहेका छन् । 
 पहिलो पटक थपिएको म्यादको मिति २०७५ जेष्ठ सम्ममा कार्य पुरा गर्नुपर्ने भन्ने बुझिएको छ । तर कार्य हेर्दा समयमा नै सम्पन्न हुन कठिन देखिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । स्थानीयहरूको भनाईलाई बुझ्ने हो भने अब पाचौं पटक थप गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हुन सक्दछ । 
 यो त प्रतिनिधि विषय हो । राज्यका विभिन्न निकाय अन्र्तगत निर्माण कम्पनीहरूले निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समय सीमा भित्र सम्पन्न नगरेका धेरै–धेरै नजिरहरू देखिन्छन् । पुल निर्माणमा ढिलाई,बाटो निर्माण र पिच गर्न,सरकारी भवन लगायतका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा ढिलाई हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता निर्माणका ठेक्काहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न र गराउन नसक्नुमा के के र को को दोषी छन् ? आम नागरिकले जान्न पाउने सुचनाको हक प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भनि आवाज उठिरहेको तितो यर्थाथलाई नकार्न सकिदैन । 
 मुलुक गणतन्त्रमा गईसकेको छ, संविधान निर्माण भईसकेको छ । सबै प्रकारका तल देखि माथि सम्मको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारको गठन भइसकेको छ । राजनीतिक मुद्धाहरू लगभग सकिएका छन् । राजतन्त्रको समाप्ती गरेर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भईसकेको छ । अब मुलुकको विकास निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बखत आइसकेको छ । समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दलहरू कठिबद्ध देखिएका छन् । यसको लागि प्रबल इच्छाशक्ति परिणाममुखी कार्यको थालनी हुनु पर्ने देखिन्छ । जताततै लथालिङ्ग भएको मुलुकलाई अनुशासित ,गन्तव्यमुखी र लोकतान्त्रिक शासकको अपेक्षा आम जनताहरूले गरिरहेका छन् । 
 के अब पनि सम्झौता गरेर अर्कमन्यता प्रस्तुत गरिरहने हो कि ? कार्य समय सीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने हो ? अनुशासित राष्ट्रसेवक, अनुशासित जनता र अनुशासित व्यवसायी हुन सके मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । हाम्रा होइन राम्रा लाई जिम्मेवारी प्रदान गरी सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण कार्यको थालनी गरे त्यो कार्यमा दु्रुतता पाउने अपेक्षामा हामी नागरिको चासो बढीरहेको छ । जुनकुनै कुरालाई भाषण र कागजी पन्नाहरूमा मात्र सीमित नराखी काम गरेर देखाउन राजनीतिक दलहरूलाई आम नागरिकको सुझाव रहेको छ । इतिहासको अत्यन्त उपयुक्त समय नेपाल निर्माणको लागि, सिंगो देशको समृद्धिको लागि मुलुकले अग्रगमनमा होमिन सक्नुपर्दछ । विद्युतीय विकासका लागि सबै नागरिक देखि सरकार सम्म को हिस्सेदारीमा कार्यको थालनी गरिनुपर्दछ । विद्युत विकास,गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग,दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सक्नुपर्दछ । 
ऊर्जा विकासका लागि आम जनताको लगानी गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । आवश्यक नीति निर्माण गरी हरेक जनतालाई आत्मनिर्भर हुने वातावरण तयार हुनुपर्दछ ।