सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनि घोषणा भएको गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाको सीमामा रहेको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना पहिचान भएको प्रारम्भिक समय वि.स. २०३५ साल देखि हाल सम्म आइपुग्दा पनि सरल र सहज बाटो हिँड्न सकेको छैन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूलको भकुण्डो बनाइरहेका छन् । कहिले दक्षिण, कहिले उत्तर हुत्याई रहे भने त कहिले आफ्नै खेल मैदानतिर रिंगाइरहेका छन् । यही कारण आयोजनाको पहिचान भएको झन्डै २०÷२५ वर्ष हुँदा सम्म पनि आयोजनाले निर्माणको बाटो समातेको छैन । आयोजनाले विकासको गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण नै जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायको स्पष्ट नीति नियम नभएकोले हो । 
 नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएको यो आयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यहाँबाट खोसे । त्यस पछिका सरकारले आयोजनालाई अनेक विवादमा लगेर लोभ,लालच र कमाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कमाउने लालचले गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन लाई सुम्पेका थिए । तर त्यस कम्पनीबाट पनि अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले फिर्ता ल्याएर प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाई दिए । दश ठाउँमा दश जनाले भकुण्डो बनाएको आयोजनाको बल फर्किएर पुनः प्राधिकरणकै कोर्टमा पुगेको छ । तर आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणसँग अनुमतिपत्र छैन । विना अनुमतिपत्र आयोजनाको काम अघि बढउन सकिदैन । सरकारले यो जलाशय आयोजनालाई छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । तबमात्र स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने गोरेटोहरू बन्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । 
 सरकारले यदि स्वदेशी लगानी बाटै निर्माण गर्ने सफा नियत हो भने प्राधिकरणलाई ढिलो नगरीकन सरकारले अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । सरकारको निरन्तर दबाब, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र नाजायज लोभ त्याग्ने हो भने आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण जति सक्षम संस्था अरु कुनै पनि छैन तर सरकार शंका, अलमल र विवादको लहरो समातेर बसेको छ । यो आयोजनालाई फेरि भकुण्डो बनाएर दक्षिण वा उत्तर फ्याँक्ने चालबाजी जिवितै रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेष्ठ १५ मा आ.व. २०७५÷०७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई रु.१८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर बजेट त विनियोजन गरियो प्रधानमन्त्री तथा हालका ऊर्जामन्त्रीले यो आयोजनाको लागि भने स्पष्ट नीति भने अपनाएको छैन । यो आयोजनालाई कस्तो नीतिबाट अगाडि बढाउने भनेर स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरिएको छैन । त्यसैले यो आयोजनालाई भकुण्डो बनाएर दक्षिण वा उत्तर फ्याँक्ने चालबाजी जिवितै रहेको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना फेरि विदेशी पोल्टामा जाने शंका–उपशंका बाँकी नै रहेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गरेको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेको थियो बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने हो । टेबलटेनिसको ब्याटले हानेको बलजस्तो कहिले उता कहिले यता पार्ने पक्षमा हामी छैनौं । ब्याटिङको खेल अब बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । निर्माणको उपयुक्त मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ । भकुण्डो होस् वा टेबलटेनसिको बल यसबाट आयोजनालाई मुक्त बनाउँनै पर्छ । 
 प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ मन्त्री खतिवडा बीच कुरा मिलेको देखिँदैन । यही त्रिकोणात्मक वैचारिक द्वन्द्वमा आयोजना अल्झिरहेकोे प्रस्ट देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री पुन स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने अडानमा रहेका छन् भने उता प्रधानमन्त्री ओली शासन र सत्ताको बार्दलीमा बसेर सत्ता ओगटीरहन उत्तरतिर उपहार दिन खोजिएको देखिन्छ । ओलीको अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेर आयोजना निर्माण गर्न पूर्वाधार कर (पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर) उठाए । पूर्वाधार करबाट झन्डै १८ र १९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसक्यो । तर अन्तिम घडीमा आएर छिमेकी राष्ट्रलाई खुसी पार्न उपहार दिन खोज्नु यो सरासर ‘राष्ट्रघात’ हो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । स्वदेशी लगानीामा नै आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ केबल हिम्मत र साहसले काम गर्न सक्नुपर्छ  । 
यस्तै, देश विकास वा आयोजना निर्माण कुनै पार्टी वा सिद्धान्तका लागि भन्ने हुँदैन । जुनसुकै सिद्धान्त, पार्टी वा सिद्धान्तले गरे पनि त्यो आर्थिक समृद्धि र देशको विकासका लागि हुन्छ र हुनुपर्छ । सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने मन्त्रीज्यूहरू तपाईहरूले गर्ने काम आफु र आफ्नो पार्टीको लागि होइन देशका विकासको लागि हुनुपर्छ । ऊर्जामन्त्री ज्यू यदि तपाईले यस्ता देशको गौरवको आयोजनाहरूको विकास गर्न पहिले सुकिलो कोटमा दलालीको अत्तर छर्केर मन्त्रालय धाउने हरेकका गतिविधि नियालेर आयोजना निर्माण अघि बढाउनु पर्छ । तपाईले हिम्मत र साहस लिएर काम गर्ने समय आएको छ । पाहुर लिएर आउने सनातनी शैलीका अनुहारहरूको पहिचान गरेर ढोकाबाटै ‘आउट’ भन्न सक्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । अबको दश वर्ष ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गर्ने तर एउटै आयोजना निर्माण गर्न सकिएन भने आफ्नो अस्तित्व माटोमा मिसाउनु हो भन्ने जन मानसको आभाष देखिन पुग्ने  निश्चित छ ।