कुनै समय थियो, भारतबाट विद्युत आयात गर्दा समेत देशमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको मारमा जनता बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर यी कुरा आजको दिनमा इतिहास नै बनेको  छ । 

 

चार वर्ष अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ नियुक्ति हँुदै गर्दा प्राधिकरणका आनै कर्मचारीको तलब दिन पनि नसक्ने अवस्थामा गुज्रियाको प्राधिकरण गत महिना प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदाई हुँदै गर्दा प्राधिकरणको पुरानो पहिचान नै मेटिदिएर नयाँ परिचय दिन सफल बनेका छन् । प्राधिकरणमा उनको कुशल कार्ययोजनाले गर्दा नै नेपालको लोडसेडिङ्ग इतिहास र अर्बौको घाटामा गएको प्राधिकरण छोटो समयमा नै अर्बौ रुपैयाँ नाफामा लान सफल भए । 

 

हिजोको दिनमा कसरी लोडसेडिङ्ग कम गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा रहेको प्राधिकरण हाल देशमा उत्पादन भएको विद्युत पनि खेर जाने अवस्थामा छ । हुन त आज सम्म प्राधिकरणले विद्युत खपत गर्ने त्यस्तो प्रभावकारी योजना पनि बनाएको देखिदैन् । 

हामीकहाँ जलविद्युत विकासको सुरूवात सन् १९११ बाट भएको थियो । त्यस समयमा नेपालको पहिलो तथा एसियाको दोश्रो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो । तत्पश्चात नेपालमा धेरै आयोजना निर्माण भई विद्युत उत्पादन भइसकेको छन् भने धेरै आयोजना निमार्णाधिन अवस्थामा छ । 

केही वर्ष अगाडिसम्म हामी लोडसेडिङ्गको मार खेपेपनि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी सुरू भएको थियो । त्यससमय लगानी जुटाई काम शुरु गरेका थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणको अहिले अन्तिम चरणमा छन् ।

 

अहिले कोरोना भाइरस र लकडाउन(बन्दाबन्दी) का कारण निर्माणाधीन आयोजनामा प्रभाव परेको छ । खपत अत्याधिक घट्दा आपूर्ति बढेर बिजुली खेर जान सक्ने परिस्थितिमा रहेको छ नेपालको जलविद्युत । अबको केही वर्षमै नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा बिजुली जोडिने सम्भावना देखिन्छ ।

हाल ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरू जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिरहेका तथा थुप्रै आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका चरणमा छन् ।

 

केही वर्ष अगाडिसम्मको लोडसेडिङ्गले सबै जसो क्षेत्र मारमा परेका थिए । हाल नेपालमा वर्षायाममा मुख्यतः बिहान–बेलुकाको समय बाहेक विद्युत खपत भन्दा उत्पादन धेरै हुन्छ । हिउँदे याममा पनि अबको ३ देखि ४ वर्षमा बिजुली खेर जाने स्थिति आउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा केही वर्षअगाडि गरिएको अध्ययनले हाम्रो बिजुली माग बर्षेनि बढ्दै गएर सन् २०२० मा करिब २००० मेगावाट हुने देखाएको थियो । तर सो अनुपातमा माग र खपत बढ्न सकेको छैन ।

 

विद्युत खपतमा विद्युतीय सवारी साधन

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा चलेको धेरै भयो । अझ २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त धेरैको रोजाईमा विद्युतीय सवारी साधन बन्न पुगेको थियो । हाल सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग केही कम रुपमा भएपनि निजी कारहरुको व्यापार भने आकाशियो ।

विशेषत नेपालमा हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, विवाईडी लगायतका कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधनले उपस्थिती राम्रो गरेको छ । त्यस्तै अन्य कम्पनीहरु पनि विद्युतीय गाडी नेपाल 

भित्राउने तरखरमा छन् ।

 

यसअघि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तशुल्कमा दिएको छुटको कारण केही हदसम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रति आकर्षण बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

आ.व २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारी साधानमा बढाएको करका कारण व्यवसायी नै चिन्तित नै देखिन्थे । वातावरणविद्, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायबाट विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको करका विषयमा विरोध भएको थियो । अति आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त करको दर घटाउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन लगाएर फेरी छुटको निर्णय गरेका थिए ।

बढेको करका कारण मारमा परेको भन्दै व्यापारीले विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर नै गर्न नसकेको जनाउँदै आएका थिए । 

आगामी दिनमा एकातर्फ विद्युत खेर जाने अर्कोतर्फ विद्युत खपतको योजना पनि नल्याउने हँुदा राज्यलाई नै आर्थिक नोक्सानी त हुन्छ नै वातावरणीय असर समेत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । आशा गरौँ विद्युतीय सवारीलाई सरकारले अझ प्राथमिकताका साथ राखेर भन्सार छुट देखि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनमा प्राथमिकता दिनेछ । 

 

घरायसी विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा जोड

सरकारले विद्युत खपत गर्ने उद्धेश्यले नै विद्युतीय चुलो बिक्रि वितरणमा जोड त दिएतापनि यसले प्रभावकारीता  भने पाउन सकेको छैन् । घरायसी कार्यमा 

 

उपयोगी हुने विद्युतीय चुलो लगायत सबै खालका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिएर विद्युतीय शुल्क पनि कम गर्नु आवश्यक छ । 

‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राधिकरणलाई उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिई खपत बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको छ । 

खाना पकाउन प्रयोग हुने परम्परागत इन्धनको निर्भरता घटाउन र आयातित एलपी ग्यासको खपत कम गराउन आन्तरिक खपत बढाउने गरी विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै कसुर राख्नु हँुदैन् । 

 

निश्कर्षः

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपतको कुनै विकल्प नखोज्ने हो भने केही समयमा उत्पादित विद्युत खेर जाने देखिन्छ । सरकारले समयमा नै विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न उपायहरुको खोजी गर्न आजको अति आवश्यक विषय बनेको छ । विद्युतीय सवारी चलाउने तथा घरायसी प्रयोगका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने सोचमा सरकार भएपनि अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । देशभित्र विद्युतको माग नबढ्ने तर उत्पादन बढ्दै जाने अवस्था छ ।

विगतमा विद्युत् कटौतीको सूचना निकाल्ने प्राधिकरणले धेरै विद्युत् खपतका लागि नागरिकलाई अपिल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना सम्पन्न हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्थाको आँकलन गरिएको छ । विद्युत निर्यातका लागि सरकारले भारत, बङ्गलादेश लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय बजारको खोजी गर्दै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा दुई मत छैन । विद्युत् व्यापार भन्दा आन्तरिक रुपमा खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

हरेक वर्ष एलपी ग्यासको खपत बढ्दै गएकोले एलपी ग्यासको आयातमा मात्रै अर्बै रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । एलपी ग्यासको सिलिन्डर हरेक घरघरमा रहेकोले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । यो जोखिम कम गर्नका लागि पनि सरकारले देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने हो ।