सरकारले थोरै नराम्रा काम गर्यौ धेरै राम्रैछन भनेपनि राम्रा काम खासै देखाउन भने सकेन। यो सालको बजेटले पनि जनतालाइ खासै राहत देला जस्तो मलाइ चाहिँ लागेन। सिमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेर सिमा पारिका तस्कारहरुले हाम्रा प्रहरी कुटिरहेका धेरै दुखद समाचार पढिरहनु हाम्रो नियती नै भएकोछ। यो बजेट्मा सरकारले उपभोक्तालाई चर्को भार पर्ने गरी इन्धनको शुल्क बढाएकोछ । लाज लाग्दो कुरा चाहि के हो भने सन्सार भरी तेलको मूल्य घटी रहदा साम्रो सरकार बढाउछ र बहाना सीमा वारिपारिको मूल्य अन्तर कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्क बढाइएको हो भन्छ । कोभिड–१९ संक्रमण अन्त्यपछि इन्धनको मूल्य बढ्ने निश्चित छ रे। यस्तो तेल बजारमा तेल को मूल्य शून्य अबस्थामा छ।तेल उध्योग हरु सित्तैमा तेल लैजाउ भन्दै छन तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने इन्धनको शुल्क वृद्धिले उपभोक्तालाई बोझ नहुने दाबी गर्छन् ।

सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ जुन कुरा सम्मान जन्य नै छ तर त्यस्को बजार खोइरु कहाँ लगेर बेचुन ती बिचरा महिलाहरुलेरु अर्थमन्त्रीज्युले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । त्यो स्वागत योग्य नै मान्नुपर्छ।

 

सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याइएको छ तर बजार बेबस्था खोइ तरु बिना बजार उत्पादन गरेर दुब्नु भन्दा के हुन्छरु लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तस्शुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ तर अचम्मको कुरा के भने आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन ।

 

यो सरकारले यो पालाको बजेटमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दर यथावत् छ । ‘नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिनेछ,’ आयकर ऐनमा भनिएको छ । विद्युत्बाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारीसाधनको स्थिर राखिएको छ । के निजि सबारी साधन चढ्नेव्नेपाली हैननरु तिनिहरुको लगानिले सर्ब साधारणमा केहिभद सम्म सुबिधा पुगेको छैन ररु

 

सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चा पदार्थ, कृषि यन्त्र उपकरण, बीउलगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ । यो कुरा ठिकैछ तर बिदेश बाट आयात हुने तरकारी जन्य बस्तुमा ५०५ वृद्धि गर्न किन सकेन र नेपाली अर्थतन्त्र सधै परनिर्भर बनाउन किन मलजल गरिरहन्छरु

 

कोभिड–१९ संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीले भने आगामी आवमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् । पर्यटन ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० विवरण दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ तर यो पनि चित्त बुझ्दो भएन इ ब्यबसायिहरुलाइ ५०५ सम्म छुट दिनु पर्ने थियो।

 

सरकारले औषधि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिएको छ । त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्तस्शुल्क छुट दिइएको छ ।

तर स्वदेशमा बिक्री बितरण गर्दा मूल्य समेत तोकिदिएको भए सायद गरिब निमुखाहरुलाइ केही राहत पुग्थ्यो होला नै तर त्यसो हुन सकेन।जो दुखद कुरा हो।

 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्म शुल्कमा छुट दिइएको छ । आफैं कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । तर विदेशबाट आउने सबै किसिमका फर्निचर सामग्रीमा अन्तस्शुल्क लगाइएको छ । यो कुरा उत्कृष्ट नभएपनी ठिकै मान्नु पर्दछ।

                                                         

 

औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उत्पादन समूहलाई आगामी वर्षदेखि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता समूहलाई आव ०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर छुट दिएको पनि सरकारले जनाएको छ । यो पनि राम्रै कुरा हो तर औध्योगिक क्षेत्र भित्र किन कुन उध्योग खोल्न र चलाउन पाहिने हो त्यस्को निर्क्यौल गरिएको खोइर ?  औध्योगिक क्षेत्र भित्र मदिरा उध्योग र चुरोट गूड्खा उद्योग खोलेर बेचे पनि के ५ बर्ष सम्म कर  लाग्नेछ ।