ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

नेपालमा प्रचुर मात्रमा उपलब्ध पानीका श्रोत, खोला, नदी, ताल तलाउ भएको कारणबाट जलविद्युत अर्थात जल उर्जाको महत्व बढिरहेको विदितै छ । उर्जाको श्रोत भन्ने वितिकै पानी मात्र नभएर वैकल्पिक रुपमा रहेको अथाह श्रोत गोवर, वायु उर्जा, सोलार, प्राकृतिक ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, काठ, दाउरा युरेनियम आदी उर्जाका श्रोतहरू हुन । हामीले प्रयोगमा ल्याएको श्रोत भने जलविद्युतलाई प्राथमिक्ता दिइदै आएको छ । वैकल्पिक श्रोतको अन्वेषण र उपयोग भएको तथ्याङ्क पर्याप्त छैन । यसमा लगानीको वातावरण राज्यले पु¥याउन सेकेको छैन । श्रोत उपयोग विहिन भइरहेको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा बढदो उर्जाको मागको दाँजोमा उपलब्ध विद्युत शक्ति अपर्याप्त भएको थियो । त्यस समयमा अरु जलविद्युत आयोजनाहरू संचालन गर्न तत्कालै सम्भव थिएन । बढदो विद्युत मागलाई पुर्ति गर्न डिजेल प्लान्टहरू स्थापना गर्ने नीति अपनाइएको थियोे । डिजेल प्लान्टको जडित क्षमता १७०० किलोवाट मात्र थियो । काठमाण्डौ उपत्यकाको अतिरिक्त देशका अन्य भागहरूमा खास गरी विराटनगर र वीरगंजमा उद्योगहरूको स्थापनाले गर्दा विद्युत शक्तिको माग बढदै गइरहेको थियो । औद्योगिक नगर विराटनगरमा जलविद्युत र डिजेल गरी जम्मा १९६० किलोवाट र वीरगंजमा २३० किलोवाट उत्पादन गरिएको थियो । यसरी २००७ साल पछि विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमश वृद्धि हुँदै गएको इतिहास छ । त्यसबेला जलविद्युतबाट २०७७ किलोवाट र डिजेलबाट ४२०३ किलोवाट उत्पादन भएको पाइन्छ । पंचायती व्यवस्था आउनु अघि राणा शासनको पालामा नै उर्जा विकासको थालनी भयो । २०१६–१७ साल देखिनै ७÷८ हजार किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पादन भयो । यसको अर्थ राणाशासन कालदेखि २००७ साल पछिको संक्रमणकालमा पनि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।
राणाहरूको क्षणिक दृष्टिकोणका कारणले भए पनि विद्युत आवश्यकता पुरा गर्न चन्द्र शमशेरले बेलायतको अनुदान सहयोगमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट विद्युत गृह निर्माण गरेका थिए । त्यो उनको अत्यन्तै चतुर रणनीति थियो । त्यस पछि नेपालमा विस्तारै भूमण्डलिकरणको प्रभाव पर्दै गयो । चीनले सिन्धुपाल्चोक लामासोंगुमा १० मेगावाटको सुनकोशी विद्युत गृह अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी त्रिशुली देवीघाट भारतको सहयोगमा र सोभियत युनियन रुसले पनौतीमा जलविद्युत निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । यसरी नेपालमा विद्युत उर्जाको निरन्तरता दिएको भए नेपालले आजको अवस्थामा आर्थिक दुर्गति भोग्नु पर्ने थिएन । यस पछि विद्युत बाहेकको क्षेत्रमा साझेदारी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग बढ्न थाले । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग, बेलायती सहयोग (डिफिड), एशियाली राष्ट्रहरू विषेश गरी जापान, कोरिया, भारत, चीन लगायतका यु.एन.डि.पी, युरोपियन युनियनको विकास साझेदारी गर्ने होड शुरु भयो । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अनुदान नरम ऋणमा दाताहरूको सर्त रहन गयो । जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनको साटो झन गरिवी, बेरोजगारी बढ्यो । अस्थिर र असमान व्यवहार बढ्दै गएको कारणले बेरोजगारीको लागि विदेशिने संख्यामा बढदै गयो । अर्कोतर्पm अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइ.एन.जि.ओ) र स्वदेशी गैरसरकारी संस्था (एन.जि.ओ.) को विकास ह्वात्तै बढन थाल्यो । ती संस्थाहरूमा नेपालका कुलिन संम्रान्त, अंग्रेजी वादहरूको एउटा झुण्ड इलिट वर्गको पहुँच बढन थाल्यो । नेपालमा विनापरिश्रम डलर खेती गर्ने भोग र होड बढन थाल्यो । विदेश भ्रमणमा रमाउने आदि कारणबाट भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बन्यो । नेपालको समग्र पूर्वाधार र आर्थिक प्रणालीमा नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । देशमा उर्जा विकासले गति लिन सकेन । देशमा राजनैतिक दाउपेच र संक्रमणकालीन यात्राको शुरुवात चलिनै रह्यो । त्यसपछि पनि जलविद्युत विकास प्राथमिकतामा परेन । 

