सरकारले विद्युत उत्पादनमा बोलेका झुटा इतिहासहरु

  • प्रकाशित मिति : Wed-26-Jun-2019
  • - ज्ञानमणि नेपाल (कालोटोपी)
title

नेपालमा विद्युत उत्पादन शुरु भएको वि.सं १९६८ साल देखि हो । एक शताब्दी भन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले नपुगेपछि हाल सम्म बिजुली बत्ती बाल्नपनि हामीले हाम्रो स्वीच प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा सम्झौता अनुसार अरुले स्वीच दबाइदियो भने हामी अन्धकारमा बस्नुको कुनै विकल्प छैन । जबकी हामी विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशको उपनामले परिचित छौं । यो भन्दा विडम्बना अरु के होला ? इतिहास हेर्ने हो भने विदेशी 
 
लगानीमै भरपर्नु परेका कारण सरकारले अहिले सम्मका कुनैपनि पञ्चवर्षिय योजनाहरुमा लक्ष्य अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । प्रथम पञ्चवर्षिय योजना वि.सं. २०१३ देखि ०१८ सम्ममा सरकारले २० मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राखेको भएपनि बिजुली उत्पादन हुनै सकेन । दोस्रो योजना २०१९ देखि ०२२ सम्ममा २२ मेगावाटको लक्ष्य भएपनि २.४ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । तेस्रो योजनामा ६० मेगावाटको लक्ष्य थियो । यस योजनामा पनि कुनै उत्पादन नै भएन । चौथो योजनामा ४० मेगावाट लक्ष्य रहेकोमा ११ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । पाँचौं योजनाको ५९ मेगावाट लक्ष्य मध्ये १५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । छैठौं पञ्चवर्षिय योजनामा १४५ मेगावाट लक्ष्य राखिएको भएपनि ७५ मेगावाट उत्पादन भयो भने सातौं योजनाको १०७ मेगावाट लक्ष्य मध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्यो । आठौं योजना वि.सं.२०४९ देखि २०५४ सम्ममा ३२० लक्ष्य मध्ये २० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । नवौं योजनामा ५८० मेगावाट लक्ष्य मध्ये २६० मेगावाट उत्पादन भयो । दशौं योजनाको ३१५ लक्ष्य मध्ये ४१ मेगावाट, एघारौं योजनामा १०५ मध्ये ७८.९ , बाह्रौं योजनामा १८४ लक्ष्य मध्ये ६४ मेगावाट र तेह्रौं योजनाको ६६८ मेगावाट लक्ष्य मध्ये ७१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । चौधौं पञ्चवर्षिय योजना ( ०७३ देखि ०७६ सम्म ) मा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८५१ मेगावाट पुगेको छ भने विद्युत्मा जनसङ्ख्याको पहुँच ७७ प्रतिशत छ । जलविद्युत् जडित क्षमता २ हजार ३०१ मेगावाट पुगेको छ । त्यस्तै २ हजार ५५२ मे.वा. क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये कति प्रतिशत पुरा हुने हो त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देशको सर्वाङ्गिण विकासका लागि पर्याप्त जलविद्युत विकास गरी सन् २०२७ सम्ममा जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै जलविद्युतलाई निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
 
 
 
यसरी हेर्दा वि.सं.२०१३ देखि १३ औं पञ्चवर्षिय योजना सम्ममा २ हजार ६२५ मेगावाट लक्ष्य रहेको मध्ये ६२५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणमा अरुको भरपर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले अहिले सम्म लक्ष्य र सम्भावना अनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं भने बिजुलीकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरी देश पठाईरहेका छौं । यदि स्वदेशी लगानीमा हामीले यी आयोजना निर्माण गर्न सक्यौं भने बाहिर गइरहेको ठूलो पुँजीलाई रोक्न सक्छौं भने आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं । 
 
