भर्खरै

जलविद्युत र ऊर्जा विकासमा राज्यबाट  पहलको आवश्यकता

  • प्रकाशित मिति : Mon-11-Apr-2918
  • - प्रदिप श्रेष्ठ
title

विकास र समृद्धिका जतिसुकै कुराहरू गदैै आएपनि मुलुकमा आखिर ऊर्जा र जलविद्युत विना सामान्य जीवनसमेत सहज हुन सक्दैन। अहिलेको समयमा ऊर्जा विना कुनैपनि विकासका कार्यहरू सम्भव छैन । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासप्रति सरकार लागिपरेको पनि शताब्दी बितिसकेको छ तर यस क्षेत्रको विकास भने हुन सकिरहेको अवस्था छैन । 
यस क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन भारतप्रतिको निर्भरता बढिरहेको छ । हाल सम्म पनि ४६० मेगावाट विद्युत आयात गरी नेपाललाई उज्यालो बनाई रहेको छ । तर अरुको भरमा कति दिन सम्म उज्यालोमा रहन सकिन्छ र ? यसरी भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ हटाउँदा समेत गर्व गर्नुपर्ने छ । हाम्रो देशको ऊर्जाको चाबी भारतको हातमा रहिरहनु घातकसिद्ध हुन सक्छ, जुन कुरा विनाकारण भारतले २०७२ सालमा लगाएको पाँचमहिने नाकाबन्दीले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले बिजुलीको परनिर्भरतालाई कम गर्दै जानुपर्दछ । 
अहिलेको सरकारले जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गतिलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउछन् कि भन्ने आशामा नेपाली जनताहरू बसिरहेका छन् । अहिलेको ५ वर्ष सम्म स्थायी रुपले सरकारको नेतृत्व गर्न जनताबाट चुनिएको राजनैतिक दलले गर्न पाउने परिपाटीको विकास भएकोले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन लामो समय लाग्ने छैन । यसको विकासका लागि केवल आवश्यकता छ, स्पष्ट भिजन र दृढ इच्छाशक्तिको । अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा खटिएका प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफ्नो नियतलाई नबङ्याई एउटै सोच, विचार भई कार्य गरेमा जलविद्युतमा छलाङ मार्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो विदेशी लगानी भित्रयाउने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । विदेशीहरूले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन शुरु भएको २ वर्ष पछि भुक्तानी दिए पनि हुने जस्ता सम्झौता जलविद्युत क्षेत्रमा भएको छ । यस्तो किसिमको अवसर हामीलाई प्राप्त हुँदा पनि विकासले गति लिन सकेन भने कहिले हुन सक्छ हाम्रो देशको विकास ? जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रियाको तत्काल थालनी गरी स्वदेशी ऊर्जा खपतको संयन्त्र र पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । तब मात्र लोडसेडिङ अन्त्यको कल्पना गर्न सकिन्छ । 
हाम्रो राज्यकै लगानीले मात्र बनाएका र बनाउने आयोजनाबाट माग सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसैले विदेशी लगानी भित्रयाउन राज्यले तत्कालै विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन तयार भईसकेका आयोजनाहरू १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती, १५०० मेगावाटभन्दा बढीको उत्तरगंगा क्यासकेड, ७६२ मेगावाटको तमोर र एजेन्टका कमिसनतन्त्रले अघि बढ्न नसकेको ४०० मेगावाटको नलसिंहगाड जस्ता आयोजनाहरूको कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु पर्दछ । आकर्षक र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउने यी आयोजना नै हो । सरकारले आयोजनाको अध्ययन दुईदेखि अढाई वर्षसम्ममा सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरेर आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका वस्तु तयारी वस्तु नै आयात गरी आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । तब मात्र आयोजना समयमानै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 
 त्यस्तै ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा सबै प्रकारका सुरुङ गरी १७ किलोमिटर छ । यी आयोजना चौबीसै घन्टा चलायो भने ६५ दिनसम्म जडित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो विशेषता अन्य आयोजनामा भेटिँदैन। तर विडम्बना कस्तो छ भने सम्झौता भई बजेट विनियोजन भएर समेत उत्तरगंगाको अध्ययन स्वयं प्राधिकरणले रोकेको छ । अब यो आयोजनालाई पनि सरकारले अगाडि बढाउनु पर्दछ । सरकार गम्भीर भएर साँच्चिकै लागिपर्ने हो भने समृद्धिका लागि भाषण र नारा होइन, व्यवहार नै पर्याप्त हुनेछ । विद्युतबाहेक हाम्रो तीव्र विकास निर्माणको अरू विकल्प गतिलो छैन । विद्युतको सुनिश्चितता भएपछि ठुला ठुला उद्योगहरू यहीं सञ्चालन हुन्छ र देशमा नै युवाहरूले रोजगार पाउँछ । सरकारको पनि एक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना बनाउने घोषणा छ, तर नीति बनिसकेको छैन । सधैं भरि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिएर विकास निर्माण सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि प्रदेशहरू आपैmं पनि सक्षम हुँदै जानुपर्छ । सिंहदरबारको मात्र मुख ताक्ने परिपाटी कायमै रहेमा यति धेरै अनावश्यक खर्च झेलेर निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको के औचित्य होला र ?
राज्यले अलिकति सहज वातावरण बनाइदिने हो भने यी आयोजनामा जनताकै लगानी पर्याप्त हुन्छ । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यति काम गर्न सके भने अमेरिकामा राष्ट्रपति हुफरका नामले चर्चित हुफर ड्यामसरह नेपालका जलाशयुक्त आयोजनामा उनको नाम चर्चित हुनेछ । एक प्रकारले ऊर्जामन्त्रीका लागि यो अवसर पनि हो। यद्यपि ऊर्जामन्त्री एकले प्रयास गरेर मात्र सम्भव छैन, यसमा सबै दलका नेता, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको साथ पनि अपरिहार्य छ । 
विगतका बेथिति र अनीतिका कारण हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र भ्वाङ नै भ्वाङ परेको छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। अबका सरकारले उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। डिजेल र पेट्रोल इन्धन विस्थापनका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिएर खर्बौँ रुपैयाँको विदेशी मुद्रा विदेसिनबाट रोक्न पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपालमै खपत गर्ने परिपाटी अहिलेको सरकारले बनाउन आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने छ । तसर्थ जलविद्युत र उर्जा विकासमा राज्यबाट पहलकार्यको आवश्यकता अपरिहार्य देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 19 hours ago