काठमाण्डौ,  कात्तिक । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो माग पुरा नभए विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन ) नियामावली २०७६ ले समेत म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनमा प्रतिकुल प्रभाव हुने प्रकारका माग रादिएको र महासंघले पटक पटक उठाएका निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मागहरुमा कुनै सम्बोधन नगरीएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले  समयमा नै माग सम्बोधन नभए विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धरायसी बनाउने गरी कायम भएका प्रावधानहरु तत्काल संशोधन तथा खारेजी गर्नु पर्ने महासंघको माग रहेको छ । 

आगामी ७ दिन भित्र प्रावधानहरु संशोधन, खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु गर्नका लागि महासंघले केन्द्रमा र प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा  आज ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । सो अनुसार नभएको खण्डमा महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्य ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने,  निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघले जाएको छ । 

महासंघमा देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु आवद्ध छन् ।  महासंघ ७ प्रदेश महासंघहरु, ७७ जिल्ला संघहरु, एसोशिएट सदस्याहरु र बस्तुगत संघहरुको छाता संगठन हो । महासंघ निर्माण व्यवसायीहरुको मात्र नभई तमाम विकास निर्माण कार्य लिएका, लिने व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । पूँजिगत खर्च तर्फ राष्ट्रको बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चितता गरी व्यवस्थित नबनाइदा सम्म यो क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने महासंघको धारणा रहेको छ ।