वर्तमान अवस्था, भावी रणनीति र विद्युत नियमन 

२०४६ सालको परिवर्तन पछि मात्र निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा प्रवेश पाएको हो । त्यसपछि २०५२ सालतिर माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । त्यसको वावजुदमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा हामफालेकोमा स्वागत गर्नैपर्छ । ठूला ठूला दायित्व जोखिम अवसर लिन सक्ने नेपालका निजी क्षेत्र विशेष गरी उर्जामा हात हालेका वर्ग उत्थानको साटो सरकारले चटके लोभ देखाउँदै नियमन गरेर कस्ने काम गर्दै गए । निजी क्षेत्रहरू पनि फस्दै जान थाले । अपवादमा बाहेक केही निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रुप लिन सके भने केहीले लिन सकेनन् । सरकारै पिच्छे कार्यविधि परिवर्तन गर्दै स्वेच्छाचारी निर्णय हुन थाल्यो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच तुलना गर्दा ११ औँ शताब्दी भित्रमा सरकारले निर्माण गरेका विद्युत आयोजना र ३ शताब्दीमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरू लगभग बराबरी जस्तै विद्युत उत्पादन गर्दैछन् । सरकारले  १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिछाड्ने घोषणा गरेको छ, त्यही सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने बजार नभएकोले ३००० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खरिद नगर्ने घोषणा गर्दै विद्युत आयात गर्न बाध्य छ । 
अर्कोतर्पm वैकल्पिक स्वच्छ उर्जामा मान्यता पाएकको सौर्य उर्जा लागतको कारणले गर्दा विद्युत खरिद गर्न उदासिन देखिन्छ । जलविद्युत उत्पादन गर्न बढी समय लाग्छ भने सौर्य उर्जा कम समयमा पिक इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । सौर्य उर्जाको लागि खाली जग्गा उपयोगमा ल्याएर नाङ्गा डाँडा र समथर भूमिको प्रचुर मात्रामा उपयोग गरेर सौर्य उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्न सौर्य इनर्जीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने छ । सौर्यको लागि लागत, प्रविधि र खरिद मूल्य जोडेर समग्र आर्थिक विकासमा पु¥याउने योगदानलाई नजरअन्दाज 
नगर्ने गरी सौर्य उर्जालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सौर्य उर्जा, वायुृर्जालाई कार्वन व्यापारमा समावेश गरेर औद्योगिक राष्ट्रबाट फाल्ने कार्बन फण्डको भुक्तानीबाट प्राप्त रकमको आधारमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ९एएब्० दर निर्धारण गर्ने र (भायाविलिटी ग्याप फण्ड) उपलब्ध गर्ने । सरकारले तोकेको रु.९.६१ पैसा (पि.पि.ए.) दरलाई वेन्चमार्क मानी कायम गर्ने र प्रति युनिट रु.५।– रुपैयाँ थप अनुदान दिने गरी जम्मा रु.१४.६१ पैसा प्रति (युनिट) दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । सस्तो लागतमा आउने सौर्य प्रविधिले कालन्तरमा वातावरणीय असर पर्ने कुरालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । स्वच्छ उर्जालाई प्रतिफल, नाफाघाटामा मात्र तुलना गरिनु हुन्न । यसमा उच्च प्रविधि र वातावरणमैत्री हुने खालको प्रविधिलाई जोड दिनुपर्दछ । 
