प्राधिकरणले गरेका २२६० मेगावाटका पिपिए अवैध भएको अदालतको ठहर, कुलमानको विपक्षमा निवेदन

प्रकाशित मिति : सोम, भदौ २९, २०७७
- विद्युत संसार संवाददाता

भदौ २९ काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको समयदेखि नेपल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैध भएको ठहर गरेको छ ।

अदालतले आज आयोग सक्रिय भएदेखिका सबै पिपिए रोक्न वा अगाडि नबढाउन भन्दै प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदक दामोदर सुबेदीको निवेदनका आधारमा अधिवक्ता विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरेको बहस तथा न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुबेदीले प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत विपक्षी बनाई आयोग कार्यान्वयन भएदेखिका सबै पिपिए बदर गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।

घिसिङलाई कार्यकालको अन्त्य तथा पुनर्नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा अदालतले विगतमा गरिएका पिपिए गैरकानुनी रहेको ठहर गरिएकोले घिसिङलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०७६ बैशाख ११ गतेसम्म प्राधिकरणले २२ सय ६० मेगावाटका १ सय १५ आयोजनाको पिपिए गरेको छ ।

घिसिङ कार्यकाल सकिएर पुनर्नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा अदालतले उठाएको प्रश्नले उनलाई आलोचनामा तान्ने देखिन्छ ।