भर्खरै

नयाँ विद्युत महशुल दर तोकियो, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रावधान हटाइयो

  • प्रकाशित मिति : बुध, असार ३, २०७७
  • - भीमलाल श्रेष्ठ
title

 
विद्युत संसार, ०३ असार,काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर तोकेको छ। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको ५७औं बैठकले २०७७ असार महिनादेखिको विद्युत खपतमा लागू हुने गरी नयाँ विद्युत महशुल तोकेको हो। नयाँ विद्युत महशुल दर तोकिएसँगै आयोगले व्यवसायिक क्षेत्रका लागि यसअघि प्रयोगमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रावधान पनि हटाएको छ। 
 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिरमा नयाँ विद्युत महशुल दर तोक्नका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्राधिकरणको सोही प्रस्तावका आधारमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी नयाँ विद्युत महशुल दर तोकिएको हो।
 
हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको माध्यमबाट जडान गरिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक उपभोक्तालाई ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेकोमा यसलाई पूर्णरुपले हटाइएको छ।
 
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। तर केही उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट आफूहरुले विद्युत प्रयोग नगरेको भन्दै त्यसको शुल्क पनि तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छन भने अहिले लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रावधान राखिनु जायज नभएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग थियो। 
 
यस्तो छ आयोगले निर्धारण गरेको महसुल दरः
 –गार्हस्थ वर्गको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज अर्थात २३० भोल्टको लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता अन्तर्गतका उप–समूहको न्यूनतम (डिमाण्ड) शुल्कमा ११ दशमलव ११ प्रतिशतदेखि ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत सम्मको कटौती  गरिएको छ। 
 
–इनर्जी शुल्कको हकमा गरेको ५ एम्पियरको लाइनबाट मासिक १० किलोवाट घण्टासम्म विद्युत खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क नलाग्ने गरी निर्णय गरिएको छ। साथै सबै एम्पियरको लाइनमार्फत मासिक २१ भन्दा बढी किलोवाट घण्टासम्म खपत गर्ने बाँकी उपसमूहको इनर्जी शुल्कमा ५ प्रतिशत देखि  १० प्रतिशतसम्मको कटौती  गरिएको छ। 
 
–गार्हस्थ वर्गको थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट) को लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता समूहको न्यूनतम शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने मासिक ४०० किलोवाट घण्टासम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा ८ प्रतिशत र ४०० किलोवाट घण्टाभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा करिब १२  प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
 
– गार्हस्थ वर्गको श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३ /११ केभी )को लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ता समूह अन्तर्गत मासिक २००१ किलोवाट घण्टाभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क करिब ८ प्रतिशत ले घटाइएको छ भने बाँकी महसुल यथावत राखिएको छ।
 
– अन्य उपभोक्ता अन्तर्गतका सामुदायिक खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा २३ दशमलव ३३ प्रतिशत सम्मको कटौती गरिएको छ। 
 
– अन्य खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्कमा ३२  प्रतिशत सम्मको कटौती गरिएको छ। 
 
– सिंचाई वर्गको लागि आवश्यक कृषि मिटरको प्रयोगमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने यातायात तथा १३२ केभी लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। बाँकी उपभोक्ताको महसुल भने यथावत राखिएको छ।
 
– टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान गरेका उपभोक्ताहरुको हकमा यातायात तथा १३२ केभी लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। 
 
– सामुदायिक खानेपानी वर्गकोको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा करिब २३ प्रतिशत सम्मको कटौती गरिएको छ र अन्य खानेपानी वर्गको डिमाण्ड शुल्क ३२ प्रतिशत ले घटाइएको छ। त्यसैगरी सिंचाई वर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने बाँकी महसुल दर यथावत राखिएको छ। 
 
– हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको माध्यमबाट जडान गरिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैहव्यापारिक उपभोक्तालाई ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेकोमा यसलाई पूर्णरुपले हटाईएको छ।
 
– ६६ केभी लाइन मार्फत विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा पिक, अफ पिक तथा अन्य समयमा क्रमशः ८ दशमलव ६० प्रतिशत, १४ दशमलव ४६ प्रतिशत तथा १० दशमलव ६७ प्रतिशत ले बृद्धि गरिएको छ।  जसले गर्दा यस वर्गका उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा क्रमशः ५६ दशमलव ४० प्रतिशत, ५० दशमलव ४० प्रतिशत तथा ५४ दशमलव ३३ प्रतिशत ले कमी आउन जान्छ।
 
– देशमा उत्पादित बिद्युतको बहुआयामिक उपयोग गर्न तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थ उपरको परनिर्भरता कम गर्न यातायातको लागि डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने गरी नयाँ टाइम अफ डे (टिओडी) विद्युत महसुल दर कायम गरिएको छ। यसमा बर्षादको मौसममा अफ पिक समयमा पिक समय भन्दा करिब ४७ प्रतिशत सम्मले कम दर कायम गरिएको छ ।
 
– त्यसैगरी अन्य यातायातको हकमा बर्षादको मौसममा अफ पिक समयमा पिक समयको भन्दा करिब ६० प्रतिशत सम्मले कम दर कायम गरिएको छ। 
 
– ग्राहस्थ बर्गको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) को इनर्जी शुल्कको हकमा गरेको ५ एम्पियरको लाइनबाट ० देखि १० किलोबाट घण्टा सम्म विद्युत खपत गर्ने उपसमूहको इनर्जी शुल्क नलाग्ने निर्णय सामुदायिक थोक उपभोक्ताको हकमा पनि लागु हुनेछ।
 
प्राधिकरणले माघ १७ गते आयोगले निर्देश गरेअनुसारका कागजात पेश गरेको थियो । प्रस्तावित कागजात, उपभोक्ताको संख्या, विद्युत् खपतको अवस्था, खर्च तथा आम्दानी लगायत विषय अध्ययन गरिएको थियो । र, सार्वजनिक सुनुवाईका लागि चैत १४, १६ र १७ गतेको मिति तय गरिएको थियो ।
 
कोरोना महामारीको असर र यसको रोकथाम गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण निर्धारित मितिमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन सकेन । महसुलको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकोले गत जेठ १२ गते विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाई (इ–हेयरिङ)कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
 
   विद्युत नियमन आयोगको सुचना अनुसार पूर्ण बिबरण तलको लिंक हेर्नुहोस ।


प्रतिक्रिया