नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्रको रुपमा परिचित छ । नेपालमा साना र ठूला गरी कम्तीमा पनि ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरु रहेका छन् । यी नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको पूर्वमा कोशीनदी बाट २२ हजार , गण्डकी नदीबाट २१ हजार,पश्चिममा कर्णाली नदीबाट ३२ हजार र अन्य साना खोलानदीबाट ८ हजार गरी ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । तर नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी भएतापनि हाल सम्म माग अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । नदी नवीकरणीय ऊर्जाका मुख्य स्रोत भएर पनि पर्याप्त उपयोग हुन् नसक्दा नेपाल बाह्य देशहरुसँग ‘सुनको कचौरो बोकेर भीख’ मागिरहेको छ । आनो देशमा नै रहेको स्रोत साधनको सहि उपयोग गर्न नजान्दा हरेक वस्तुमा बाह्य देशको परनिर्भरता  हुनु परिरहेको अवस्था छ । ‘सेतो सुन’ भनेर चिनिने कैयौं नदी अहोरात्र बगिरहेका छन् । तर, यिनको समुचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । ठूला नदी उपयोगविहीन भएर बगेको दुःखद पाटो त छँदै छ तर ससाना नदीखोला उपयोग गरेर उत्पादन गरिएको विद्युत् समेत खेर गएको दुर्दान्त पक्ष समेत छ । बिजुली खेर गएको पक्षलाई उजागर गर्दै अझ पनि खेर जान सक्ने अन्य विद्युतको समेत संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

दैनिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्दै गएको छ । तर, प्रणालीमा बिजुली छैन । आयातित बिजुली महँगो छ । जहाँ (भारत) बाट बिजुली आयात गरिएको छ, ऊर्जासंकट त्यहाँ पनि छ । त्यसैले सरकारले अब देशभित्रै रहेको स्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर ऊर्जा संकट हटाउन सक्नुपर्दछ ।

कहिल्यै नसकिने नवीकरणीय जलऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जामा निर्भरता र निर्यात समेत गरेर व्यापारघाटा कम गर्न मात्र होइन, देशले विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सक्छ । प्रकृतिले नेपाललाई जलाधारयुक्त उच्च हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटमा भारत जस्तो ठूलो भूभाग एवम् जनसंख्या भएको देश दिए पनि यसको उपयोग गर्न सकेन ।  नेपालको अपार जलभण्डारको समुचित उपयोगमा देश कहाँ चुकेको छ यसैको खोजी गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । नेपालमा जति पनि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु छन् ती सबै आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो भने हाल सम्म जति पनि भारतबाट आयात भईरहेको विद्युत छ त्यसलाई निर्यातमा बदल्न सकिन्छ र नेपाल भित्रै ठूला ठूला उद्योगधन्दाहरु सञ्चालनमा ल्याई वर्षे पिच्छे बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण समेत गर्न सकिन्छ ।