राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण विषयले चर्चा पाउन थालेको निकै समय भइसक्यो । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीको छनौट, आयोजना निर्माणको मोडेलका विषयमा धेरै उतार चढावहरु आए । आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने र खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि लामो समय सम्म चल्यो । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना कुन कम्पनीलाई दिने, कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागि सकेको छैन ।

 करिव ८ वर्ष देखि निर्माणको चर्चामा रहेको सो आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको हो । धादिङ र गोरखा जिल्ला गरी सविकका २७ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित छन् । आयोजना निर्माण गर्ने भने पनि अझै सम्म आयोजना प्रभावित सबै जनताले मुआब्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।  करिव ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी रहेको छ भने करिब २१ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन । विषेश गरी आरुघाट, आर्खेत जस्ता बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारले जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि २०७२ साल देखी जग्गा रोक्का गर्दै आएको भए पनि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नहुनु, प्रभावित जनताले मुआब्जा प्राप्त गर्न नसक्नु, प्रभावित जनता को पुर्नस्थापना तथा पुर्नवासको लागि पहल नहुनु जस्ता कारणले भने आयोजना प्रति सरकारले नै चासो नदेखाएको हो कि भन्ने भान प्रभावित जनतामा पर्न गएको छ भने प्रभावित जनता सुकुम्बासी बन्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छन् । बुढीगण्डकी आयोजना प्रति सरकारको यस्तो किसिमको बेवास्थाले आयोजना निर्माणमा झनै ढिलाई हुने देखिन्छ । सरकारले आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अधिकतम कर समेत उठाउँदै आएको छ, यद्यपि आयोजना प्रभावितले मुआब्जा भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हाल सम्म  ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा आएको र २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । बाँकी प्रभावितले भने मुआब्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन, सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल पार्नका लागि समयमा नै उचित मुआब्जा निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्नु पर्दछ । 

 

आयोजना प्रभावि जनताको चाहना आयोजना समयमा नै निर्माण होस् भन्ने नै छ यद्यपि आयोजनाप्रति सरकारले आवश्यक चासो नदिदा भने प्रभावित जनता आक्रोसित छन् । आयोजना समयमा नै निर्माण  गर्नका लागि सरकारले ठोष निर्णय लिनु पर्दछ । आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने हो भने विद्युत निर्यातको योजना पुरा हुनुका साथै पर्यटकिय प्रर्वद्धनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नका लागि पहल गर्नु पर्दछ ।  आयोजना प्रभावितहरुको मुआब्जा निर्धारण, पुर्नवास, पुर्नस्थापनाका लागि पनि आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । जब सम्म प्रभावित जनताको पुर्नस्थापना, पुर्नवास र मुआब्जा वितरण हुदैन तब सम्म आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।  वर्षौ सम्म मुआब्जा वितरणका विषयमा नै आयोजनालाई अल्झाई राख्नु उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ प्रभाति जनतालाई नअलमल्याई  जतिसक्दो छिटो आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरी  वितरण गर्नु पर्दछ भने आयोजना कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयको सुनिश्चित गरी आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ ।