आन्तरिक खपत र स्वदेशी बजार

 देश लोडसेडिङमुक्त छ। स्वदेशमै बिजुली फालाफाल भएर होइन, भारतबाट आयात गरेर। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको आफ्नै ३२.७०, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ३०.७१ र भारतबाट ३६.५८ प्रतिशत आयात गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो। हिजो उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई अनवरत बिजुली दिइएकै कारण १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। पूरै प्रणाली नै फेल भएका बखत मात्र बत्ती नजाने ट्रंक लाइन ९एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनसम्म जारी हुने लाइन० बाट समेत बिजुली दिइएको थियो। उद्योगलाई दैनिक पाँच घण्टा लोडसेडिङको दायरामा राखी १९ घण्टा अनवरत दिइने बन्दोबस्ती भएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। विगतमा यही लोडसेडिङमा ठूलो खेल थियो। तीन वर्षअघि र अहिले स्थितिमा तात्विक फरक छैन। केवल बर्खायाममा बिजुली अलि उत्पादन भएको छ र पनि भारतबाट आयात हुन भने छाडेको छैन। यही वर्ष माथिल्लो तामाकोसी ९४५६ मेगावाट० सहित विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा ११५९ मेगावाट बिजुली थप हुँदै छ। योसहित एक सय २० वटा आयोजनाका करिब दुई हजार ६ सय १३ मेगावाट बिजुली निर्माणाधीन छन्। यसबाहेक कूल एक सय ३७ वटा आयोजनाका दुई हजार ८ सय ६९ मेगावाट विभिन्न चरणमा छन्। तर यी अधिकांश नदी प्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजना मात्र हुन्। मुलुकलाई वास्तविक चाहिएको जलाशययुक्त बिजुली हो, जुन अबको एक दशकसम्म पनि आउने कुनै छाँट छैन। अर्थात् अझ कम्तीमा एक दशकको हिउँदयामसम्म हामी आयात नै गर्न बाध्य हुनेछौं। यिनै नदीप्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट बर्खायाममा उत्पादन हुने बिजुली भने कसरी खपत गर्नेरगराउने टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा प्राधिकरणले अबको केही वर्षमै चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने बताउँदै आएको छ। मूल्यको हिसाबले यो बिजुली एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँबराबर हो। प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदीप्रवाही ९रन अफ रिभर० र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त ९पीआरओआर० बिजुली बर्खायाममा खेर जानेछ। नदीप्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ। उत्पादन हुनै लागिसकेका बिजुलीलाई यहीं खपत गराउने सोच, नीति र कार्यक्रम केही पनि छैन। बिहान र बेलुकी एकसाथ विद्युतीय चुलोमा सबैले भात पकाउने हो भने धमाधम ट्रान्सफरमर पड्कने र तार जल्ने अवस्था छ। यो हामीले भारतीय नाकाबन्दीताका पनि भोगेकै हौं। यहाँ उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना हुन सकिरहेका छैनन्, बरु भइरहेका उद्योग पनि बन्द हुँदै छन्। सरकारी झण्झट र बखेडाले पुँजी पलायन भइरहेको छ। सिमेन्ट उद्योग र रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएका छैनन्। विद्युतीय सवारी साधन चलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री आफैंले चढेर उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस पर्यटन मन्त्रालयको अकर्मण्यताले चल्न सकेन। केबलकार, रोप वे, विद्युतीय रेलमार्गका पूर्वाधार छैनन्। समग्रमा विद्युत् खपत चिम बाल्न मात्र सीमित देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा राति १० बजेपछि बिजुलीको माग दुई सय मेगावाट पनि हुँदैन। त्यसमाथि अहिले एलईडी बत्तीको व्यापक उपयोगले प्राधिकरणले गर्दै आएको परम्परागत विद्युत् माग प्रक्षेपण फेल खाइसक्यो। उदाहरणका लागि यो वर्ष प्राधिकरणले माग प्रक्षेपण गरेको थियो— २२२५ मेगावाट। भइदियो १४०० मेगावाट। यो तथ्यांकले परम्परागत वृद्धिदर पनि भएन नै, त्यसमाथि नयाँ उद्योगधन्दा पनि खुलेन। यसले हिउँदयाममा अपुग र बर्खायाममा छेलेखेलो मात्र नभई खेरै फाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इनर्जी बैंकिङ

