स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा गाउँको विकास कत्तिको भयो, कुन कुन क्षेत्रमा विकास भयो भन्ने विषय सबै को चासोको विषय हो । यसै बीच गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकामा विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगायतका क्षेत्रमा भएको विकास, निर्वाचन पछि भएका परिवर्तन, जनताको चाहना लगायत सोही गाउँपालिकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचानका विषयमा गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, होम बहादुर राना मगर सँग विद्युत संसार साप्ताहिकका भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गण्डकी गाउँपालिका को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ, गाउँपालिका को विकासमा के कस्ता कार्य गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

गण्डकी गाउँपालिकाका विकासका लागि यो पाँच वर्षको अवधिमा मूख्य गरी विकासका पूर्वाधारहरु विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक आदि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनामा छौ । यस गाँउपालिका भित्रका सबै टोल बस्तीहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, कतिपय स्थानहरुमा विद्युतको पहुँच पुगेको भए पनि काठका पोलहरुको प्रयोग भएका छन् । 
ती काठका पोलहरुलाई विस्थापन गरी फलामका पोल राख्ने प्रमुख योजना रहेको छ । यसै अनुरुप हामीलाई गत वर्ष जिल्ला समितिको समन्वयमा २ सय ५० वटा पोल प्राप्त भएको थियो जुन पोल ८ वटै वडामा हामीले वितरण ग¥यौ । यो वर्ष पनि एक करोड रुपैयाँ बराबरको फलामे पोल गण्डकी गाउँपालिकाका लागि टेन्डर प्रक्रिया बाट आउने क्रममा रहेको छ । सम्भवत यो वर्ष भित्रमा नै गण्डकी गाउँपालिका लाई हामीले काठको पोल रहित बनाउने छौ । 

कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रका विकासका लागि यस गाउँपालिकाले कस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ?

गत वर्ष हामी निर्वाचित भए लगतै हामीले २०७४÷७५ साल का लागि बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । बजेट विनियोजनका क्रममा हामीले प्रत्येक वडा लाई एक÷एक करोडका दरले जुन वडामा जुन विकासको आवश्यक छ त्यसै विषयमा विकास गर्नका लागि बजेट विनियोजन ग¥यौ । तर कृषि क्षेत्र,भेटेनरी र महिला विकासका लागि भने बजेट विनियोजन हामीले असारमा गर्न नसकि असोजमा यी शीर्षकमा बजेट विनियोजन ग¥यौ । बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व हामीलाई दिएका तालिममा कृषि, भेटेनरी, महिला विकासका लागि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुले नै पैसा लिएर आउँछ भन्ने भए पश्चात् हामीले कृषि, भेटेनरी तथा महिला विकासका लागि बजेट विनियोजन असारमा नगरेका हौँ । कृषिमा कसरी विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकता कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले योजनाहरु निर्माण गर्दै छौ र सोही योजना अनुरुप नै आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रशस्त बजेट विनियोजन गर्ने छौ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई उत्कृष्ठ बनाउनका लागि हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा पढाउन नपाउने नीतिको घोषणा गरेका छौ । यदि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले नीजि विद्यायमा आफ्ना छोराछोरी पढ्न पठाएको थाहा भएमा शिक्षकको तलब भत्ताका साथै अन्य सु्विधाहरुको कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौ । 

यस गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालय कहाँ रहने भएको छ ? यसका सम्बन्धमा स्थानियहरुको धारण कस्तो रहेको छ ?

निर्वाचन भएको ६ महिना भित्रमा गाउँपालिकाको कार्यालय सार्न सकिने प्रावधान अनुसार हामीले २०७४ कात्तिक ३० गते गाउँ सभा कार्यक्रम ग¥यौँ र उक्त कार्यक्रममा सर्वसम्मतबाट स्वीकृत गरी गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालय भुम्लिचोक वडा नं ६ मा रहने निर्णय गरेका छौ । यद्यपि भुम्लिचोकको कुन स्थानमा गाउँपालिकाको कार्यालय रहन्छ भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन । यसको निर्णय हामी गाउँ सभा गरी कहाँ राख्दा उचित हुन्छ सबैको सर्वसम्मतबाट पारित गरी कार्यालय निर्माण गर्ने छौ । 

गण्डकी गाउँपालिकाको भौगोलिक संरचना हेर्दा लेक र बेसी मिलेर बनेको छ । भौगोलिक संरचना अनुसार यसको विकास कसरी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

गण्डकी गाउँपालिकाको भौगोलिक संरचना अलि अमिल्दो किसिमको रहेको छ । विकासका परियोजनाहरु सहज रुपमा संचालन गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । गाउँपालिका अन्र्तगत लेक र बेसी धेरै छन् । बेसीमा भन्दा लेकमा विकास कम रहेको छ । लेकको विकास गर्नका लागि सडक को विस्तार नै पहिलो आवश्यकता रहेको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने कार्य भईरहेको छ । 

गाउँपालिकाको बैठक तथा कार्यक्रममा सदस्यहरु उपस्थित नभएको खण्डमा कारर्वाहीका कस्ता कानुनी प्रावधान रहेको छ ?