समृद्ध नेपालको लागि पहिलो पूर्व सर्त जलविद्युत पूर्वाधार विकास मात्र हुन सक्छ । नेपालमा ३ किसिमको मिश्रित उर्जा प्रणालीको विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । मिश्रित उर्जा प्रणालीको विकासमा जलविद्युत, सौर्य र वायु उर्जामा पनि निजी क्षेत्रको पहुँचमा सरकारले हातेमालो गर्दै सहायता पु¥याउनुपर्दछ । विदेशी लगानी र उच्च प्रविधि ल्याउन कुनै कारणले पनि कन्चुस्याई गरिनु हुँदैन । अतः सरकारले विद्युत बचतका विज्ञापन नारा लाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर, विद्युत आयातलाई घटाउनु रणनीति बनाउनुपर्दछ । बस्तु निर्यात बढाउन विद्युत खपतका कार्यक्रम बढाएर केवलकार, इलेक्ट्रीक यातायात, विद्युतीय रेल लगायत उर्जा खपत हुने ठूलाठूला पूर्वाधार बजारको खोजी गरिनुपर्दछ । 
थप उत्पादन हुन सक्ने विद्युत सार्क मुलुकमा निर्यात गर्ने रणनीति बन्नुपर्दछ । क्याप्टिक उर्जा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । जलविद्युत, सौर्य र वायु उर्जाको लागी पि.पि.ए दरमा प्रतिफल नआउन्जेल बढाउने र प्रतिफल पछि स्थिर दर कायम गर्ने गरी नियमन गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार र उर्जाको लागि आर्थिक लगानी ठूलो दरकार परेको छ । यसमा सरकार झनै गम्भिर र लचिलो बन्नुप¥यो । भ्रष्टाचारीको अकूत पैसा पलायन हुने र श्रोत नखुलेको पैसा आर्थिक विकासमा रुपान्तरित नुहने हो भने, त्यस्ता श्रोतहरू (स्क्रयाप डम्पिङमा) परिणत हुनेछ । अर्थात पूर्वाधार र उर्जामा लगानी गर्नेगरी केन्द्रिय बैंकले नियमन गर्नु सक्न प¥यो । त्यस्ता श्रोतमा पुष्टी नपुगे पनि कालान्तरमा राष्ट्रिय बोझ बन्न सक्नेछ । यसको अर्थ श्रोत नखुलेका आर्थिक कालोधन र भ्रष्टचारीको पैसालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको होइन, नियमन गर्ने हो । यस्ता खालका आर्थिक गतिविधिहरू घुमाउरो बाटोबाट अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा पलायन हुने खतरा बन्न सक्छ । गलत क्रियाकलापमा लगानी नपुगोस् भन्नाको लागि पनि पूर्वाधार र उर्जामा लगानी गर्न सरलीकरण गर्दै नियमन भयो भने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढन सक्ने देखिन्छ । 
अहिले नेपालको कहाली लाग्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने र समृद्ध नेपालको परिवेषलाई परिणाममुखी र दिगो आर्थिक विकासलाई रुपान्तरित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । अहिले निकै चर्चामा रहेको अन्तराष्ट्रिय (एफ.टि.एम.) को दवावको भरमा स्थापना भएको सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्न सक्ने विषयलाई श्वेतपत्र जारी गरेर लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने रणनीतिमा सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्दछ । अर्को तर्पm सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्दा पनि सम्पत्ति सुदृढिकरण गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि प्रोत्साहित हुन सकेमा पुँजी पलायन हुनबाट जोगिने देखिन्छ । अर्को पक्ष आर्थिक अध्यादेश ऐनमा जलविद्युत तथा उर्जामा लगानी गरेमा श्रोतको पुष्टी गर्न नपर्ने भनिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐनमा श्रोतको पुष्टिलाई परिभाषित हुनुपर्छ । बैदेशिक लगानिबाट आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफ.डि.आई) लाई दु्रत मार्गबाट सरलीकरण गर्दै एकद्वार नीति कार्यान्वयन गरेर अन्तराष्ट्रिय लगानीको लागि आह्वान गर्दै १५ वर्ष ट्याक्स फ्रि जोन नेपाल भनी घोषणा गरिनुपर्दछ । यस्ता उदाहरणीय देश सिङ्गापुर, हङकङ, दुवाई, कतार, मलेशिया आदी छन् ।