नेपालको एकमात्र डर हो— उत्पादित बिजुली बिक्दैन भन्ने। पश्चिम सेती ९७५० मेगावाट० मार्फत यो परीक्षण गर्न खोजिएको थियो। स्मेकलाई १६ वर्ष कुर्दा पनि भारतीय बजार खुलेन। नेपालले सन् २००७ देखि उठाउँदै आएको इनर्जी बैंकिङ अवधारणा पनि कार्यान्वयन भएन। गत माघमा पोखरामा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङ अवधारणामा दुवै देशबीच सहमति भयो। तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भारतले फेरि अड्को थाप्यो। पंक्तिकारले पटकपटक लेख्दै आएको थियो— भारतसित सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। आाखिर त्यही भयो। भारतको भित्री दाउ नेपालको विद्युतलाई सकेसम्म गुन्द्रुकको भाउमा लिने रहेको छ। पहिला गलाउने, थकाउने अनि हार खाएपछि ‘त्यति भए पनि आउँछ’ भन्ने अवस्थामा पु¥याउने भारतीय रणनीति हो। आपूmले त नलिने छँदै छ। उसले छिमेकी बंगलादेशलाई पनि दिलाउन चासो दिएको छैन। नेपाल र बंगलादेशबीच पाँच हजार मेगावाट आयात–निर्यातको समझदारी भइसकेको छ। तर भारतीय भूभाग प्रयोग गर्ने वा उसको पूर्वाधार उपयोग नगरी बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यात असम्भव छ। यसमा पनि भारत त्यति सकारात्मक छैन। चीनमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्न अझ कयौं वर्ष लाग्छ। तिब्बततिर उसकै बिजुली फालाफाल छ। सिगात्सेसम्म प्रसारण लाइन बनाउनै महाभारत छ। यसरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार एक प्रकारले बन्द अवस्थामा छ। यसलाई खुलाउन सक्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नै वास्तविक अर्थमा देशको नेता हुनेछ।

 

योजनामै गडबडी

पञ्चायतकालीन नेता र मन्त्रीदेखि गणतन्त्रवादी सरकारलाई थाहा थियो— राज्यलाई एउटा गतिलो जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भनेर। जलाशययुक्त आयोजना बनाउन पैसा नभएको होइन, नियत नै भएन। जलाशययुक्त बनेमा लाइसेन्स किनबेच र दलाली प्रथामा पूर्णविराम लाग्थ्यो। खोलाहरू किनबेच हुँदैनथे। जब बजार परिपक्व हुन्छ, माग बढ्छ अनि मात्र आपूर्ति क्रमशः हुन्छ। प्रधानमन्त्री नै खोलानाला बेच्दै हिँड्ने मुलुकमा जलाशययुक्त आयोजना बन्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। हुँदाहुँदा लाजशरम केही नमानी तमोर (७६२ मेगावाट) पनि बेचबिखन गर्न लागिसकेका छन्। यो आयोजना बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) भन्दा आधा लागतमा बन्छ। यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जा भने बूढीगण्डकीसरह छ। त्यसमाथि आयोजना क्षेत्रका जनतालाई उठिबास लगाउनु नपर्ने भएकाले निर्माण गर्ने बेलामा किचकिच पनि पर्दैन। यस्तो आयोजना राज्यको तर्फबाट निर्माण हुनु अनिवार्य थियो। तर सरकारले यसलाई पहिल्यैदेखि बेच्न खोजेको, त्यसमाथि गत मार्चमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा घोषणै भयो। विदेशीले नेपालको जलाशययुक्त निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने सयवटा उदाहरण स्थापित भइसकेको छ। तैपनि बेचबिखन रोकिँदैन कमिसनका लागि।

 