अहिले सम्मको गाउँपालिकाको बैठकमा सदस्य कोरम नपुगेर बैठक नबसेको भन्ने छैन । १६ जना सदस्यमा १३, जना, १४ जना भएर बैठक नबसेको भन्ने छैन । हामीले अहिले सम्म कोर नपुगरेर तथा एक अर्का बीच बेमेलको अवस्था आएर कुनै पनि बैठकहरु रोकेका छैनौ । एकाध समयमा सदस्यहरु आफ्नो इर्मेजेन्सी काम पर्दा बाहेक सबै सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित छन् । अहिले हामीले १७ औ बैठक सम्पन्न गरी सकेका छौ । 

गाउँपालिका तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई राज्यले दिएका सुविधाका बारेमा बताईदिनु होस् न । 

राज्यले दिएको सुविधा अनुसार कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई हामीले प्रत्येक बैठकमा बैठक भत्ता प्रदान गर्ने गरेका छौ । कार्यपालिकाको बैठकले प्रति बैठक १५ सय र वडाका सदस्यहरुलाई १ हजार प्रदान गर्दै आएका छौ । बैठक भत्ता बाहेक सदस्यहरुलाई अरु कुनै किसिमको सेवा सुिवधा पाएका छैनन् । त्यस्तै कर्मचारीका हकमा गण्डकी गाउँपालिका सबै वडामा कार्यालय सचिव पुग्न सकेको छैन । राज्यले पनि अहिले सम्म कर्मचारी पर्याप्त रुपमा प्रदान गर्न सकेको छैन । हामी राज्यको भर नपरी प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान अनुसार आगामी श्रावण देखि प्रत्येक वडामा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।

विकास निर्माणका कार्य गर्दा गाउँपालिकाले अनुगमन गर्ने प्रावधान रहेको छ कि छैन ?

गण्डकी गाउँपालिका अन्र्तगत सबै वडामा विकास निर्माणका कार्य गर्दा गाउँपालिकाले अनुगमन गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीको संयोजकत्वमा सदस्यहरु भगवती चेपाँङ, पहलमान बयालकोटी र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा विकास निर्माणका कार्य गर्दा अनुगमन गर्ने गरि गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरिसकेको जानकारी गराउँदछ । 

उद्योग दर्ता सम्बन्धि गाउँपालिकामा कस्तो प्रावधान रहेको छ ?

गाउँ गाउँ मा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ सबै अधिकारहरु स्थानिय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गाउँपालिकामा नै हुने प्रक्रियामा रहेको छ । यद्यपि केन्द्रिय स्तरबाट निर्णयहरु परिवर्तन भईरहदा हामी कतिपय अवस्थामा अलमलिने गरेका छौ । केन्द्रिय स्तरबाट निर्णयहरु परिवर्तन भईरहदा हामी कतिपय अवस्थामा अलमलिने गरेका छौ । केन्द्रिय निकायले शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, घरेलु, कृषि, भेटेनरी लगायतका निकाय खारेज हुने भने पनि पुनः यी निकायहरु रहने भनिएको छ । यसले गर्दा हामी अलमलमा परेका हौ । अबको आर्थिक वर्षले भने यी विषयहरुमा अलमलमा पर्नु पर्दैन भन्ने आशा राखेका छौ ।

गण्डकी गाउँपालिका अन्र्तगत बालुवा प्रकरण का विषयमा लामो समय देखि विभिन्न बहस हुँदै आएको छ, यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

