ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको सहायता,आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता

  • प्रकाशित मिति : Wed-02-Oct-2019
  • - Admin
title

 
काठमाण्डौ, असोज । ऊर्जा र सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहायता  उपलब्ध गराउने भएको छ ।  ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट  ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने भएको हो । अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता  समेत भएको छ । २०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोमबार सम्झौता भएको हो । 
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा  र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी बेलचरबीच हस्ताक्षर भएको छ । अर्थसचिव राजन खनाल र मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्बहादुर विष्टको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको हो । 
सम्झौतामा २०७७ साल असार १६ गतेदेखि आयोजना सुरु गर्नेदेखि पाँच वर्षसम्म सम्पन्न हुने गरी विस्तृत योजना उल्लेख छ । नेपालमा आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारणको लक्ष्य राखेर सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने र लगानी बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको आयोजना 
मार्फत विद्युत्को उपयोग बढाउने, व्यापारमा सहजीकरण गर्ने र सडकको रणनीतिको गुणस्तर वृद्धि लगायतका लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाका लागि  ओमेरिकी सरकारबाट ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त भएको छ भने यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर थप गरेको छ । नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान नै सबैभन्दा बढी हो । आयोजना अन्तर्गत ४ सय केभीको ३१८ किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा तीन उच्च सवस्टेसन र ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ । प्रसारण आयोजना आयोजनातर्फ आर्थिक प्रतिफल १२ प्रतिशत छ भने आयोजनाबाट ५० लाख ३९ हजार घरधुरी तथा झण्डै २ करोड जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । 
त्यसैगरी सडक मर्मत आयोजनामा आर्थिक प्रतिफल २९ प्रतिशत छ भने यसबाट २ लाख ५ हजार घरधुरी र ९ लाख २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आगामी नौ महिनामा समेत सबै तयारी पूरा गरेर परियोजना सुरु नगरेमा आएको अनुदान फिर्ता जानेछ भने निर्माण सुरु भएपछि ५ वर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जानेछ ।
 परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता सहित विद्युत प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु पर्ने सर्त पूरा भएको छ । तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन,  नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् । यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन । 

प्रतिक्रिया