निसहाय प्राधिकरण

जसले जति भने पनि विद्युत् प्राधिकरणको विकल्प छैन। सरकारले अर्को समानान्तर संस्था गठन गर्न सक्दैन। यसको विकल्पमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन। तर प्राधिकरणमा व्याप्त चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले यो संस्था थङथिलो बनेको छ। खिम्ती, भोटेकोसी र मर्स्याङ्दीका डलर बिजुलीले टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको यो संस्था दिनप्रतिदिन रुग्ण बन्दै छ। गत वर्षदेखि यो संस्था नाफामा गएको देखाइएको छ। नाफामा गएको होइन। भूकम्पले भोटेकोसीको उत्पादन ठप्प छ। डलर तिर्नुपर्दैन। अर्को, सरकारले चार वर्षअघि मात्र २८ अर्ब रुपैयाँ भड्ताल हालिदिएको छ। यसका ऋण र सरकारले पुँजीकृत गरेको घाटालाई छाडेर संस्था नाफामा गयो भन्नु दिउँसै रात पार्नु मात्रै हो। प्राधिकरण बलियो भए मात्र मुलुकको ऊर्जारविद्युत् क्षेत्र दिगो हुन्छ। यो एकल क्रेता मात्र होइन, प्रसारक र वितरक पनि हो। यो संस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ कोही लागेनन्। असल, आकर्षक र घाटा कम गराउने प्राधिकरणका नाममा रहेका आयोजना बेचबिखन भए। कोही सहायक कम्पनीका नाममा। कोही लगानीयोग्य भएका नाममा त कोही पानी बाँडफाँटका नाममा। प्राधिकरणलाई दीर्घकालसम्म नाफामा लैजान सक्ने आयोजना तमोर, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण, सुनकोसी आदि हुन्। उत्तरगंगा आयोजना नेकपा नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कोपभाजनमा परेको छ। उनैले यो आयोजना अघि बढाउन दिँदैनन्। अर्को, तमोर बेचबिखनमा परिसकेको छ। माथिल्लो अरुण, सुनकोसीलगायतका आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमा गइसकेको छ। अब यी आयोजना बनेछन् भने पनि प्राधिकरणको न्यूनतम सेयर रहन्छ माथिल्लो तामाकोसीमा जस्तै। कमाउने आयोजनामा कर्मचारी र ऋणप्रदायकहरूका सेयरले भरिएपछि प्राधिकरण कसरी तंग्रने रु प्राधिकरणको थाप्लोमा प्रतिमेगावाट ६० करोड परेको चमेलिया, मध्य मर्स्याङ्दी, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए लगायतका अभागी आयोजना मात्र हुन्। १४ मेगावाटको कुलेखानी दस वर्षमा निर्माण हुँदैन। ९०र१२० मेगावाट बनाउनुपर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ६० मेगावाटमा खुम्च्याइन्छ, लागत भने ९०र१२० मेगावाटको पर्छ। यी र यस्ता कारण प्राधिकरणलाई कहिल्यै उँभो लाग्न दिइँदैन। कुलमान घिसिङ आफैंलाई विश्वास छैन कि प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न सक्छ भनेर। संस्था प्रमुखले मेरो संस्थाले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने पहिलो आत्मविश्वास हुनुपर्छ। केके कुराले काममा अवरोध भए, ती तगारा हटाउन सक्नुपर्छ। प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। मन्त्रीले पंगु बनाउँछन्। जथाभावी ठेक्का दिलाउन लगाउँछन्, लागत बढ्छ यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बुझाइ र दृष्टिकोण छ भने त्यो सोह्रै आना गलत हो। हस्तक्षेप हुन नदिन अपनाउनुपर्ने रणनीति र संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ। ‘लिडर’ भनेकै त्यही हो। नत्र प्राधिकरण दुब्लाउँदै जाने तर प्राधिकरणइतरका सेयरहोल्डर मोटाउने मात्र हुन्छ। माथिल्लो तामाकोसीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सहायक कम्पनी बनाइयो। लागत त दोब्बर भयो नि। भलै लागत दोब्बर हुनुमा भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्पलगायत नियन्त्रणबाहिरका कुरा प्रमुख कारक बने। त्यो अर्कै विषय हो। भूकम्प र नाकाबन्दीको मार नखेपेको अरु आयोजना किन बनेन रु भूकम्पअघि नै सकिनुपर्ने आयोजना यो र त्यो बहानाबाजी गर्दै समय घर्काइयो। अनि भएभरका गल्ती, कमजोरी, अपराध र भ्रष्टाचार र गलत नियतजति भूकम्प र नाकाबन्दीमाथि थोपरियो। अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सहायक कम्पनीको संस्कृतिमा हुर्केका व्यवस्थापक हुन्। चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा उनले सुरु गरेका चारवटा आयोजना प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट निवृत्त हुन लागिसक्दा पनि पूरा भएका छैनन्। समस्या कुन कम्पनीमार्फत बनाउने भन्ने छँदै थिएन। समस्या हो नियतको। तर प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका आकर्षक आयोजना उनले धमाधम सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण गरे। सहायक कम्पनीमा लगेपछि निश्चय पनि प्राधिकरणको सेयर कम छ र हुन्छ। जब नाफा दिने आयोजना सेयरमार्फत अरूमै सर्छ भने प्राधिकरणको हित कसरी हुन्छ रु उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत मात्र सेयर छ। यो आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई घुसस्वरूप सेयर दिइएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानजस्ता निकायलाई सेयर नदिईकन लगानी नै नगर्ने अडानमा किन रहे। जवाफ स्पष्ट छ– आयोजना आकर्षक भएर। आकर्षक आयोजनामा जसले पनि लगानी गर्छ, घुसबापत सेयर नै दिइरहनु पर्दैन। माथिल्लो तामाकोसीले आम्दानी गर्न सुरु गरेपछि यसले वर्षको सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। यति धेरै आकर्षक आयोजनामा सेयर दिलाउनु भनेको प्राधिकरणको सेयर कम गराउनु हो। र निजी क्षेत्रको बढाउनु हो।

