काठमाण्डौ, साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयभित्रकै आयोजनाको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । । बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको यो आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस र विवाद छ । 

 

बूढीगण्डकी आयोजनाको थप आवश्यक अध्ययन, मुआब्जा निर्धारणका साथै पुनर्वास, पुनस्र्थापनालगायतका काम अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयभित्रै बूढीगण्डकी आयोजना खडा गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

 गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेण्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म उपयुक्त मोडेल बनिसकेको छैन । 

 

चिनियाँ कम्पनीसँगको छलफलले अन्तिम रूप नपाएको तथा थप गर्नुपर्ने काम समेत हुन नसकेपछि मन्त्रालयकै तर्फबाट बूढीगण्डकीका लागि फोकस पर्सन तोकिएका दीलिप सडौलाले मन्त्रालयभित्रै आयोजना खडा गरेर अघि बढ्न प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् ।

 बाँकी मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, तल्लो तटीय फाइदाको अध्ययन लगायतका काम गरी बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । “बूढीगण्डकीलाई मन्त्रालयभित्रैको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव तयार गरेर ऊर्जासचिवसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको छ,” उनले भने, “आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव तयार भएको छ, यसपछि आयोजनाको मोडालिटी अध्ययन लगायतका काम पनि अघि बढ्छन् ।”

 

गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक वार्ता गरेर बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपनि हालसम्म खासै प्रगति भने भएको छैन । चार वर्षअघि फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेपनि हालसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य अघि भने बढेको छैन । आयोजना अघि बढाउनका लागि टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब उल्लेख गरेपनि चारसम्ममा डलरको भाउ वृद्धिका साथै अन्य थप दायित्वको कारण लागत करिब ३ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ । 

आयोजनाबाट ५८ हजार १५३ रोपनी डुबान हुनेमा २४ सय रोपनी बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ भने करिब १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । करिब ४६ हजार रोपनी जग्गाका लागि २५ अर्ब मुनाफा भने बाँडिसकेको छ । त्यैगरी घर, गोठ, फलफूल, विरुवा लगायतको मुआब्जा निर्धारण र वितरण दुवै गर्न बाँकी छ । 

 

१० वर्षअघि तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने भनेर गठन गरेपनि पछि विकास समिति खारेज गरिएको थियो । चार वर्षअघि सोही चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि फेरि तीन वर्षअघि सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो भने गत असोजमा फेरि सरकारले सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।  साभार ः कारोबार