दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रबीच सहयोग, व्यापार, भाइचारा तथा गरिबी निवारणको सामुहिक विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा बिम्स्टेक बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) गठन भएको थियो । यसमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी ७ वटा राष्ट्रहरू सम्मिलित छन् । हाल सालै मात्र बङगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो सम्मेलन नेपालको राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । सम्मिलित सबै राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने मुख्य उद्धेश्यले बिमस्टेक सम्मेलन राखियो । जसअन्तर्गत रेलवे, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइबर, हवाई सम्पर्क लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका छन् भने नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत भारत हुँदै बंगलादेश,म्यानमार तथा थाइल्याण्ड सम्म आयात निर्यात गरी पु¥याउने ढोका पनि खुलेको छ । यस भन्दा पहिले ठूला राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थका कारण त्यति राम्रोसँग अघि बढ्न सकेन । अहिले यसले गति लिएको छ । अब यो गतिमा कुनै ब्रेक नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । 
 बिमस्टेक सम्मेलन पश्चात् नेपालको ९ हजार मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । नेपाल सरकारले बंगलादेशको पावर, उर्जा र मिनरल रिसोर्स मन्त्रालय अन्र्तगतको पावर डिभिजनलाई नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको योजना रहेको छ । बिम्स्टेक ग्रिड निर्माण तथा सञ्चालनले क्षेत्रीय विद्युत बजार स्थापना गर्दै यो सातै राष्ट्रका आन्तरिक र बाह्य जोडने एकीकृत बजार हुने भएको छ । यसको उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, सहजता र सस्तो उपलब्धता मात्र नभई गुणस्तर र वातावरणमैत्री ऊर्जा उपलब्धता पनि हो । आपूर्तिमा सुरक्षित महसुस गर्दै आर्थिक रूपमा सम्पन्नता हासिल गर्नु क्षेत्रीय बजारको विशेषता छ । क्षेत्रीय विद्युत बजारले सबै क्षेत्रमा सेवा पु¥याउँछ र, प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण तथा विस्तारमा सहयोग पु¥याउने छ । 
पछिल्लो केही समय यता देखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । विदेशी राष्ट्रहरू लगानी गर्न इच्छुक भए सँगै नेपाल सरकारले पनि काम गर्ने शैली र प्रविधिहरूमा परिवर्तन ल्याई समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ । यद्यपि आयोजना हरू समयमा सम्पन्न गर्न नसकेमा विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न बाट पूर्ण रुपमा असर्मथक हन्छन । त्यसैकारण नेपाल सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई विदेशी लगानी भित्र¥याउने वातावरणको सिर्जना गर्न तत्पर भएर काम गर्नुपर्दछ । हरेक सानादेखि ठुला निर्माणाधिन आयोजनाहरू लाई समयमा नै कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन गर्न सकियो भने नेपालको ऊर्जा लगानी गर्न हरेक वैदेशिक राष्ट्रहरू तयार हुन्छन् । नेपाल सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनाले सार्थकता पाउनका निम्ती सरकारले हरेक किसिमका समस्या हरूको समाधान समयमा नै गरे मात्र यो योजनाले पूर्णता पाउन सकिन्छ । 
यदि सरकारको यस्तो योजना अनुरुप आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएमा देशले ऊर्जामा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा विकासले फड्को मार्न कत्ति पनि समय लाग्दैन । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा समयमा नै सजग भई कार्य गति अघि बढाउनु पर्छ । बिमस्टेक सम्मेलन पश्चात मात्र बङ्गलादेशले दुई जलविद्युत आयोजना सुनकोसी २ र सुनकोसी ३ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा कार्य अघि बढाउन प्रस्ताव राखेको छ । विदेशी राष्ट्रहरू नेपालप्रति लगानी गर्न उत्सुक्ता देखिएकोले यस सम्मेलन नेपालको ऊर्जा विकास गर्ने एउटा अवसर रहेको मलाई लाग्छ । सम्मेलनकै कारण विभिन्न राष्ट्रहरूमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने कयौं ढोकाहरू खुलेको छ । सहजै रुपमा विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने एउटा माध्यम बनेको छ । 
त्यसैले यो अवसर पाएको खण्डमा नेपाल सरकारले नेपालको विदेश नीतिबारे हामी सबै एकमत छौं, कोही कसैमा पनि विमति छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। देश संघीयतामा गई सकेको छ राजनीतिक स्थायित्व कायम भइसकेकाले अब हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता विकास र समृद्धि हो भन्ने कुरा विदेशी राष्ट्रहरूलाई बुझाउन र देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्न दीर्घकालीन नीति अपनाउनु पर्दछ । सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिने भएकै कारण नेपालमा हर कोही लगानी गर्न डराउँछन् । त्यसैले दीर्घकालीन नीति अत्यावश्यक रहेको छ ।