 
नेपालमै पनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरु छन् तर उनीहरुलाई परिचालन गर्न र लगानीको ग्यारेन्टी गराउन सक्ने वातावरण छैन । सरकारले त्यो वातावरण निर्माण गराईदिने हो भने निजी कम्पनीहरुको पनि यसमा उत्साहजनक लगानी रहन सक्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले निजी कम्पनी, व्यक्ति र बैंक लगायतको लगानी वढाउने कार्यक्रम ल्याउने हो भने स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ र यसकै लागी बाहिरिएको अर्बौंको लगानी र अमुल्य जनशक्तिलाई रोक्न सकिनेछ । यो देशको आर्थिक क्रान्तिको दीर्घकालिन उपाय पनि हुन सक्नेछ । यसरी लगानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मध्ये पछिल्ला दिनहरुमा देशमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै उनीहरुले नेपालको जलविद्युतक्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने जनाएका छन् । यो सँगै अबको केहिवर्षमा यसक्षेत्रले अनपेक्षितरुपमा प्रगति गर्न सक्ने आशा पलाएको छ । नेपालमा विद्युत उत्पादनको ( वि.सं. १९६८ देखि ) १०८ वर्ष सम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको जलविद्युत क्षेत्रले विगतका कुनैपनि पञ्चवर्षिय योजनामा लक्ष्य अनुसार उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो एउटा सुखद खबर पनि हो । आउँदो २० वर्ष भित्रमा सरकारले २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारत निर्यातको लक्ष्य लिएकोे छ । अहिले सो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि गृहकार्य शुरु भएको र सोहि क्रममा स्वदेशी लगानीको प्रर्वद्धनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङ्गको मारमा परेको नेपाल ३ वर्ष यता यसबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा छ । यो मात्र होइन सरकारले जनताको पानी जनताकै लगानी कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेको छ । गत चैत्र ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० हजार कित्ता शेयर खरिद गरी यसको शुरुवात गरेका थिए । यससँगै स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण पनि गर्न सकियो भने त सुनमा सुगन्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
हरेकजसो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी गर्नसके विदेशीहरुको मुखताक्नु पर्दैन । र उनीहरुसँग लगानीका लागि राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पनि गर्नु पर्दैन । तर विडम्बना देशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नहुँदा अहिले सामान्य उद्योग संचालनदेखि ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्दा सम्म पनि विदेशीकै भरपर्नु परिरहेको अवस्था छ । जलविद्युतकै कुरा गर्नुपर्दा हाल सम्म निर्माणाधिन मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अनुमती लिएर पनि विदेशीहरु चुपचाप बसेका छन् । न आफू काम गर्छन् , न अरुलाई काम गर्न दिन्छन् । यसरी विदेशीहरु आयोजना ओगटेर बसिरहेको यो अवस्थामा स्वदेशी वित्तीय संस्था र बैंकहरुले लगानी प्रतिबद्धता जनाउनुलाई भने पक्कै सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि विभिन्न साना क्षमताका तथा लघुजलविद्युत आयोजनामा मात्र लगानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले १ मेगावाट देखि ८६ मेगावाट सम्मका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने सोच बनाएर काम पनि थालेका छन् ।
 
प्रस्तावित आयोजनाहरु मध्ये सोलुखोला दुधकोशी आयोजनामा १० वटा भन्दा बढी स्वदेशी कम्पनीको लगानी हुनेछ । ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी,कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनसिसी बैंक, सानिमा बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु, सिभिल र एनआईडिसी लगायतका बैंकहरुको लगानी रहनेछ । यी कम्पनीहरुले यस आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै सुपर दोर्दी “ख” आयोजनामा ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँलगानी रहनेछ । यस आयोजनामा लगानी गर्नेहरु मध्ये नविल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, देवविकास बैंक, कर्मचारी संचयकोष र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी रहेका छन् । यो ४९.६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो 
 
