गोरखा र धादिङ्गको सीमाबाट निरन्तर बग्ने १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्य अघि बढाउन फेरि अन्योलमा परेको छ । गोरखा जिल्लाको १४ गा.वि.स र धादिङ्ग जिल्लाको १३ वटा गा.वि.स डुवान हुने गरी आयोजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने भनेको पनि २–३ वर्ष भइसकेको छ । तर सरकारले आयोजना पिडितहरूलाई समयमा नत मुअब्जा वितरण गरिदिएको छ नत पुर्नवास न पुनस्थापनाको विषयमा ध्यान पुर्याएको छ । यहि विषयलाई नै लिएर डुवान पिडितहरू बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । तर जति आन्दोलनमा उत्रिए पनि डुवान पिडितहरूको गुनासोहरू सरोकारवालाहरूले नसुनिदिएको पिडितहरूको गुनासो छ । यी आयोजना पिडित र सरकारको नियममा एकरुपता नभएकै कारण यो आयोजनाको कार्यले गति लिन नसकेको हो । 
 हरेक ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने हाम्रो देश नेपालमा कसरी विकासका कार्यहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्लान् र ? नेपालको अस्थिर राजनीतिक कै कारण देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्णय बदल्ने प्रवृत्तिले यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायत थुप्रै विकास आयोजनाका कामहरू अड्किरहेको छ । त्यसैले सरकार परिवर्तन सँग–सँगै आयोजनाको दायित्व र जिम्मेवारी परिवर्तन गरिरहने परम्पराको तत्काल नै अन्त्य हुन जरुरी छ । हाल सम्म गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाको  करिब ५ वटा गा.वि.सका पिडितहरूले मात्र मुआब्जा प्राप्त गरेका छन् भने आरुघाट, खहरे बजार लगायत क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण विभिन्न बाहनामा जनताहरुलाई झुलाएर अझै भएकोे छैन । 
आयोजना पिडितहरू पनि विकास विरोधी त होइनन् । पिडितहरू पनि सक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न भएर गाँउको विकासले मुहार फेरिएको हेर्न तत्पर छन् । तर सरोकारवालाहरू भने कुर्सीको लडाईमा झुम्मिरहेका छन् । कहिले आयोजना बन्ला र हाम्रा लागि विकासका ढोकाहरू सदैव उघारो होला भन्ने आशामा बसिरहेका छन् पिडितहरू । सरकारले पुर्नवासको व्यवस्था नगरे पनि जनतालाई समयानुसारको मुआब्जा दिए थात्थलो छाड्न तयार छ तर जनताले नै यसरी साथ दिईरहदा पनि सरकारले यो आयोजनाको कार्य अघि बढाउन नसक्नु यो एउटा लज्जास्पदको विषय हो । 
२ वर्षदेखि निजी जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको आयोजनाले मुआब्जा भने बढेको मूल्य अनुसार वितरण नगरेकोले पिडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएको छ । वर्षौंदेखि जग्गाको खरिद बिक्री कार्यलाई रोकेर मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेको, मुआब्जाको मूल्य कम हुनु तथा समयमै उपलब्ध नगराएकोे पुनर्वास र पुनस्थापनाको पक्षलाई बेवास्ता गरेकोले प्रभावित बासिन्दाहरू असन्तुष्ट भएको हो । 
स्थानीयबाट सहयोग हुँदा पनि सरकारी निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण आयोजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि आयोजना त्यसबेला मात्र नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनसक्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर मिल्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनीको सम्झौता लाई रद्ध गरेर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले खारेज गरि स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने निर्णय सराहनीय छ । स्वदेशी स्रोत,साधन,लगानी र स्वदेशी श्रम सीपको प्रयोग गरी आयोजना निर्माण गर्न पाउनु हामी नेपालीहरूका लागि त्यो भन्दा गर्वको कुराम अरु हुनै सक्दैन । किनकी हाम्रो देशमा निर्माण भएका दक्ष प्राविधिकहरू रोजगारीको शिलसिलामा दिनहुँ कयौंको संख्यामा विदेशीने गरेको छ स्वदेशी सीप र लगानीमा आयोजना बनाउन सके ती युवाशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन्छ र देशलाई विकासको पथमा लैजान सहज वातावरण बन्दछ । 
 तर स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएको पनि ५÷६ महिना बितिसक्यो आयोजनाको कार्यप्रगति भने कत्ति पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनाको कुरा नेताहरूको कागजी पन्ना र भाषणमा मात्र निर्माण कार्य सीमित भएको देखिन्छ । त्यसैले हालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणमा स्वयं सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ । बुढीगण्डकी आयोजनामा सरकारले दूरदृष्टि र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राजनीतिक सहमतिका साथ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ । 
 यो बुढीगण्डकी आयोजनाले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्या्उने मात्र नभएर अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत गतिशीलता प्रदान गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई विशेष महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिई विकास र विस्तारमा विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । यो आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन हुने भएकोले नेपालमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य हुन गई विद्युत र सञ्चारको पहुँच नपुगेका स्थानहरूमा पनि सहज रुपमा विद्युत र सञ्चार सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले स–साना समस्याहरूमा नअल्झिकन पिडितहरूको गुनासोलाई हल गरी यो आयोजनाको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनु सरोकारवालाहरू तत्पर रहनु पर्दछ ।