७ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न बनेको समितिले उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक विद्युत लाइनको विजुली महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

 

डेडिकेटेड महसुल विवादबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा गत पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी अर्थ र उद्योग सचिवसमेत सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको समितिलाई विवादबारे अध्ययन गरेर सिफारिससहितको प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो ।

 

समितिले तयार गरेको सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेमा उद्योगहरुले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड लाइनको महसुल अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने छ । यसअनुसार डेडिकेटेड र ट्रक सुविधा लिएका उद्योगहरुले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

 

२०७५ वैशाखबाट उद्योगको लोडसेडिङ हटेकाले त्यसपछि यस्तो लाइनबाट सुविधा लिएपनि उनीहरुले प्रिमियिम शुल्क बुझाउनुनपर्ने निर्णय हुनुपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

 

त्यसैगरी २०७२ असार १२ गतेबाटै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस १९ मात्रै डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

 

त्यसैकारण असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले पनि महसुल तिर्नुनपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

 

शिवम् सिमेन्टको महसुल विवादमा सर्बोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

 

उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पिरोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि खारेज गरिसकेको छ । यसअनुसार उद्योगहरुले करिब २६ महिनाको प्रिमियम महसुल भने मिनाह पाउनेछन् ।

 

आयोगले निर्धारण नगरेसम्माको महसुल अवैध हुने र लोडसेडिङ हटेपछि पनि प्रिमियिम महसुल उठाउँदा अन्याय हुने तर्क गर्दै समितिले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउने गरी सिफारिस गरेको हो ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाखबाटै डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । अब सिफरिस कार्यान्वयनका लाथिग विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने प्रस्ताव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ । आयोगले निर्णय गरेपछि डेडिकेटेड महसुलको विवाद सुल्भिmने अपेक्षा छ ।

 

प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म महंगो मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, यसरी गरिएका अधिकांश बिलिङअनुसरको रकम उठ्न सकेको छैन ।

 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका धेरै उद्योगीले महसुल तिर्न मानेका छैनन् । तर पनि प्राधिकरणले आयोगबाट निर्णय नभएसम्म कानूनी रुपमा बिलिङ गर्नैपर्ने भन्दै बिलिङ गरिरहेको थियो ।

 

ट्रंक लाइनमा केही उद्योगहरु साँच्चै पीडित पनि छन् । २०७५मा लोडसेडिङ हटाउने क्रममा केही उद्योगहरु प्राधिकरणको गल्तीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा जोडिन पुगेका थिए । उनीहरुले माग्दै नमागेको सुविधा उपयोग गरेको भन्दै एक(डेढ वर्षपछि प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो । कति उद्योग भने आफूले नै मागेको लाइनको बिल नतिर्दै राजनीतिक लबिङ गरेर छुट लिन लिन प्रयत्नरत थिए ।

 

जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो ।

 

मुलुक चरम लोडसेडिङमा भएको बेला जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरुलाई महंगो मूल्यमा २४ घण्टा घण्टा नै लाइन दिन सकिने गरी भएको व्यवस्थाले लोडसेडिङ अन्त्यपछि भने अनेकन समस्या सिर्जना गरिदियो ।

 

२०७५को वैशाखमा उद्योगमा पनि लोडसेडिङ हटेपछि धेरै उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका नाममा अब महंगोमा बिजुली बेच्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।

 

त्यसअघि नै निवेदन हालेर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा डेडिकेटेड लाइन लिएका धेरै उद्योगले केही वर्षदेखि बिलअनुसार महसुल तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।

 

यही अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने क्रममा प्राधिकरणले लाइन व्यवस्थापन गर्दा केही औद्योगिक करिडोरहरुमा भुलबस आवेदन नदिएका उद्योगहरुलाई पनि ट्रंकलाइन जोडिदियो ।

 

मुख्यगरी भैरहवा, बुटवल लगायतका औद्योगिक करिडोरमा करिब दुई दर्जन उद्योगहरुलाई आफूले ट्रंक लाइन उपयोग गरेको कुरा पत्तो नै पाएनन् । प्राधिकरणबाट पनि जानकारी गएन ।

 

लोडसेडिङ हटेको ठानेर २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गरेका ती उद्योगहरुलाई सुरुमा नियमित बिल गएको थियो । पछि लाइन जोड्दा गल्ती भएको र उद्योगहरुले ट्रंक लाइन सुविधा लिएको खुलेपछि पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले छुट महसुलको नाममा प्रिमियम दर राखेर नयाँ बिल पठायो ।

 

एकैपटक छुट बिलका नाममा करोडौंको बिल आएपछि केही उद्योगीहरु समस्यामा परे । आफूले माग्दै नमागेको लाइनको महसुल भन्दै डेडिकेटेड सरहको बिल आएपछि उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिए । आफैंले आवेदन हालेर २४ घण्टा बिजुली लिएका उद्योगहरुले महसुल नतिरिरहेका बेला प्राधिकरणको लापरवाहीले पीडित बनेका उद्योगीहरु विगत डेढ वर्षदेखि छुट बिलको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन् । तर, प्राधिकरणले महसुल तिर्न दबाव दिइरहृयो, जसले गर्दा विवाद थप चर्कियो ।

 

प्राधिकरणले छुट महसुल तिर्न जबरजस्ती गरेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म तिनै पीडित उद्योगीले पुर्‍याएका थिए । प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अन्यायमा परेका उद्योगीहरुसँगै आफैंले मागेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेर महसुल नतिरी बसेका उद्योगी पनि आन्दोलनमा होमिए ।

 

कानूनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड सुविधा लिएका र प्राधिकरणको गल्तीले गर्दा ट्रंक लाइनमा जोडिएर पीडित बनेका उद्योगीहरु एउटै आन्दोलनमा मिसिन पुग्दा यो समस्या कसरी समाधन गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

 

यो मुद्दामा सरकारले मात्रै हैन, संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले पनि चासो देखाएको थियो । लेखा समितिले यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले गत फागुन ३० गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

 

यो प्रतिवेदनमा यो विवादमा बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको थियो ।

-अनलाइनखबर