वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले सबैभन्दा जटिल अवस्थामा छ । सरकारले एकपछि अर्काे गरेर वैदेशिक रोजगारलाई नियमनको नाममा कडाइ गर्ने र ध्वस्त पार्न काम गर्न थालेको छ । विशेषगरी नयाँ सरकार बनेपछि र गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएपछि वैदेशिक रोजगार सीमित व्यक्तिको हातमा जाने पक्का पक्की भएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि धरातलीय यथार्थलाई बिर्सिएर अनावश्यक खालका नियम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सम्भव नै नहुने र कार्यान्वयन गर्न नै नसक्ने खालका निर्णय गरेर मन्त्री विष्ट दबङ शैलीमा उत्रिइरहेका छन् ।
सरकारले युरोप, अमेरिका, जापान तथा आकर्षक मुलुकमा कामदार पठाउन कुनै भूमिका खेलिरहेको छैन । त्यस्तै खाडी तथा मलेसियामा पनि कामदारको सेवासुविधा र अधिकार बढाउन श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कामलाई पनि अघि बढाइरहेको छैन । विदेशमा रहेका आफ्ना कामदार नागरिकबारे एउटा कामै नगरी नेपालमा मात्र पब्लिसिटी स्टन्ट गरेर चर्चामा आउने मात्र काम मन्त्रीको भएको छ ।
अहिले नेपाली कामदार धेरै जाने मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरबलगायत मुलुकमा समस्या देखिएको छ । तर, सरकारले यसको समाधानका लागि कुनै ठोस काम गरिरहेको छैन । मलेसिया बन्द छ, साउदीमा यमनको युद्धले कामदार जान सकिरहेका छैनन् । कतारमा तलबका कारण म्यानपावरले उल्लेख्य कामदार पठाउन सकेका छैनन् ।
अर्काे मन्त्रीज्यूले सिन्डिकेट हटाउँछु भनेर मलेसियाको रोजगारीमा विभिन्न कम्पनीलाई कारवाही गर्नुभयो । हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको विषय यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । मन्त्रीले लिएको एक्सन स्वागतयोग्य छ । तर, बिनातयारी कारवाही गर्दा ४ महिनादेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जान पाइरहेका छैनन् । यति मात्र होइन, मन्त्रीकै हठका कारण कामदारले खर्च गरेर कलिङ भिसा पाएका १५ हजार कामदार नै मलेसिया उड्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कामदारको २६ करोड गुमेको छ भने १५ हजार कामदार पाँच वर्षका लागि मलेसियामा कालोसूचीमा पर्न पनि सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
सिन्डिकेट गर्नेलाई कारवाही गर्दा रोजगारी खोजेर बाहिर जानेलाई किन रोक्नुपर्छ ? एकातिर कामदारलाई मात्र रोक्ने तर अर्काेतर्फ आफैंले कारवाही गरेको संस्थाबाट भिसा लगाएर त्यही मन्त्रालयका कर्मचारी मलेसिया जाने ? यस्तो प्रवृत्ति राम्रो देखिएन । श्रम मन्त्रालयबाट मात्र होइन, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी र घुम्न जाने नेपालीहरु पनि त्यहीँबाट भिसा लगाएर मलेसिया गइरहेका छन् । यसरी हेर्दा त कामदारलाई मात्र रोक्ने नियत देखियो । शुक्रबार मलेसियामो वार्तामा नेपाली टोली जाँदा पनि त्यहि संस्थाबाट भिसा लगाएर गए । मलेसियासँगको श्रम सहमतीमा ती संस्था खारेज नहुने गरि नेपाली टोलीले सहमती पनि 
गर्यो । यसबाट पनि मन्त्रीको नियत प्रष्ट हुन्छ । ४ महिनादेखि कामदारलाई रोक्ने तर कुनै पनि संस्था खारेज नहुने गरि किन सहमती गर्ने ? यो विषयमा पनि छानविन हुन जरुरी छ । कतार, साउदी वा अरु मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको प्रभावमा श्रममन्त्रीले मलेसिया बन्द गरेको शंका गर्ने ठाउँ बलियो देखिन्छ ।
मलेसियाका विषयमा सरकारले पहिला ती संस्थालाई केही दिनको समय दिएर निश्चित समयपछि मलेसिया बन्द हुन्छ भनेको भए उड्न बाँकी कामदार मलेसिया जान्थे । त्यसपछि मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपथ्र्याे । तर, भैदियो उल्टो । संस्थालाई कारवाही गरेर कामदार रोकेर बल्ल कूटनीतिक पहल हुनुले मलेसियाले आफूले लागू गरेका ती संस्था नहट्ने जानकारी नेपाललाई दियो । यसले आखिर फाइदा कसलाई भयो ? अहिले एमओयूको मस्यौदाका केही बुँदा बाहिर आइसकेका छन् जसअनुसार पुरानै संस्था रहने र त्यो संस्थामार्फत कामदारको खर्च मलेसियाको रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा हालिदिने उल्लेख छ । यस्तो प्रक्रिया गर्न किन ४ महिना मलेसिया बन्द गरेको ?
अरु मुलुकको भिसा प्रक्रिया र शुल्कको नियम नेपालले मान्दिनँ कसरी भन्न सक्छ । तर, शुल्क घटाउन र भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन कूटनीतिक पहल गर्न भने सक्थ्यो । सरकारले त्यो बाटो रोजेन । 
बिनाअध्ययन र तयारीको कामको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भनेर टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था हेर्दा हुन्छ, जुन निर्णय अहिले असफल जस्तै देखिएको छ । हामी व्यवसायीले मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा पटकपटक सुझाव पनि दिएका छौं । तर उहाँले हामो कुरा सुन्नुभएको छैन । मन्त्रीज्यूको निर्णयकै कारण प्रमुख श्रम गन्तव्य गुम्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई परेको छ । अहिलेसम्मको कामका आधारमा भन्ने हो भने मन्त्री विष्टले कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्नुभएन ।
नेपाल सरकारका आफ्ना निर्णयका कारण विदेशीहरु पनि नेपाली कामदार लिन त्यत्ति इच्छुक छैनन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासका कर्मचारीले सिन्डिकेट कायम गरी सीमित म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मात्र सहयोग गर्ने गरेका कारण पनि विदेशी रोजगारदाता पनि नेपालप्रति त्यति धेरै खुसी देखिँदैनन् । त्यसमाथि सम्बन्धित राजदूतावासले कामदारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी र सचिवसँग नजिक भएका म्यानपावर कम्पनीहरुले मात्र पावर प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले स्वच्छ हिसाबले काम गर्छु भन्नेहरु छन्, तिनीहरुलाई हतोत्साही बनाउने काम भइरहेको छ । जसले मन्त्रीको विरोध गर्छ, त्यसलाई छापा हान्ने र कारवाही गर्ने काम भएको छ । साउदी अरबमा नेपालले एकलौटी रुपमा तलब बढेको घोषणा गर्यो । यसरी गरिएको घोषणाले के साउदीमा नेपाली कामदारको तलब बढ्ला ? साउदीका उच्च अधिकारीसँग कुटनीतिक पहल नगरि गरिने यस्तो घोषणाले मन्त्री ‘पब्लिसिटी सिकर’ हुनुहुन्छ भन्ने मात्र जनाउँछ ।
मन्त्रीले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम ६ करोड पु¥याउने गृहकार्य भयो । ३० लाख धरौटीबाट एकैपटक ६ करोड धरौटी कसरी न्यायोचित हुन्छ । एकातिर सिन्डिकेटको विरोध गर्ने र अर्को्तिर सिन्डिकेट लागू हुने गरी सीमित म्यानपावरका लागि धरौटी रकम बढाउने कामले उहाँको नियतमाथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ । अहिले धरौटीको विषय स्थगित भएपनि यो मन्त्री परिषदबाटै नै फिर्ता हुनुपर्छ ।
अहिले तत्काल देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ३० प्रतिशत धानेकोे छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर पर्छ । देशभित्रै पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्दा कार्यान्वयन गर्न निस्कने निर्णय र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने निर्णय गर्नुहुँदैन । साभारः क्यापिटल नेपाल