।त्यस्तै अन्य आयोजनाहरु मध्ये मिस्त्रीखोला आयोजनामा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । यहाँ नविल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लगायतको लगानी रहनेछ । यो ४२ मेगावाटको आयोजना हो । ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कलानगाड आयोजनामा माछापुछ«े , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनसिसि बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक र सिभिल बैंकको ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । त्यसैगरी न्यादीखोला आयोजनामा विभिन्न ६ वटा बैंक तथा कम्पनीहरुको ४ अर्ब ४० करोड लगानी रहनेछ । २५ मेगावाटको कावेली बि १ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड लगानी गर्न बैंकहरु कस्सिएका छन् । माथिल्लो दोर्दी ए आयोजना २४ मेगावाट क्षमताको हो । 
 
यहाँ नेपाल बैंक, सेञ्चुरी, ग्राण्ड, एनआइडिसी, प्रभु, एच एण्ड बी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमईबैंक लगायतको २ अर्ब ७७ करोड ४० लाख लगानी हुनेछ । खारेखोला २४.१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि विभिन्न १० कम्पनीको २ अर्ब ९४ करोड लगानी रहनेछ । यस्तै सोलु जलविद्युत २३.५ मेगावाटमा ३ अर्ब ७ करोड ५० लाखको स्वदेशी लगानी रहनेछ । यसमा लक्ष्मी, एभरेष्ट, इनभेष्टमेन्ट, एनएमबी, लुम्बिनी, सेञ्चुरी बैंक, लगायतका बैंक तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लगायतको लगानी रहनेछ । १५.३३ मेगावाटको कलानगाड आयोजनाको लागी २ अर्ब १० करोडको लगानी गरिने र यसमा ६ वटा बैंकहरुको लगानी रहने बताईएको छ । हाल स्वदेशी लगानीमा १ मेगावाट क्षमता देखि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामोकोशी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यसरी लगानी गर्न तयार रहेका कम्पनीहरु मध्ये कर्मचारी संचयकोषले ३२ अर्ब लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । यो सबैभन्दा धेरै लगानी हो । यसका अतिरिक्त सरकारले नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, सैनिक कल्याणकारी कोष लगायतसँग लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । जसमध्ये केहिले लगानी गर्न इच्छा गरेका छन् भने केहि छलफलमै रहेका छन् । काम गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व र बलियो व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेछ भन्ने उदाहरण पछिल्लोपटक कुलमान घिसिङ्गलाई लिन सकिन्छ । उनी नेतृत्वमा आउनुपूर्व करिव ३० अर्ब भन्दा बढी घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण ३ वर्षयतासम्पूर्ण घाटाबाट मुक्त भएर अहिले नाफामा गएको शुभ खबर छ । यति मात्र होइन अब छिट्टै नेपालले उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दैछ । 
 
देश लोडसेडिङ्गबाट मुक्त त भइसक्यो, भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । एकातिर यो ज्यादै खुशीको कुरा हो भने अर्कातिर अहिलेको सरकारले चाहने हो भने पक्कै पनि राम्रो गर्न सक्छ । किनकी सरकारसँग दुईतिहाइको मत छ र कम्तीमा ५ वर्ष यो सरकार दिगो र स्थायी रहन सक्छ । जनअपेक्षा पनि यहि छ कि सरकारले कुरा भन्दा बढी काम गरेर देखाओस् । यसरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने जनाएपनि नेपालका उच्च घरानाका औद्योगिक समुहहरुले भने यसमा त्यति चासो देखाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई सन्तोषजनक मान्न भने अझै सकिंदैन । नेपालमा व्यापारको एकछत्र रजाईं गरेका विभिन्न व्यापारिक समूहहरु मध्ये चौधरी ग्रुप, गोल्छा समुह, विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, संघाईं ग्रुप, ज्योति ग्रुप, दुगड ग्रुप लगायतसँग सम्झौता गर्न सक्ने हो भने निकै ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ ।उनीहरुसँगलगानीगर्नसक्ने क्षमता पनि छ । सरकारले यतातिर पनि सोच्नु आवश्यक छ । त्यसैले स्वदेशी लगानी र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । 

प्रतिक्रिया