 गोरखा जिल्लाका धेरै जसो गाउँपालिकामा बालुवाको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । बालुवा खानीका विषयमा धेरै नै समस्या रहेको छ र यस विषयमा पटक–पटक विभिन्न बहसहरु चल्दै आएको पनि हो । गोरखा जिल्लाका सबै गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेर बालुवा खानी सञ्चालन गरेका छैनन् तर गण्डकी गाउँपलिकाले भने बालुवा खानीका सम्बन्धमा कार्यविधि निर्माण गरेर पर्यावरणलाई मध्यनजर गर्दै बालुवा खानी सञ्चालनमा ल्याएका छौ । हामी आफैँले बालुवा खानी सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गरेका हौँ । आवश्यक परेको खण्डमा समय र परिस्थिति अनुसार कार्यविधि परिमार्जन गर्दै जाने छौ । गण्डकी गाउँपालिकामा ३ वटा फिरफिरे रहेको छ । बालुवा खानी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । दर्ता गर्नका लागि खानी सञ्चालकले सिफरिस गर्नुपर्दछ । हामीले खानी दर्ता गर्दा ५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने र नविकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ लिने निर्णय गरेका छौ । यद्यपि यो महंगो भयो भन्ने पनि आईरहेको छ । तर व्यवसायीलाई वर्षभरि नै उद्योग सञ्चालन गरि नाफा हुनुपर्दछ भन्ने अभिप्रायले उक्त कार्यविधि बनाएका हौ । 

बालुवा खानी सञ्चालनमा ल्याउन जो आर्थिक रुपमा सबल छन् उनिहरुलाई मात्र मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले नियम बनायो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि, यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

कुनै पनि व्यक्तिले बालुवा उत्खनन् गर्न फिरफिरे दर्ता गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । बालुवा खानी को वातावरणीय प्रभावको असर (क्ष्भ्भ्० गरेको छ कि छैन । बालुवा खानी बाट कति परिमाणमा दैनिक बालुवा उत्पादन हुन्छ त्यसका आधारमा बालुवा खानी दर्ता गर्नुपर्दछ । व्यवसायिक रुपमा बालुवा खानी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि त्यो कुनै ठूलो रकम हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

विद्युतीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि गाउँपालिकाले तालिमहरु सञ्चालनको लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? बताईदिनुहोस न । 

पोलहरु बिग्रे भत्के, विद्युतीय तारहरु चुडिए भने हामीले विद्युत प्राधिकरणको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि गण्डकी गाउँपालिकाले अहिले सम्म प्राविधिकहरु लाई नियुक्त गरेको छैन । तर यो आर्थिक वर्ष देखि गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा २ जना प्राविधिक अनिवार्य रुपमा नियुक्ति गर्ने, उनीहरुलाई समय समयमा तालिम प्रदान गर्ने, विद्युतीय सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गर्ने योजनामा छौ । 

सरकारले दिने सेवा सुविधा अन्र्तगत गाडी खरिदमा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो अहमता प्रस्तुत गर्दै एक वर्ष पछि पनि गाडी खरिद ग¥यो भन्ने सुनिएको छ, के यो सत्य हो ?

गाडी खरिद गर्ने विषयमा स्थानिय विकास मन्त्रायले विकासका लागि छुट्याइएको बजेट बाट नभई आन्तरिक बजेट बाट गाडी खरिद गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । हामीले आन्तरिक स्रोत बाट गाडी खरिद गरेका हौ । गाउँपालिकाको हकमा आन्तरिक राजस्व उठाउने सबै भन्दा व्यवस्थित र पहिलो गाउँपालिका गण्डकी गाउँपालिका नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेर नै हामीले ६० लाख राजस्व उठाई सकेका छौ । र यसैबाट हामीले गाडी खरिद गरेका हौ । यस गाउँपालिका भित्र सडक सञ्जाल सबै तिर विस्तार हुने क्रममा रहेको छ । हामीले जनताहरुको सेवा सुविधाका लागि कामलाई छिटो छरितो बनाउन गाडी खरिद गरेका हौ । यदि गाउँपालिकाले गाडी खरिद नगरी भाडामा गाडी लैजाने हो भने पनि दैनिक ज्याला महंगो पर्न जान्छ, एक पटक गाडी खरिद गरे पछि १५÷२० वर्ष सम्म टिकाउ हुने गर्दछ भविष्यका लागि पनि सोच्दै हामीले गाडी खरिद गरेका हौं । 

अन्त्यमा यस पत्रिका मार्फत के भन्नु हुन्छ ?

गण्डकी गाउँपालिकाको विकासका लागि आफ्नो स्तरबाट गर्न सक्ने सबै प्रयासहरु गर्दै यो पाँच वर्षको मेरो कार्यकालमा परिणाममुखि ढंगबाट विकास गर्दै जाने छु ।  विकासका हरेक कार्यमा तपाईहरु जस्तो मिडियाको सहयोग र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।