प्रदिप श्रेष्ठ

माघ, काठमाडौं । सरकारले २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिलाई पुर्नवास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।

माघ २१ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि घर बनाउनका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भउको हो । 

सरकारले भुकम्प प्रभावित सबै व्यक्तिहरुलाई घर बनाउन वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि भूकम्प प्रभावित व्यक्तिलाई वन क्षेत्रमा घर बनाउन बाटो खुलेको छ ।

आज  सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन उपयुक्त नभएका भूकम्प प्रभावितलाई वन क्षेत्र घर बनाई बसोबास गर्न दिने गरी कार्यविधि सरकारले ल्याएको बताए । ‘भूकम्पमा परेको व्यक्तिको  आफ्नो थातथलोमा अब घर बनाउन मिल्दैन, अन्यत्र घर बनाउने जग्गा जमिन छैन भने वनक्षेत्र प्रयोग गरी घर बनाउन पाइन्छ’उनले भने, भूकम्प प्रभावितलाई छानोभित्र ल्याउने सरकारको नीतिअनुसार यो कार्यविधि ल्याएको हो । यसरी वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिँदा वन क्षेत्र नघट्ने गरी हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा मात्र बस्न दिइने उनले बताए । सरकारले २०७६ भित्र सबै भुकम्प प्रभावितहरुलाई छानोमुनी ल्याउने सरकारको योजना रहेको समेत उनले बताए ।