भर्खरै

बिमस्टेक बैठक र नेपाल–भारत विद्युत विकास 

  • प्रकाशित मिति : Wed-29-Aug-2018
  • - गुरुप्रसाद मैनाली
title

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रतिनिध मण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक चौथो सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । यो उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछिको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । नेपाल अहिले विमस्टेकको राष्ट्रहरूको अध्यक्ष छ । यस भ्रमणका बेला मोदीसँग प्रधानमन्त्री र सरकारी अधिकारीको भेटघाट र छलफल हुने नै छ । जलस्रोत विकासमा समेत उचित छलफल होस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । सम्मेलनमा मुलतः क्षेत्रिय सहयोगका कुरा उठाइनेछ भन्ने लागेको छ । यसमा नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको विकास र बजारको खोजी पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश पाकिस्थान लगायत देशमा निर्वाधरुपमा विद्युत लैजान ‘विद्युत पारवहन’ को बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ । यसमा सहमतिको खाँचो पनि छ । 
नेपालको पूर्वी सीमाबाट बंगलादेशसम्म पुग्न कम्तीमा १५ किलोमिटर भारतको भू–क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा भारतको स्वीकृति पाए दुवै देशका लगानीकर्ताले मिलेर यहाँ ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरी बंगलादेशको माग पूरा गर्न सक्नेछन् । नेपालको विद्युतको ठूलो बजार भारत हो । भारतीय बजारमा विद्युत लैजान गोरखपुर–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेबारे छलफल भए पनि काम सुरु भएको छैन । सुनिएको छ, भारत यो लाइनबाट नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत किन्न तयार छैन । र, निर्माण गर्न पनि अनिच्छुक छ । यही कारण काम सुरु हुन ढिलो भइरहेको छ । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने विश्वासमा छ । यदि, लाइन नबने निजी क्षेत्र वा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नकिन्ने कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) मा लेखिएको छ । उता हामी यो लाइन बन्नेबारे सुनिश्चित हुन सकेका छैनौं । नेपालको ‘हर्ट लाइन’ को रूपमा हेरिएको अन्तरदेशीय लाइन छिटो निर्माण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरी काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा विशेष चासोका साथ छलफल हुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रले विश्वास पनि लिएको छ । नत्र नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रम रोकिनेछ । अर्कोतर्फ, अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजना’ अन्तर्गतको प्रसारण लाइनले परिकल्पना गरेको नेपाल–भारत बीचको विद्युत व्यापारको उद्देश्य पनि प्रभावित हुनेछ । हालै निर्माण पूरा भएको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भारतको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको विद्युत भारत पठाउने सर्त छ । यसो भयो भने यो लाइनबाट नेपालले विद्युत आयात–निर्यात गर्न पाउने क्षमता न्यून हुनेछ । यसबारे बारम्बार उठाइएको कुरा के हो– अरुणबाट उत्पादित विद्युत लैजान नयाँ लाइन विराटनगर–जोगवनी तथा पुर्णिया हुनुपर्छ । उक्त लाइनबाट अन्य परियोजनले पनि विद्युत खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । काम भने उल्टो भइरहेको छ । अरुणको लागि वैकल्पिक प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर, ढल्केबर–मुजफरपुर लाइनमा सतलजको पनि लगानी समावेश गरेर गलत कदम चालिएको छ । उता सतलजले आफ्नो लाइन सुरक्षित गरेको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी १५हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो ऊर्जाको केही अंश निर्यात वा नपुग भए आयातसमेत गर्नुपर्नेछ । यसका लागि हाम्रो गृहकार्य कमजोर छ । सरकारले भन्दै आएको विद्युत नियमन आयोग अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसले उल्लेखित प्रक्रियामा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । नेपालका