भर्खरै

जनताले तिरेको राजश्व जनताकै हितको लागि खर्चनु पर्छ

  • प्रकाशित मिति : Wed-05-Sep-2018
  • - प्रदिप श्रेष्ठ
title

१ वर्ष अघि मात्र सम्पन्न भएको स्थानीय तह तथा केन्द्र तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गाँउ तथा शहरका हरेक चोक, बजार,मेलापर्व सबैतिर गाँउ–गाँउमा सिंहदरबारको सम्पूर्ण सेवाहरू अब घर आँगनमै आउँछ भन्ने नाराहरू लगाउँदै प्रचार प्रसार गरेका थिए । गाउँ गाउँमा बाटाघाटा फराकिला हुने, चौडा बनाउने र पिच हुने प्रचार गरे । विद्यालय, अस्पताल, प्रहरीचौकी आफ्नै गाउँघरमा नै आउने छ । देशले विकासमा तीव्र गति लिएर अब सारा विश्व नै चकित हुने गरी विकासको फड्को मार्ने जस्ता बकमफुसे चिप्ला कुराले जनतालाई भ्रम राखे । यस्ता विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूको लालच देखाएर जनताहरूलाई फकाएर भोट मागे र जनताले पत्याएर आफ्ना अमूल्य भोट दिई नेताहरूलाई विजयी गराएर पठाए । निर्वाचन हुनु भन्दा पहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू यो १ वर्षको अन्तरालमा अधिकांशले देखाई सकेका छन् । तर सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू लाई एउटै टोकरमिा राखेर खराब प्रकृति कै छन् भन्ने चै मेरो भनाई होइन । धेरै जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै राम्रो देशको हितका लागि उदाहरणीय कामहरू गरी जनताको मन, मस्तिष्क जितेका पनि छन् । सबै जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अघि जनता सँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई सदैव झुठ्ठा आशा र भ्रममा राखने प्रवृत्तिको अन्त्य तत्काल नै हुनुपर्दछ । 
अहिले नेपाल सरकारले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका धेरै अधिकार संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहको सरकारलाई सुम्पिएको छ । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूको कामले जनतामा निरासा छाएको प्रष्ट रुपमा देखिसकेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा थोपरिएको अनेकथरीका करको भारले जनता आतङ्कित छन् । हाल केही समय देखि देशभर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले मनपरी कर उठाउन र बढाउन थालेपछि झन् जनता मारमा परेका छन् । 
पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले साइकल गुडाएको कर, खोला तरेको कर, मकै नरोपेको हुँदा क्षतिपूर्ति वापत कर, चट्पटे पानीपुरी बेच्नेसँग कर, कपाल काट्नेसँग कर, घाँस काट्नेसँग कर, स्कुल कलेज पढ्ने पठाउनेसँग कर, जन्मदर्ता गरेको १,००० रुपियाँ शल्क, मृत्यु दर्ताका पनि त्यस्तै, बाटो हिँडेको कर, चामल, मरमसला, भुटुन तरकारी खरिद गर्दा कर, खादा कर, खेल्दा कर, जताततै कर, करै कर लगाएको छ । यसबाट जनता आजित भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले सबै नागरिकहरूलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ । तर कर निर्धारण गर्नु पहिले सर्वसाधारण जनताहरूका आय आर्जनलाई पनि ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर जनताको आय आर्जनको ख्याल बिलकुलै रुपमा नगरी हरेक स–साना वस्तु देखि ठूला वस्तुहरूमा करको दर बढाएर जनताहरूलाई सास्ती खेपीरहेको छ । संविधानमा उल्लेख भए विपरित स्थानिय सरकारले कर उठाईरहेका छन् । ‘जथाभावी कर लिएको विषयमा जनता तथा नागरिकहरूबाट गुनासाका चाङ्ग लाग्दा पनि नेपाल सरकार किन मौन देखिन्छ ? यसरी नियम विपरित काम गर्नेहरूलाई किन कारर्वाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन हाम्रो नेपाल सरकार ? ‘जे जति कर लगाउने हो, जनता र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र करको दर निर्धारण हुनुपर्ने थियो । यसरी आफ्नो खुसीले उठाउने करको दर सरकारले तत्कालै एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । ठाँउ पिच्छे फरक–फरक करको दरमा एकरुपता ल्याउई दायरा बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । दायरा बढाएमा मात्र देश विकास र समृद्ध तर्फ जान्छ । करको दायरा बढाएमा कुनैपनि व्यक्ति तथा संस्थाले सहजै रुपमा आफ्नो आम्दानीको हिस्सा सरकारलाई बुझाउन तत्पर हुन्छ । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम करको दायरा बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ । संविधानले सरकारका तीन तहमा राजस्व उठाउने अधिकार स्पष्ट रुपमा बाँडफाँड गरेको छ । 
कतिपय कर दोहोरो क्षेत्राधिकारमा परेकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर –सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले एकल कर प्रशासनको अवधारणा ल्याएका हुन् । त्यसमा दोहोरो परेकालाई एकै ठाउँबाट संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने ब्यवस्थ छ। संविधान र कानुनलाई पूर्णतः पालना गरे करको दोहोरो संकलन हुदैन ।त्यस्तै सरकारले जनताबाट उठाएको राजश्व संकलन गरेर नेताहरूको व्यक्तिगत पक्षपोषण को रुपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले तिरेको राजश्व त जनताको हितको लागि सरकारले जनताका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकताको पूर्वाधारमा खर्चनु पदर्छ । 
अब संघीय सरकारबाट प्रादेशिक सरकार,प्रादेशिक सरकारबाट स्थानिय सरकार हुँदै जनतामाझ गएर कर सम्बन्धि व्यापक प्रशिक्षण दिनु टड्कारो आवश्यकता महशुस भएको छ । सरकारले यस्ता कर सम्बन्धि समस्या निराकरण गर्न जब सम्म जनताले तिरेको करबाट जनतालाई नै विकास निर्माणमा सहभागी गराएर देशको भावनाको विकास जागरण गर्न ल्याउन सक्दैन तब सम्म जनताले स्वःइच्छाले कर तिर्ने वातावरण बन्न सक्दैन । त्यसैले ती सबै खाले वातावरण सिर्जना गर्न सरकार एक्लैको प्रयास असम्भव छ । कर,विज्ञ,लेखापरिक्षक र करसहयोगीहरूलाई साथ लिएर तल्लो स्तरसम्म पुग्न नितान्त आवश्यक रहेको छ । 
जनताबाट उठाएका हरेक कर जनता र देशको समृद्धिको लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले जनताबाट लिएको कर जथाभावी रुपमा प्रयोग भएको पाईन्छ । तत्काल यो प्रथा अन्त्य गर्न आजको आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिन्छ । तब मात्र देश समृद्धि राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढ्न सक्दछ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 8 hours ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 13 hours ago