नेपाली जनताले पहिलो संविधान सभा मार्फत राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हटाई दोस्रो संविधान सभाले नयाँ संविधान जारि गर्दै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख सामाजिक,आर्थिक रुपान्तरण गर्ने मार्गहरू प्रशस्त रुपमा प्राप्त गरेको छ । हालसालै ३ तहको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनावहरू सम्पन्न गरि जनताले नै चुनेको जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्था छ । अब नेपालका हरेक जनताको एक मात्रै अठोट र राजनिति प्रतिको भरोसा भनेको नेपाललाई समृद्धिको मार्ग मा लैजाने हो । अब जनताहरूको आशा भरोसा भनेको मात्र देश समृद्ध भएको हेर्नेनेपाली जनताले चाहना छ र ताजा जनादेश अनुसार नेपालले नयाँ सरकार पाइसकेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीमा प्रखर र स्पष्ट व्यक्ति केपी ओली को पुनरागमन भएको छ । अबको सरकारले शान्ति, सु–शासन, आर्थिक समृद्धि र सबै जनता लाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभुति गराउन सक्नु पर्छ । 
नेपालमा प्रधानमन्त्री पदमा पदबहाली गरिसके पछि विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलन भएकोले यस पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको देशको प्रमुखको हैसियतले दोस्रो पटक ३ दिनको भारत भ्रमण गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको यात्राले सम्भवत् देशको विकासका खाकाहरू तयार भएको जनमानसमा आभास भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण विगत वर्षहरूको भन्दा यस वर्ष भिन्न रहेको देखिएको छ । यस वर्ष गरिएको भ्रमणबाट नयाँ कुनै पनि एजेण्डाहरू थप नगरी विगतमा सम्झौता भएको एजेण्डाहरू लाई नै कार्यान्वयनमा ल्याएर सबै कार्यहरू सम्पन्न गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग दिपक्षीय छलफल भएको छ । यस भन्दा अघि नेताहरूको भाषण र सिंहदरबार भित्र फाइलमा थन्किएर रहेको विकासका हरेक कार्यहरू कार्यान्वयनमा आउँछ कि भन्ने संकेत भएको छ । पछिल्लो भ्रमणसँगै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध २१ औँ शताब्दी अनुकूल समानता, सम्मान, सद्भाव र सहकार्यको नयाँ आधारसहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अवधारणा उजागर भएकोले यो धेरै नै सकारात्मक पक्ष हो । अब नेपाल–भारत सम्बन्ध विश्वासको जगमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हरेक कुराकानीमा पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने कुरा खुलस्त ढंगले राखेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई यसपटक भारतले जुन रूपमा महत्व दियो, त्यसले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल आइरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नाकाबन्दीका बेला भएको गल्तीबाट पाठ सिकेर समानता र सहकार्यका आधारमा २१औँ शताब्दी अनुकूलको सम्बन्ध स्थापित गर्ने भारतीय प्रयास देखिएको छ । यसपटकको ओलीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै भारतले बनाएको ड्यामका कारण तराईमा वर्षौंदेखि डुबानको समस्या, धेरैतिर मिचिएको नेपालको सीमा, भारतीय रुपैयाँ सटहीको समस्या, एकीकृत महाकाली सन्धिसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर सम्झौताको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । यी आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाएकोले नेपाल र नेपाली जनताहरूलाई खुसीको करुा हो । किनकी यी आयोजना भनेको नेपाल एक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू हुन् । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भए नेपाल पनि एक समृद्ध देशको रुपमा रहन सक्छ । यसरी यी सम्झौताले प्राथमिकता पाए सबै विकासका कार्यहरू अघि बढाई नेपाललाई विकासको हिसाबले द्रुत रुपले अघि बढाउन सकिने छ । यस कुरामा भारत सरकार पनि तत्पर रहेको देखिएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीको सपना नेपालमा पूर्व पश्चिम रेल र पानी जहाज सेवाको सञ्चानल गर्ने रहेको छ । हाल पछिल्लो समयमा चीन र भारत दुवै देशबाट नेपालमा रेल सञ्चालन गर्नको लागि सहमति भएको छ । यसरी नेपाल सरकारसँग सहमति भई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ओलीले नेपालमा रेलमार्गको सेवा नेपाली जनता सामु ल्याउन चाहेको छ । पानी जहाज र रेल सेवा भएमात्र देश समृद्धि हुन्छ भन्ने होइन समृद्ध लागि पहिले देशको गरिबी र भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्नुपर्छ । नेपालमा हाल सम्म गरिबिको रेखामुनि करिब २३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली जनतालाई हालको आवश्यकता रेल र पानी जहाज भन्दा पनि पहिले गरिवी निवारण र आधारभूत आवश्यकता साथै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक पहिचानवाट बन्चित भएकोले आधा नेपाली जनताहरू गरिब छन् । देशका सबै नागरिकहरू शिक्षित र स्वस्थ भयो भने देशको उत्पादन क्षेत्रमा धेरै टेवा पुग्छ र देश समृद्धिको यात्रामा निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको नयाँ सरकारले नेपालमा रहेको गरिबीको संख्यालाई खाना दिएर हैन कि उद्यमी बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । करिब ३८.८ प्रतिशत रहेको बेरोजगार र अर्धबेरोजगार को जनसंख्यालाई देशको विकास निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । आधारभूत आवश्यकताको लागि भौतारिदै हिड्नु नपर्ने हो भने हरेक नागरिकले आफूलाई सृजनशील बनाउन सक्ने थिए ।
नेपाल धेरै भ्रष्टाचार गर्ने देशहरू मध्येको एक हो । हरेक मन्त्रालयका कुर्सि देखि देशका सुरक्षा अंगहरू सम्म हुने ब्यापक भ्रष्टाचारहरू को समाचार बेलाबखत सुन्दै आएका छौ । जब कमिसनखोर र भ्रष्ट व्यक्तिहरू उपल्लो निकायमा पुग्छन अनि अर्थतन्त्रको दुर्दशा शुरु हुने गर्दछ । नेपाल विकास नहुन को पछाडि पनि राजनीतिक खोल र विदेशी प्रभुहरू को सुरक्षा आडमा गरिने भ्रष्टाचार नै हो । जब सम्म देशमा भ्रष्टाचार विरुद्ध बलियो कानुनी कारर्वाही हुदैन तबसम्म देशको उन्नति हुनै सक्दैन। राजनैतिक पावर को आडमा राज्यलाइ कर नतिरी संचालन गरिएका ठेक्का र व्यावसायहरू लाई निरुत्साहित गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन को लागि केपी ओली सरकार ले कुनैपनि कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन । 
देशलाइ विकास गर्नको लागि हरेक नागरिकहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्ने संकल्प लिएर राज्यलाइ सहयोग गर्नुपर्छ । तब मात्र हाम्रो देश समृद्ध देशको रुपमा रहन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको ओली सरकारले देशमा हाल सम्म भइरहेको स–साना देखि ठूला किसिमका भ्रष्टाचारहरू पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भने भारतसँगको बारम्बारको सीमा विवाद विषयको अन्त्य तत्काल गर्नुपर्ने छ ।