काठमाण्डौ, असार । कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५ कर्मचारीको हकहित विपरित भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशिल कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संशोधन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार ३ वटै ट्रेड युनियनले विरोधसभा गरेर सम्पूर्ण कर्मचारीको हक हित खोसिने गरी विनियमावली आएकाले संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । विनियामावली संशोधन गर्न ट्रेड युनियनले आज बुधबार सम्म समय दिएको छ । बुधबार सम्म विनियमावली संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ । 

 

 

  राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का सह–संयोजक खगेन्द्र शाहीका अनुसार कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी विनियमावली आएकोले यसको संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।  उनले प्राविधिक ज्ञानको अनुभव प्राप्त पुराना कर्मचारीलाई भन्दा नयाँ आउनेको पक्ष पोषण विनियमावलीले गरेको आरोप लगाए । विनियमावलीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको हित हेरेको उनको भनाइ थियो । बढुवा प्रतिशत घटाइनु, योग्य हुँदा हुँदै प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने गरी उमेर हद तोकिनु, असम्भव हुँदाहुँदै एकैपटक सबै कर्मचारीलाई तालिम अनिवार्य गरिनु जस्ता कुरा कर्मचारीको हकहित विपरित भएको ट्रेड युनियनहरूको आरोप छ । 

 

 

प्राधिकरणले गत शुक्रबार विभिन्न तह र सेवा समूहमा रिक्त अधिकृत तथा सहायक स्तरमा १ हजार बढी आवेदन खुलाएको थियो । लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न आवेदन खुलाउँदा विनियमावलीले तोकेको सीमा कर्मचारीको हकहित विपरित भएकोभन्दै ट्रेडयुनियनहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । प्राधिकरणमा युनियन, संघ र कर्मचारी कल्याण परिषद गरी ३ ट्रेड युनियन सक्रिय छन् । 

ट्रेड युनियनले गत बैशाख ३१ गते व्यवस्थापन समक्ष पेश गरेको माग पत्रमा कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गर्दा कर्मचारीहरुका सरोकारीत विषयमा पर्याप्त बहस र छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको भए पनि प्राधिकरण संचालक समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले विनियमावली पारित गरेको हो । 

 

 

विनियमावलीमा व्यवस्था गरेका विभिन्न सेवा तथा समुहका पदहरुमा रहेको बढुवाका प्रतिशत सम्बन्धमा, कार्यरत कर्मचारीहरुलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागि हुनेको लागि उमेर हद लाग्ने, बढुवाका लागि अनिवार्य सेवा तालीम, सहायक कर्मचारी हरुको स्तर उन्नती, तह ७ का पदमा सेवा असमान शैक्षिक योग्यता, सीप परीक्षण प्रमाणपत्र मार्फत प्रवेश गर्ने र बढुवा हुने व्यवस्थापन, कर्मचारी सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा र कर्मचारीका अन्य सेवा सर्त सुविधा र वृत्ति विकाषका विषयमा यथाशिघ्र शंसोधन गरी कर्मचारीको भावना सम्बोधन गर्न युनियनले ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।   प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयले गत असार ९ गतेदेखि सबै निर्देशनालय तथा विभागमा विनियमावली लागु गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।