गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले तोकेको एक्काईस वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक हो । विश्वका आठ दश ठुला आयोजना मध्ये एक आयोजना मानिएको यस आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल विश्व कै सबै भन्दा ठुलो ६३ वर्ग कि.मी हुनेछ, जसबाट १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । १० वर्षमा सम्पन्न गरि सक्ने भनिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु २६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङ्गका १३ र गोरखाका १४ वटा गरि २७ साविकका गा.वि.स.हरू रहेका छन । दुवै जिल्लाका २७ गा.वि.स का करिव ६० हजार रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने र करिव ८१५३ परिवार विस्थापित हुने र करिव ४,००० परिवार पूर्ण रुपले विस्थापित हुने अवस्था छ ।
हालसम्म सम्पन्न यस आयोजनामा सम्पन्न भएका मुख्य कार्यहरूमा आयोजनाको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भईसकेको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको गोरखा र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ चक्रपथ सर्भेको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भएको, गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक सिउरेनिटार स्थित क्याम्प साईटमा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्य संचालन भईरहेको, पहुँच मार्ग सडक निर्माण सम्पन्न भएको, डुवान क्षेत्रको गोरखा जिल्ला तर्फ ३०८५१ रोपनी जग्गा मध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ्ग जिल्ला तर्फ २८०७५ रोपनी मध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको, ५८१५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको लागि ४४ स्थानहरूको पहिचान भईसकेको अवस्था छ। स्थानिय प्रतिनिधिहरूसँग गोर्खा तर्फ र धादिङ्ग तर्फ गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरि राय सुझाव लिने कार्य भईरहेका छन ।

मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण

मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण प्रति रोपनी नेपाली रुपैँयामा यस प्रकार रहेको छ । बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गाहरूको लागि आठ लाख पैतिस हजार मात्र, मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँ बाँयाका जग्गाहरूको लागि आठ लाख चार हजार मात्र, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाहरूको लागि सात लाख त्रिहत्तर हजार मात्र, खेत अब्बलको लागि सात लाख बयालिस हजार मात्र, खेत दोयमको लागि सात लाख एघार हजार मात्र, खेत सिमको लागि छ लाख असी हजार मात्र, खेत चाहार को लागि छ लाख उन्नान्चास हजार मात्र, बारी अब्बलको लागि छ लाख अठार हजार मात्र, बारी दोयमको पाँच लाख सतासी हजार मात्र, बारी सिमको लागि पाँच लाख छपन्न हजार मात्र र बारी चाहारको लागि पाँच लाख पच्चिस हजार मात्र कायम गरिएको छ । यसको आधारमा गोरखा तर्फ ९४३ जनाको, ३४०० रोपनी जग्गाको करिब रु २ अर्ब १४ करोड र धादिङ्ग तर्फ ११०० जनाको, ४९२८ रोपनी जग्गाको, करिब रु २ अर्ब ३० करोड वितरण गरिएको छ र यसै बिचमा दुवै तिर गरि अरु पचास करोड रुपैया बाडिएको सुनिन आएको छ र केहि गाविसहरूमा वितरणको लागि निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मुअब्जा वितरण सम्वन्धी समस्याहरू

मुआब्जा वितरण सम्बन्धी समस्याहरू यस प्रकार रहेको छ । मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्दा सडक जोडिएको÷ नजोडिएको जग्गा छुट्याउँदा नक्सामा सडक नदेखिएको तर जग्गामा सडकले छोएको नहेरी मूल्य निर्धारण गरिएको, बाक्लो बस्ती र पातलो बस्तीको मूल्यांकनमा कमि कमजोरी रहेको, बोट बिरुवा, बगैंचा, गोठको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको जस्ता समस्याहरू रहेका छन् ।
साथै यस आयोजनाबाट डुवानमा परेका गोरखा र धादिङ्गका केही ठाउँको आंशिक मुआब्जा निर्धारण भएको र निर्धारण भएकामा पनि केही ठाउँले मात्र आंशिक मुअब्जा पाएका छन् । सबै ठाउँ जस्तै आरुघाट, आर्खेत, खहरेको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको अवस्था छ ।
केहि जनताले पाएको आंशिक मुअब्जामा पनि व्यापक अनियमितता देखिएका र एकै प्रकृतिका जग्गामा पनि कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, राजनितिक आस्था आदिका आधारमा मुअब्जाको दर रेटमा फरक परेको भन्ने गुनासो सुनिएको छ । सिम, चाहार, खेत, बारीका मुआब्जाको मूल्य निर्धारण आंशिक र अवैज्ञानिक रहेको, जग्गाको वर्गिकरण हास्यस्पद भएको, फिल्ड, नक्सा, लालपुर्जा, नापीमा फरक परी मुआब्जा बुझ्न समस्या परेका जनताको गुनासो सुनिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने गुठी जग्गालाई पनि रैकर वा सो सरह मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर अहिले सम्म कार्यान्वयन नभएको, ऐलानी जग्गामा बसि जीवनयापन गरिरहेका जनतालाई के गर्ने यसबारे ठोस कदम नचालेको जस्ता समस्या परेका जनताको गुनासो रहेको छ ।बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुवान क्षेत्रका जग्गाहरू आयोजनालाई अति आवश्यक परेका कारण अधिकरण गरिएको सबैमा सर्व्िवदितै छ । जग्गा अधिकरण पछि न बेच्न पाईन्छ, न ऋण लिन पाईन्छ न भुकम्पबाट क्षति भएको लागि घर बनाउन सरकारले दिने रकम नै पाईन्छ यसरी जनता आतंकित छन र २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पले भन्दा यस आयोजनाले हामीलाई सताएको छ भनी जनताले भनेका छन । ढिलो मुआब्जाको रकम पाउने र छिटो मुआब्जाको रकम पाउने स्थिति हुँदा र रकम चाँही उही हुँदा ढिलो पाउनेलाई अन्याय हुन्छ तसर्थ अब एकैपटक रकम वितरण गर्नुपर्ने अन्यथा व्याज जोडेर वितरण गर्नुपर्ने जनताको सुझाव छ।

