काठमाण्डौं,साउन । गत असारको अन्तिम साता तराई क्षेत्रमा आएको अविरल वर्षाका कारण सिंचाई तथा तटबन्धमा ठूलो क्षति भएको छ । सोही क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको तत्काल पुननिर्माण गर्न रु. ३८ करोड २६ लाख ५२ हजार बजेटको केन्द्रीय दैविक प्रकोप उद्धार कोषबाट व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । 

 

 

बिहिबार सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा तराई भेगमा रहेका रतुवा, मावा,कर्णाली,कमल,कन्काइ,बबई,लालबकैया ,कोशी लगायतका थुप्रै खोला तथा नदीहरुमा आएको बाढीले अनुमानित रु.३८ करोड २६ लाख क्षति पु¥याएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट अझ बढी क्षति हुनबाट बच्नका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु तयार पारेको छ ।  विभागले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार तत्कालीन मर्मत तथा निर्माणको लागि रु.३८ करोड २२ लाख र दीर्घकालीन कार्यको लागि रु.२ अर्ब ११ करोड २२ लाख लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

 

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चालु आवको बजेट विनियोजन बाट पनि आपतकालिन कार्य गर्न विभिन्न कार्यालयहरुमा वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा विनियोजन रु. १० करोड मध्ये रु.५ करोड आवश्यकता अनुसार विभिन्न नदीहरुमा गराईएको बाँडफाँड नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरमा स्वीकृत गराई सोही बमोजिम वार्षिक कार्यक्रम संशोधन गरी कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढाईएको बताए । उनका अनुसार गत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष मनसुन कम हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरुले गरेपनि तराईका बाँके,बर्दिया,सर्लाही,उदयपुर लगायतका जिल्लाहरुमा आकस्मिक रुपमा पानी धेरै परेकोले बाढीका कारण मानवीय क्षति सँगै ठूलो धनजनको पनि क्षति भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जति पनि क्षति पुगेको संरचनाहरु छन् ती संरचनाहरुको आकस्मिक रुपमा भएको क्षतिलाई पुन निर्माण गर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा नदीको व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका कामहरु गर्दै आइरहेको मन्त्रीपुनले बताए ।

 

उनले भने गत वर्ष ५ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा यस वर्ष साढे २ अर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ । तर बजेट थोरै भएतापनि  नदीको संरक्षण, नियन्त्रण र यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै हाम्रो आफ्नै संरचनाहरु जस्तै हुलाकी राजमार्ग ,रेलमार्ग तथा स्थानीय मार्गहरु पनि विगतमा भन्दा धेरै निर्माण भईरहेको अवस्था छ । नदीको बहाव प्राकृतिक रुपले ठाडो रहेको र हाम्रो संरचना तेस्रो सुरु भईराखेकोले पनि बढी मात्रामा डुवान पर्ने गरेको भन्दै हाम्रो यी संरचनाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बनाउनुपर्ने र यी सबै कुराको लागि एकिकृत योजना जरुरी रहेको मन्त्री पुनले बताए । 

 

 

तराई मधेशलाई बाढी तथा डुवान हुनबाट बचाउन पहिले चुरे क्षेत्रको बचावट गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने “जब सम्म चुरे क्षेत्रको बचावट गरिदैन तब सम्म तराई क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट मुक्त हुँदैन” । तराई क्षेत्रमा दिनप्रति अव्यवस्थित रुपमा बढ्दै गएको बस्ती विकास र शहरीकरणलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार बसाइयो भने  डुवान तथा कटानका समस्यामा कमी आउने बताए । उनले भने जसरी हामीले  ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न राइट अफ वे को निर्माण गछौं त्यसैगरी नदीहरुको पनि प्राकृतिक बहाव क्षमताको आधारमा नदीको भाग छुट्याउन सके बाढी तथा कटानको समस्याबाट मुक्त हुन सक्ने मन्त्री पुनको भनाई छ ।    

 

 

सरकारले बाग्मती नदीबाट भएका कटान डुवान नियन्त्रणका लागि बाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा र २५० थान नाइलनको जाली र लालबकैया नदीबाट भएको कटान डुवान नियन्त्रणका लागि १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७५५ थान नाइलनको जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा लगेर रोकथामको कार्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।