विद्युतकर्मी,मुलुकी कानुन र वर्तमान अवस्था

  • प्रकाशित मिति : Wed-11-Sep-2019
  • - राम प्रसाद पौडेल
title

मुलुकले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान नारा आज कुन मार्ग तर्फ उन्मुख भई्रहेको छ ? आम नेपालीहरुको गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । जनताको अति आवश्यकीय आवश्यकतालाई  राज्यले कुन तह सम्म सम्बोधन गर्न सफल भएको छ ? यो बहसको विषय बन्न पुगेको छ । समृद्धिको लागि राज्यले कस्तो ठोस निर्णय गरेको छ ? कार्वान्वयनको पाटो  कस्तो र कसरी अगाडी बढीरहेको छ ? हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम कति भए ? कति हुन बाकी छन ? कति अवधि सम्म जनताको चाहना पूरा हुन सक्ला ? भन्ने विषयको गम्भीर बहस थाल्नुपर्ने बखत भईसकेको छ ।
मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि गाँस,बाँस र कपासको ग्यारेन्टीको प्रबन्ध हुनु जरुरी छ । के यो मार्ग तर्फ राज्य उन्मुख छ ? राज्यको क्रियाशिल निकायहरु कतिको गम्भीर भएर लागि परिरहेका छन ? त्यसमा पनि निर्भर गर्दछ ।
मुलुकको विकासको मेरुदण्ड भनेको एउटा विद्युत उत्पादन वितरण र विद्युतसँग आवद्ध भएका आम विद्युुतकर्मीहरु को भुमिका नै महत्वपूर्ण मानिनुपर्दछ । विद्युतसँग आवद्ध भएर आनु जीवन समर्पित गर्ने बफादार ,कर्तव्य निष्ठ विद्युतकर्मीहरुले मुलुकको विकासको जग बसाउन सक्छन् ।
विद्युतकर्मीहरुले आनो काम ,कर्तव्य र अधिकारलाई आत्मसात गर्दै महासंघ बनाइ शसक्त ढंगले क्रियाशिल भएको पाइएको छ । जसले मुलुकको विकासलाई अग्रगमनको यात्रामा लैजान मद्दत गर्दछ ।
मुलुकभरका विद्युतकर्मीहरुको जीवनबिमा रोजगारको वा स्वरोजगारको लागि सरलीकरणको प्रबन्ध गर्न सके मुलुकले गति लिन सक्नेमा कुनै दुविधा हुने छैन । पर्यटन उद्योग लाई मुलुकले अर्को प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन लाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने , सहजीकरण गर्नुपर्ने र सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ भित्रका बेथितिको नियमन गर्नुपर्ने टढकारो आवश्यकता देखिन्छ । पर्यटनको पुर्वाधारको विकासको लागि वर्तमानमा चाल्नुपर्ने कदम ,भावी योजना र गन्तव्यलाई मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सके मुलुक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ला कि ?
मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि जोडदार रूपमा आवाज उठने गरेको छ । के राज्य स्वास्थ्य र शिक्षालाई पुर्ण रूपमा निशुल्क गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ त ? निजि क्षेत्रलाई साथमा नलिई हिड्ने अवस्थामा छ त ? यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । शिक्षालाई  सरलीकरणको नाममा  बिहारिकरन त भई रहेको छैन ? यो सोचनिय विषय बनेको छ ।
विकास निर्माणको यो महत्वपूर्ण घडीमा मुलुकको निजि  क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु, करको भार बोकाउनु र सुविधा अनि सरलिकृत मार्ग अबलम्बन नगर्नु नै हो । किसानका हक, अधिकार ,मजदुरका हक अधिकार र उद्योगी ,व्यापारीहरुको लगानीको सुरक्षामा राज्यको त्यति धेरै चासो बढेको देखिदैन । करको भारले थिचिएका आम सर्वसाधारणहरुको भावनामा सरकारले मल्हम लगाउन सक्नुपर्दछ  । मजदुरहरुको जीवन बिमा ,रोजगारीको ग्यारेन्टी  र प्रविधियुक्त सकारात्मक समाज निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्न ढिलो भईसकेको छ । नेपाल संसारमा छुट्टै पहिचान भएको विशिष्ट देश हो ।
 
 ऋषिमुनिले तपस्या गरेको तपस्या स्थल हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको वीरहरुको मुलुक हो । यो मुलुकको थिती बसाउन, यो मुलुकलाई गति दिन,वर्तमान सरकार सक्षम छ । हरेक आरोह अवरोहहरु आएका होला न । त्यसलाई चिर्दै राज्य अग्रगतिमा आना लक्ष्य चुम्न अग्रगमनको यात्रामा होमिन ढिलाई भईसकेको छ । मुलुकको कानुनलाई सर्वसाधारणले सजिलो प्रकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र नियम कानुनलाई मान्ने वातावरण बनाउन प्रशिक्षणको प्रबन्ध गरी मुलुकको कानुन पशुपति नाथले जानुन ,नभएर जनताले जानुन भन्ने मार्गमा मुलुक लाई डोर्याउनु पर्दछ । नकारात्मक टीका टिप्पणी भन्दा सकारात्मक ऊर्जा र सहमति , सहकार्य र एकता बाट मात्र हाम्रो मुलुकले समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्छ ।
मुलुक भित्रका राजनीतिक शक्तिहरु राज्य निर्माणको महान अभियानमा हातेमालो गर्दै अग्रगामी यात्रामा होमिन ढिलाई गरिनु हुँदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विगत र वर्तमानलाई हेर्ने हो  भने लगनशिलताले गन्तव्यलाई सफलता तर्फ उन्मुख गराउँदछ । १० कुलमानहरु राज्यले कार्यकारी नियुक्त गर्न सक्ने हो भने मुलुक विकासको बाटोमा लम्कन कुनै महाभारत हुने छैन । आफ्नो मान्छे ,हाम्रो पार्टीको मान्छे , हाम्रो गुटको मान्छे र मेरो नातेदार नभन्ने हो र राम्रो मान्छे ,सफलताको छनक दिने मान्छे ,सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने हो भने मुलुक बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

प्रतिक्रिया