प्राकृतिक साधन श्रोतले धनि देश मानिए पनि आर्थिक अभावले गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रमा दरिनु र गरिव राष्ट्र (एल.डि.सि) को नाउँमा मागेर गुजारा चलाउने निर्वाहमुखी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्दछ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तोरन्नती हुन उर्जा र पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि अन्तराष्ट्रिय जगतमा हाम्रो भूमिका दिन प्रतिदिन अपहेलित हुदै गइरहेको अवस्था छ । देशमा नै रोजगारी निर्माण हुन सक्ने मिश्रित उर्जा प्रणालीको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सुपथ ब्याजदरमा आउन सक्ने पूँजीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रमार्पmत श्वेतपत्र घोषणामा उल्लेख गरिनुपर्दछ । हालै मात्र उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीले जारी गरेको वर्तमान अवस्थामा भावी मार्गचित्रको श्वेतपत्र आधारलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने सरकार निजी क्षेत्र र जनताको लागि मिश्रित उर्जा प्रणालीको विकासलाई कार्यतालिकाको आधारमा कार्यान्वयन गर्न उर्जा नियमन आयोग तुरुन्त गठन गरी लागु गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन । आयोगले एकमुष्ठ उर्जा (प्याकेज) कार्यक्रम तर्जुमा गरेर एकद्वार नीतिलाई प्रतिबद्धता गरिनु पर्दछ । विना प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगमा असल, चरित्रवान अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्न जरुरी हुन्छ । ठूला, मझौला र साना आयोजनामा वर्गिकरण नगरी प्राकृतिक साधन श्रोतको प्रादेशिक बाँडफाँड नगरी, क्याचमेन्ट वेसिनको आधारमा संघीय सरकारको मातहतमा राख्नु पर्ने हुन्छ । प्रादेशिक लगानीको लागि भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट उर्जा अनुदान र स्वलगानी गर्ने छुट हुनुपर्छ साथै आर्थिक श्रोत जुटाउने क्षेत्राधिकार पनि हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रमा सरकारी गैर सरकारी, सहकारीबाट लगानी निर्माण भएका हुने आयोजनाहरूमा पुनः कर्जा, पूर्नतालिका गरेर लगानी, विद्युत गृह, आयोजना, प्रसारण लाईन खरिद गर्न गराउन समेत क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कानूनमा समावेश गर्न सुझाव दिन उपयुक्त हुन्छ ।
२०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था पछि बनेको विद्युत ऐन र नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी नेपालका निजी क्षेत्रहरू हौसिएको अवस्था हुँदा हुँदै हालै सरकारले जलश्रोत तथा विद्युत नीतिलाई नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन छलफल चलाएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । उक्त आयोगले निजी क्षेत्रको अधिकार र विद्युतमा प्राप्त हुने सहयोगमा कुनै पनि तवरले संकुचन नहोस भन्ने आम नागरिक र विद्युतमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकहरूको लागि ध्याणाकर्षण होस । नियमन आयोग लचिलो, पारदर्शी र बढी नियमन गरेर मात्र पुग्दैन सुविधाको प्रत्याभूतिको लागि व्यापक छलफल चलाएर जलश्रोत र विद्युत सम्बन्धि कानून पारित हुने आसा गर्न सकिन्छ । 
हालै नेपाल सरकारले विभिन्न क्षमताका ५ प्रकारका हाइभोल्टेज प्रशारण लाइन निर्माणको लागि गुरुयोजना लागु गर्ने घोषणा गरेकोमा विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू एवं उर्जामन्त्री लगायत सम्वद्ध सम्पूर्ण समूहहरूलाई आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै गुरुयोजना मात्र तर्जुमा गर्ने होइन कि, द्रुत कार्यान्वयन ९ँबकत त्चबअप ब्अतष्यल एबिल० को कार्य योजना तर्जुमा होस साथै सरकारको नियन्त्रण र मातहतमा पुगेका निजी क्षेत्रका दर्जनौ आयोजनाहरू (द्यबकपभत) मा परेका निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सफल तत्कालिन पूर्व उर्जामन्त्री माननिय जनार्दन शर्मा प्रति पनि आभार प्रकट गर्दै अन्तमाः सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणको लागि यो लेखमार्पmत अनुरोध गर्दछु ।
–रातोपाटीबाट साभार