विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै मुलुकको चासो, समस्या र सरोकार रहेको विषय बनेको छ ।हुन त हरेक सरकारी कार्यलयको भित्ता भित्तामा “म भ्रष्टाचार गदिँन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न” जस्ता प्ले कार्ड देखिन्छ । तर व्यावहारमा कहिले लागु हुने ? एकातिर देश कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण देशमा तिन महिना लामो लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नै असर पुर्याएको छ यस्तो समयमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले भ्रष्टचार गरेको समाचार देख्न र सुन्न परेको नै छ ।

बेला–बेलामा भ्रष्टचारका घटनाहरु बाहिर आएपनि सरकारको अनिर्णयक क्षमताका कारण देशमा भ्रष्टचारका घटनाहरु दिन–प्रति दिन उकालो लाग्दो छ ।

केही दिन अघिमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणको सप्टवेयर बिलिङबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गर्ने आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्राधिकरणबाट गठित समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिएको अनुसन्धान छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको सप्टवेयरबाट २० लाख ३३ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ ६१ पैसा बराबर राजस्व अपचलन गरेको भेटियो । यी त बाहिर आएका प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हुन यस्ता नदेखिएको घटनाहरु कति छन् हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ ।

 

राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र व्यवहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिताको कमी छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हाबी छ ।

देशमा जब सम्म भ्रष्टचारको रीति रहन्छ तब सम्म प्राधिकरण मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउने नीति देखिन्छ । केही वर्ष अघि देशमा लोडसेडिङगको मार खेपिरहेको आम जनताले प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्थापन हुन साथै लोडसेडिङगको राहत महसुर गरेका थिए । तर यस्ता भ्रष्टाचारी कर्मचारिको हावी हुने हो भने फेरी त्यो दिन नआउला भन्न सकिदैन ।  यसले सरकारको इज्जत माथि नै धावा बोलेको छ । सरकारले भ्रष्टचार न्यूनिकरणको लागी विभिन्न योजनाहरु गरे पनि यि सवै बालुवामा पानी हालेको बराबर भएको छ ।

नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । 

एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ त्यसैले भ्रष्टाचार हुने कारणहरूको पहिचान गरी कारणमा नै समाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र व्यवहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिताको कमी छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हाबी छ ।

त्यसैले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूले शीघ्र पर्गेल्न र समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ ।