भर्खरै

विद्युतीय सवारीसाधन नै किन ?

  • प्रकाशित मिति : Wed-03-Jul-2019
  • - रुपा तुलाधर
title

 
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले अहिले विभिन्न योजनाका साथ कार्यहरु अघि बढाईरहेको छ । आम जनताको हितका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाहरु देशको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित रहेका छन् ।  ऊर्जा, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायत विकासका पूर्वाधारहरु थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जनता र देशको सर्वोपरी हितमा काम गर्दै विकासको दिशा तर्फ लम्किरहेको नेपाल कतिपय योजनाहरु भने दीर्घकालिन रुपमा नआएको देखिन्छ । 
 
सरकारले हाल मानव स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनहरुलाई विस्थापन गर्ने योजनामा रहेको छ । इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनहरुलाई गरी विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुईदेशको प्राथमिकतामा रहेको हालसालै मात्र सम्पन्न भएको  भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्मको ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार प्रक्रियाले भने  विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्न । सरकारले सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छ । तर पनि हाल भारतबाट ठूलो परिणाममा आयात हँुदै आएको पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन र पेट्रोलियम पाइप लाइनको विस्तारले भने  विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चलनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने देखिन्छ । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन लाई प्राथमिकता दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिकमा पाँच वटा विद्युतीय बस उद्घाटन गरेको भए पनि उक्त बस  हाल सम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बस उद्घाटन गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नु सिंङ्गो राज्यकै लागि दुःखदको  विषय बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको उत्सर्जन गर्ने धँुवाले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने हुँदा यसको विस्थापन हुन जरुरी छ  । यद्यपि सरकारले यस विषयप्रति गम्भीर चासो भने देखाएको पाइदैन । वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । चीन, भारत, बेलायत, नर्वेलगायतका मुलुकहरूले  विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका लागि प्रयास नभएका होइनन् नीति निर्माण र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट हुन नसक्दा विद्युतीय सवारीसाधन उचित रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । 
 
 नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको सम्भावना उच्च रहेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुरुप नेपालमा विद्युत उत्पादन हुने हो  भने आगामी वर्षहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यस्तै नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने थियो भने वातावरण स्वच्छ पनि हुने थियो ।  नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट अनगिन्ती लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन क्रमिक रुपमा बढ्दो अवस्था रहेकोले नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने नीजि क्षेत्रले स्वदेशमा नै उत्पादन भएको विद्युत स्वदेशमा नै कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयमा आगामी मंसिर ५ र ६ गते ऊर्जा सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । अब नेपालमा नै माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने अवस्था आएको छ । त्यसैकारण विद्युत खपतका लागि मात्रै भएपनि विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुृपर्दछ ।   
 
हाल काठमाडौं उपत्यकामा ७ सय विद्युतीय टेम्पो र त्यसका लागि ३१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेको तथ्याड्ढले देखाएको छ । तर विगत पाँच वर्षयता सफा टेम्पोको दर्ता नै बन्द भएको अवस्था छ । अहिले  विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता प्रक्रिया नभएको हुँदा नेपालमा जस्तो गुणस्तरको पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्रने सम्भावना छ । यसले नेपाललाई डम्पिङसाइड बनाउने हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरुको रहेको छ ।  तसर्थ गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालको जलविद्युत सम्भावना र वातावरण संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनाई दीर्घकालिन रुपमा विकास गर्नका लागि सरकार तथा नीजि क्षेत्र अहिले देखि नै लाग्नु आवश्यक छ । नेपालको व्यापारघाटालाई कम गर्न, नेपाललाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । 
 
हरेक वर्ष भारतबाट अरर्बौै रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ ।  हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दो क्रममा छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिदै सरकारले दीर्घकालिन योजना अघि बढाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार गर्नका लागि पेट्रोल पम्पजस्तै गरी सडक तथा राजमार्गका किनारामा चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न वैधता प्रदान गर्न सकिएमा हाल डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरी ब्याट्री र कन्ट्रोलर राखेपछि विद्युतबाट सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाई रहेको छ । यद्यपि यस विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । 
सरकारी निकायका विभिन्न व्यक्तित्वहरुले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थालेको भए पनि यसको विस्तार हुन सकेको छैन । दीर्घकालिन रुपमा यसको  विस्तार गर्नका लागि सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 1 hour ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 6 hours ago