परियोजना कार्यालयको भूमिका

यसै वर्ष मुआब्जा वितरण गरिसक्ने कार्य गर्न सम्पूर्ण जग्गालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुआब्जा वितरण गर्ने, नापी,मालपोत,जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, जनताका गुनासाहरूको तुरुन्त सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, गोरखाको आरुघाट आर्खेत र धादिङ्गको आरुघाट र खहरे बजार लगायतको बाँकी जग्गाको मुल्य निर्धारण गरि जग्गा धनीहरूलाई मु–अब्जा वापतको रकम दिने कार्य गर्नु पर्दछ । आयोजना प्रति जनताको उत्तरदायित्व अनुभुत गराउन सक्नुपर्छ ।प्रभावित जनतालाई परिचय पत्र दिने, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको निती तयार गरि हाल पहिचान भएको ४४ स्थानहरूका जग्गा अधिग्रहण भईरहेको समुदाय अनुसार सुरक्षित बस्ती बसाउन तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ । पुरै सुकुम्वासी र अर्ध सुकुम्वासीको व्यवस्थापन, विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, मठ मन्दिरको निर्माण, आयोजना क्षेत्र नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण स्थान भिमसेन थापाको जन्म स्थान भएकोले त्यहाँ हाल रहेको पुरातात्विक महत्वका संरचनाको संरक्षण वा पुनर्निमाण गर्नुपर्दछ । यो आयोजना बन्दै गर्दा स्थानीय जनतालाई रोजगारीमा प्राथ्िमकता दिनु पर्दछ । चक्रपथ निर्माणको लागि ल्यान्ड पुलिङ्ग सिस्टम अनुसार अविलम्व काम सुरु गर्नु पर्दछ ।

स्थानिय जनताको भूमिका

यस आयोजनालाई समयमा नै सफल बनाउनको लागि स्थानिय जनताको सहयोगले ठुलो भूमिका खेल्छ । आयोजना क्षेत्रको जनताको मात्र होईन देशकै भाग्य जोडिएको यस आयोजनालाई १० वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नको निम्ती स्थानिय जनताले साना तिना कुरामा झन्झट दिनु हुँदैन । कर्मचारीलाई पूर्णरुपले सहयोग गर्नुपर्छ ।

उर्जा मन्त्रालयको भूमिका 

नेपालले १०३ वर्षको बिजुली उत्पादनको इतिहासमा हालसम्म करिव १,००० मेगावाट बिजुली बनाएको छ । तर देशकै मध्य भागमा रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाट मात्र १० वर्ष भित्र १,२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएकोले यो आयोजना उर्जा मन्त्रीको प्रमुख प्राथ्िमकतामा पर्नु पर्दछ । उर्जा मन्त्रालयको पहिलो काम आगामी जेष्ठ १५ को बजेट बनाउँदा पूरै मुअब्जालाई पुग्ने पैसा बजेटमा राख्नुपर्दछ । उर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल आयोजना प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नापी, भुमिसुधार मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, धादिङ्ग र गोरखाका सिडियोहरू, सम्वन्धित क्षेत्रका माननीयहरू, प्रभावित क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरूको बैठक राखेर समस्याहरू पहिचान गरी काम अगाडी बढाउनु पर्दछ ।आयोजनको मोडालिटी प्रष्ट पार्न ढिला गर्न हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले गर्ने अथवा ई.पि.सि.एफ. मोडेलमा कम्पनीले गर्ने हो वा अन्य कुनै मोडेलमा गर्ने हो, निर्णयमा ढिलाई गर्नुहुदैन । जलाशययूक्त आयोजना अत्यन्त भरपर्दो हुने तर थोरै महङ्गो हुने हुँदा सरकारले भयाविलिटी ग्याप फन्डीङ्ग गर्नु पनि पछि पर्नु हुन्न ।
आयोजनको साथै पर्यटनको र अन्य विकासको पूर्वाधार बनाउनु पर्ने भएकोले स्पेशल भेइकल ऐन बनाएर अगाडी बढ्न पनि सकिन्छ जसले गर्दा आयोजना छिटो बन्ने छ र देश विकासको दिशामा लम्कने छ । आयोजना बन्न ढिलाइ हुँदा बीस वर्षमा नसकिने मेलम्ची आयोजना जस्तै भई आयोजनाको लागत दर व्यापक बढ्न जानेछ र देशलाई आयोजना फलामको चिउरा सावित हुने छ । यी सवै कुरा उर्जामन्त्रीको ईच्छाशक्तिमा भर पर्दछ । साभार गोरखाखबर