खोला तथा नदीमा वर्षामा पर्याप्त पानी बग्ने हुँदा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुने र हिउँदमा विद्युत अपुग हुने अवस्था छ । यसको समाधान गर्न वर्षामा यहाँ अधिक उत्पादन हुने विद्युत भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट आयात गर्ने गरी ‘इनर्जी बैकिङ’ अघि बढाइएको छ । तर, यस कामले पनि गति लिएको छैन । चालू वर्ष देशका नदीबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत बिक्री नभई खेर गएको छ । यसले प्राधिकरणको मुनाफामा प्रभाव पारेको छ । समयमै इनर्जी बैकिङ हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । विमस्टेक बैठकमा यसबारे उच्च प्राथमिकताका साथ छलफल हुनु आवश्यक छ । 
भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट राहुघाटको काम तीव्र गतिमा अघि बढन नसकेको अवस्था छ । यसबारे पनि समयमै चनाखो हुनुपर्नेछ । दुवै देशको पहलमा निर्माण हुने परिकल्पना गरिएका तीन बहुप्रतिक्षित आयोजना (पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन) ले हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । यिनको काम अघि बढन सकेको छैन । खारेजी पनि भएको छैन । कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट) लाई सर्कस्तरीय लगानीबाट निर्माण गर्ने भनियो । तर, काम केही भएको छैन । उल्लेखित घटनाको निष्कर्ष हो– भारत यहाँबाट विद्युत किन्न चाहँदैन । र, सकेसम्म नेपालाई भारतको विद्युत किन्ने बजार बनाइरहन चाहन्छ । नेपाललाई सस्तो विद्युत दिने आश्वासन दिइरहेको छ । यही कुरा बंगलादेशका लागि पनि लागू हुन्छ । भारत बंगलादेशलाई नेपालसँग विद्युत विकासमा सहकार्य गर्न दिन चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विद्युत विकास नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने टढ्कारो आवश्यकता छ । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि अनिर्णित ‘विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अहिलेसम्म लागू भएको छैन । यसमा यो वा त्यो बहाना बनाई भारतले नेपाललाई झुक्याइरहेको छ । अहिले भारतीयको ५१ प्रतिशत लगानी भएको आयोजनाबाट मात्र विद्युत किन्ने वा विदेशी लगानीबाट बन्ने आयोजनाको विद्युत नकिन्ने बहाना बनाइरहेको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को विद्युत भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने चर्चा भइरहेको छ । 
यसका लागि आवश्यक अनुमति तथा स्वीकृतिका विषयमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको बुझिएको छ । तर, भारतले अनुमति नदिए उत्पादित विद्युत भारतसँग जोड्ने प्रसारण लाइन अभावमा खारेज हुनेछ । यही कम्पनीले विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्र लिएको ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिसकेको छ । माथिल्लो मर्स्याङदी नेपाली तथा चिनियाँ कम्पनीले किनेका छन् । अब यसको विद्युत नेपाली बजारमै बिक्री गर्ने तयारी भएको छ । यहाँ आयोजनाको विद्युत भारत निर्यात हुनुपर्ने सर्त लत्याउन खोजेको देखिन्छ । उता सुदूरपश्चिममा निर्माण हुने भनिएको पश्चिम सेती पनि उत्पादित विद्युत भारत निर्यातको सम्भावना खोेजेर लगानीकर्ता अलमल परेको बुझिन्छ । अहिले दुवै देशबीच विद्युत विकास र व्यापारको मुद्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ । विद्युत व्यापारमार्फत भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पक्षलाई चासो दिएको देखिँदैन । यो पक्षमा कुटनीतिक प्रयास कमजोर देखिन्छ । भारतमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त भएको छैन । माननीय जलस्रोत मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यी विषयलाई लिएर आधिकारिक भ्रमण हुन सकेको छैन । यसलाई यही परिप्रेक्षमा हेर्ने र सरकारी कर्मचारीले नियमित बैठकमा भाग लिएर आउने–जाने गर्दैमा समस्याको समाधान कहिलेसम्म होला भन्न सकिन्न । स्रोतः उर्जा खबर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 14 hours ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 19 hours ago