 

कहिल्यै नखुलेको चेत

नेपालमा एउटा संस्कार बनिसकेको छ— राम्रा आयोजना विदेशीलाई बेच्ने वा दलालको हात पार्ने। अनि दलालले पुनः बेच्ने। यो बेचबिखनको अन्त्यहीन शृंखलाले नेपालको जलविद्युत्मा तीव्र माफियाकरण भएको छ। अनि सस्तो आयोजनाको महँगो बिजुली नेपालीले खरिद गर्नुपर्ने परिपाटी नै भइसकेको छ। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मर्स्याङ्दीजस्ता आयोजना विदेशीलाई दिएर डलर तिराइए। नेपाली आफैंले गरेका आयोजना महँगो पारियो। यो परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ। अबका कयौँ वर्षमा पनि यसमा क्रमभंग हुने छाँट छैन। निजी क्षेत्रलाई पनि पक्षपात गरियो। कोहीलाई चाँदी कटाइ, कोहीलाई पुर्पुरोमा हात। नेतारमन्त्रीलाई कमिसन बुझाउन नसक्नेहरू ‘पोस्टेड रेट’ मा सीमित भए। ऊर्जामन्त्रीहरूलाई घोषणा गर्दैमा ठीक छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट भन्दियो सकियो। बजारको टुंगो लागेको छैन, पाँच हजार निर्यात १ ३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन नसकेर चिटचिटाहट भइरहेछ, १० हजार यहीं खपत गर्ने १ प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमा नामसारी गरेका आयोजना प्राधिकरणकै शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने परिपाटी बनाउन जरुरी छ। यसो गरे प्राधिकरण नाफा अनुपात वृद्धि हुन्छ र उसको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ हुन्छ। तमोरजस्ता जलाशययुक्त राज्यले बनाउने। यसले आगामी दिनमा पेट्रोलियम आयात विस्थापित गर्छ। अर्को, प्रसारण र वितरण लाइन सुदृढ बनाउने। यसो गर्दा हिटरमा भात पकाउँदा ट्रान्सफरमर पडकँदैन। ग्याँसलाई विस्थापन गर्छ। कृषिमा आधारित उद्योग खोल्ने। रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने। सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने। बिहारको भन्दा आधा महँगो नेपाली सिमेन्ट निर्यात हुन सक्दैन। यति मात्र गर्न सके पनि बिजुलीमा केही होला। नत्र आगामी दिनमा यति करोड युनिट बिजुली खेर गयो भन्ने रोइलो मात्र गुञ्जनेछ। यो कार्य गर्न अहिलेजस्तो ऐतिहासिक सरकार, जोसँग झन्डै दुईतिहाइको जनमत छ,ले मात्र सक्छ। यसका लागि मन्त्रिमण्डलका सदस्यदेखि ब्युरोक्रेसीसम्म निर्मम पुनर्संरचना आवश्यक पर्छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक