विद्युतलाई  विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ ।  हरेक प्रशासनिक निकाय तथा चुलाचौका सम्म ऊर्जाको सम्भावना र उपयोग बढ्दै गए सँगै नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने प्रमुख आधारशिलाका रुपमा ऊर्जा लाई लिएको छ ।  यसै अनुरुप सरकारले यहि जेठ १५ गतेबजेट भाषण गरी वि.सं. २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति गर्ने महत्वकांक्षी योजना अनुसार सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गरेको हो ।  
ऊर्जा क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपाल जलविद्युतमा मात्रै ८३ हजार मेगावाट विद्युतको सम्भावना रहेको छ । वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पनि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राखेको योजना अनुरुप अघि बढ्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनिय विकास हुने देखिन्छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।  १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने हो भने उद्योग, कलकारखाना लगायत क्षेत्रमा तीव्र विकास हुनुका साथै ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई विद्युत निर्यात गर्न समेत सक्षम हुने देखिन्छ । हालै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७४ र ०७५ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा विद्युत उत्पादन सात दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १०४४ दशमलव छ प्रतिशत मेगावाट पुगेको छ ।
जलविद्युत उत्पादनका लागि सरकारले महत्वकांक्षि योजना अघिसारि रहेको अवस्थामा बंगलादेश, चीन, भारत ले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चासो देखाएको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु उत्साहित देखिन्छन् ।
 आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा हो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएका योजना उल्लेखनिय रहेको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति पाउँछ भन्ने विषयमा आम सर्वसाधारणले कल्पना गर्न सकेका थिएनन् । १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्दै आएका काठमाण्डौबासीले लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुन्छ भन्ने विषयमा सोचेका थिएनन् तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नयाँ  नेतृत्व आए सँगै वि.स २०७३ लक्ष्मी पुजाको दिन बाट काठमाण्डौ उपत्यकामा पूर्णरुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भयो । २०७३ चैत १ गतेदेखि देशभरको ग्राहस्थ्य लोडसेडिङ्ग र २०७५ वैशाख ३१ देखि देश भरको औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछि अब मुलुक पूर्णरुपमा लोडसेडिङ्गमुक्त भएको छ ।  कुलमान घिसिङको सफल नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापनबाट नै यो सबै सम्भव भएको हो । यद्यपि अझै सम्म ११ नगरपालिका र एक सय तीन गाउँपालिकामा अहिले सम्म राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने २५ प्रतिशत जनता अझै विद्युतको ओझेलमा परेका छन्  ।  यसका लागि पनि सरकारले चासो देखाउनु पर्दछ । 
विद्युतको पहुँच सबै ठाउँमा पुर्याउने, आम जनतालाई उज्यालोमा राख्ने योजना अनुरुप सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि  ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरुबाट पाँच वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । पाँच आयोजनाहरुमा कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली ३ए (६० मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट) र तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) रहेका छन् । जसमध्ये  १४ मेगावाट  क्षमताको कुलेखानी तेस्रो र ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आ.व २०७५ र ०७६ मा नै सम्पन्न हुनेछन् ।   यी दुई आयोजनाबाट वर्षेनी बढ्दै गएको विद्युतको  माग  तथा भारत बाट आयात गरिदै आएको विद्युतलाई विस्थापन गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको रहेको छ । 
 नेपालमा हाल विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या ३५ लाख ९२ हजार पुगेको छ । यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ । उपभोक्ताको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक विद्युत प्रदान गर्नु  तथा विद्युत नपुगेको स्थानमा विद्युत पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य हो । यसै अनुरुप ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु पर्दछ । अहिले प्रविधिको युगमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास भए मात्र अन्य क्षेत्रको विकास पनि सम्भव रहन्छ ।  विद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यसको विकास गर्न जरुरी छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको एक सय सात वर्ष भइसकेको भए पनि जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइदैन । यसको मूख्य कारण भनेको  निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न नहुनु, आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरुले एउटै कामलाई लामो समय लगाइदिनु, आयोजन निर्माण गर्दा गर्दै बीचमा नै छाडिदिनु  तथा प्राकृतिक विपत्ति आउनु आदि हुन् । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने यस्ता समस्याहरुको तत्काल  समाधान हुनु जरुरी छ । ऊर्जा नै विकासको आधार भएको हुँदा यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु सबै ध्यान पुग्न जरुरी छ ।